‘नेपालमा लिखित सम्झौता लागू नहुने रोग छ’ – रमेशनाथ पाण्डे

प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको समस्या के हो भने उनीहरु आफ्नै अनुभवलाई सम्भिदैनन् । उनीहरु इतिहास पढ्दैनन् । इतिहासमा घटनाहरु कसरी हुन्छन्, परिवर्तन कसरी हुन्छ, त्यसको हेक्का राख्दैनन् ।

संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा काठमाडौंमा जारी आन्दोलनलाई कसरी लिनु भएको छ र ?
आन्दोलन किन भइरहेको छ, पहिले त्यो बुझ्न जरुरी छ । आन्दोलनको मर्म बुझ्न जरुरी छ । आन्दोलन हुनुको मुख्य कारण के हो, सरकार यसमा प्रष्ट हुनु पर्छ । मधेश आन्दोलन काठमाडौं उक्लेको छ । जतिबेला मधेशमा आन्दोलन भयो, त्यतिबेला एकथरिका मान्छेले के हल्ला चलाए भने यो आन्दोलन विखण्डनवादी छ, राष्ट्रिय एकताको विपक्षमा छ, नेपाललाई टुक्र्याउने खालको छ । त्यही आन्दोलन चर्को असन्तुष्टिका साथ अहिले काठमाडौं आएको छ । यो आन्दोलनमा मधेशका जनता मात्रै छैनन् । देशको हरेक भू-भागका जनता यसमा सहभागी छन् । मधेशीसहित आदिवासी जनजाति, थारु, दलित, लिम्बूवान, मगरात, खस लगायत सबै समुदायका जनता यो आन्दोलनमा होमिएका छन् । मधेशी जनताको आन्दोलन विखण्डनवादी थियो भन्नेहरुलाई आन्दोलनको यो स्वरुप र सहभागिताले एउटा गतिलो झापड दिएको छ । यसबाट राज्यले बदमासी गरेको प्रमाणित हुन्छ । जारी आन्दोलनमा देखिएको सहभागिताले प्रष्ट पारिदिएको छ, यो आन्दोलन जायज छ । सरकराले तत्काल वार्ता मार्फ् माग सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।

यसरी आन्दोलन हुनु पछाडिको मूल कारण के हो जस्तो लाग्छ ?
२०६३ सालतिर मधेशमा भीषण आन्दोलन भयो । त्यो आन्दोलन ऐतिहासिक थियो । तत्कालीन सरकारमा सहभागी तीन दल र आन्दोलनकारीबीच सम्झौता भयो । सरकारले बाकाइदा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सम्झौता भनेकै पालना गर्नलाई हो, ढाट्ने वा बेइमानी गर्नलाई होइन । विगतमा आन्दोलनकारीसँग भएको सहमति वा सम्झौता पालना गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीले त्यो सम्झौता अक्षरस पालना गर्नु पर्दछ । यो उनीहरुको दायित्व हो । प्रमुख तीन दलले त्यो सम्झौता पालना नगरेर मधेशलाई आन्दोलनमा जान बाध्य पारेका छन् । जिम्मेवारीबाट पन्छिएर तीन दलले बेइमानी गरिरहेका छन् । मूल कुरा के हो भने नेपाल सरकारले वा तीन दलले नेपालको एउटा वर्ग, समुदायसँग विगतमा गरेको सम्झौता पालना गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? सम्झौता गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ? तीन दलले यसमा बेइमानी किन गरेको ?

सरकारले विगतका सम्झौता लागू गरेन भने ?
मधेशसँग भएको सम्झौता लागू नगर्ने हो भने नेपाल सरकार र तीन दलको विश्वासनीयता रहँदैन । सम्झौता लागू भएन भने नेपाली जनताको मात्र होइन, अन्तराष्ट्रिय समुदायको समेत नेपाल सरकारप्रतिको विश्वासनीयता गुम्न सक्छ । विश्वासनीयता कायम राख्नको लागि पनि सरकारले मधेशसँग न्याय गर्नु पर्दछ । मधेशसँग भएको सम्झौता सरकारले तत्काल अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सरकारले विगतको सहमति र सम्झौता लागू गर्न बेइमानी गरेकोले यो संविधान विवादित बनेको हो, र देशको विभिन्न भागमा आन्दोलन भएको छ । जनता सडकमा उत्रिएका छन् । यसकारण पनि जारी आन्दोलनको औचित्य प्रमाणित हुन्छ । सम्झौता लागू नगरी सरकारलाई सुखै छैन ।

आन्दोलनलाई समग्रमा कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा काठमाडौंमा भइरहेको आन्दोलन विफल भयो भने राष्ट्र विफल हुन्छ, नेपाल सरकार विफल हुन्छ, प्रमुख तीन दल विफल हुन्छन् । जारी आन्दोलन सफल भए नेपाल सरकार वा प्रमुख तीन दल पराजित हुँदैनन् । आन्दोलनको सफलता सरकारको सफलता हो । बरु आन्दोलन असफल भयो भने नेपालको राष्ट्रिय एकता खतरामा पर्छ । आन्दोलन तुहियो भने यसमा नेपाल सरकारसहित तीन दलको पनि हार हुन्छ । आन्दोलनलाई यथास्थितिमा बुझ्ने होइन, देशको व्यापक हितमा यसलाई बुझ्न जरुरी छ ।

सरकार र खासगरी प्रमुख तीनको भूमिका वा रवैया कस्तो लागेको छ ?
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीको समस्या के हो भने उनीहरु आफ्नै अनुभवलाई सम्भिदैनन् । उनीहरु इतिहास पढ्दैनन् । इतिहासमा घटनाहरु कसरी हुन्छन्, परिवर्तन कसरी हुन्छ, त्यसको हेक्का राख्दैनन् । २०४७ वा २०६३ साल अघिका आन्दोलनहरु कैँयौं महिना वर्षम्म शिथिल थिए । औपचारिकतामा सीमित थियो । बीस पच्चिस जना मानिसहरु रत्नपार्कमा आएर बस्थे । नेताहरु एक घन्टा बसेर जान्थे । त्यो कसरी चलिरहेको थियो – सबैलाई थाहा छ । त्यसबेलाको सरकार पनि यो आन्दोलन शिथिल छ, कमजोर छ, गति लिन सक्दैन, तुहिएर जान्छ भन्दै दंग परेर बसेको थियो । तर, परिणाम के भयो – परिवर्तन कसरी आयो – ती सरकार कता बढारिए – जनजाहेर छ । जनताको आन्दोलनलाई कसैले पनि कम आँकलन गर्नु हुँदैन, जनताको आवाजलाई बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न हुँदैन । आन्दोलनले एउटा गति लिएपछि ठूला ठूला परिवर्तन हुन थाल्दछन् । आन्दोलन जब व्यापक हुन्छ, त्यसका असरहरु देखिन थाल्छन् । व्यापक बनेपछि आन्दोलन स्वतः सफल हुन्छ । जारी आन्दोलनलाई आजको दृष्टिबाट हेर्नु हुँदैन । विगतका अनुभवको आधारमा हेर्नु पर्छ । तीन दलमाथि निर्भर छ, आन्दोलनले ल्याउन सक्ने आँधीबेहरीसँगै बढारिएर जाने कि आफू समेत सहभागी भएर यसलाई सफल बनाउने भन्ने हो ।

आन्दोलनकारी शक्तिलाई दमन बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्छ वा सक्दैन ?
इतिहासमा सँधै आन्दोलनको प्रारम्भमा, आन्दोलनको मध्यकालमा सत्तामा बस्ने सबैले यस्तै व्यवहार गरे । सोँच, चरित्र र रवैयाका हिसाबले विगतका सरकार र आजको सरकारमा कुनै भिन्नता छैन । जनताको व्यापक सहभागितामा आन्दोलनले उचाई प्राप्त गरेपछि सत्तामा बस्ने जोकोही पनि बढारिएर जान्छन् । त्यो चाहे जस्तो सुकै तानाशाह नै किन नहोस् । इतिहास यसको साक्षी छ । प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्ष एमाले-माओवादीले आन्दोलनलाई मिनिमाइज गर्ने भूल गर्न हुँदैन । नभए इतिहास फेरी दोहरिन्छ । दोहरिने बेलामा इतिहासले क-कसलाई बढारेर फाल्दिन्छ भन्न सकिन्न ।

अहिलेको समाधान के हो त ?
समाधान जटिल छैन । मुलुकको समाधान तीन दल र सरकारको इमान्दारिता माथि निर्भर छ । विगतको लिखित सम्झौता इमान्दारीपूर्वक लागू गर्नु नै समाधान हो । इतिहाससित सबैले डराउनु पर्छ । इतिहाससँग सबक सिक्नु पर्छ । आफैले लिखित रुपमा गरेको सम्झौतालाई तीन वटा दलहरुले लागू नगर्ने हो, भावी अस्थिरतालाई कसैले रोक्न सक्दैन । मुलुकको समाधान र निकास यसैमा छ ।

सरकारले दमन गरेर जान खोज्यो भने परिणाम के हुन सक्छ र ?
सरकारले दबाउन खोज्यो भने आन्दोलनले देशमा ठूलो आँधीबेहरी ल्याउने छ । जसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि तीन वटा प्रमुख दलमाथि विश्वास गदैनन् । नेपालमा लिखित सम्झौता पनि पालन नहुने रोग छ भन्दै नेपालको विश्वासनीयतामाथि प्रश्नचिन्हृ खडा हुन्छ । यसले राष्ट्रलाई धेरै ठूलो क्षति पुर्याउछ । त्यसैले, तीन वटा प्रमुख दलहरुले के सोच्नु पर्छ भने उनीहरुले जारी आन्दोलनलाई दबाएर गरेर वा उपेक्षा गरेर आफू सत्ता लम्ब्याउने दिवास्वप्न देख्न हुँदैन । आन्दोलनको सम्बोधन नै राष्ट्रको समाधान हो । तीन दलमाथि निर्भर छ, आन्दोलन दबाएर मुलुकलाई थप अस्थिरतामा लैजाने कि इमान्दारीपर्ूवक माग सम्बोधन गरेर मुलुकलाई शान्ति र स्थिरतातर्फलैजाने ।

अन्त्यमा, सरकार विरुद्व सडकमा रहेका आन्दोलनकारी दलहरुलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
आन्दोलनरत संघीय गठबन्धनले देशको आवाज बोक्न सक्नु पर्यो । देशको सबै भू-भागका समुदायको माग र एजेन्डालाई समेट्नु पर्दछ । आन्दोलनको नेतृत्वले देशका सबै उत्पीडित जनताको मागलाई एकत्रित ढंगले लैजानु पर्छ । देशका सबै वर्ग, समुदायमा अहिले निराशा छाएको छ । विभिन्न खालमा समस्याहरु चर्किदै गएका छन् । राज्यको उपस्थिति सून्य हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार र कालोबजारीले हद पार गरेको छ । त्यसैले, आम जनताको पीडालाई आन्दोलनकारी शक्तिले प्रतिनिधित्व गर्न सक्नु पर्दछ । हिंशाबाट जोगिनु पर्दछ । उनीहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जोड दिनु पर्दछ । आन्दोलनमा सहभागी बाहेकका जनताको मागलाई पनि व्यापक रुपमा समेटिनु पर्यो । आन्दोलनकारीले खुट्टा कमाउनु भएन । हतास वा निराश पनि हुनु भएन । जीत सुनिश्चित छ । परिवर्तन हुन्छ नै । सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर यसरी नै अघि बढियोभने चाडै नै यो आन्दोलनले राष्ट्रिय स्वरुप हासिल गर्नेछ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार