१२ माघ, काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले जाँदाजाँदै गरिरहेका निर्णयहरु राजनीतिक स्टन्टमात्र भएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले बताएका छन् । तालुकवाला अर्थमन्त्रालयसँग कुनै सहमति नलिई मन्त्रिपरिषद बैठकबाट गरिएका अर्बौं रुपैयाँ भार पर्ने निर्णयहरु चालु आर्थिक वर्षमा कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थ स्रोतले जनाएको छ । धमाधम लोकप्रियता आर्जन हुने खालका निर्णयहरु राजनीतिक रुपमा गरिदिने तर कार्यन्वयन गर्नु नपर्ने भएपछि शेरबहादुर देउवा एकपछि अर्को निर्णय गर्न हौसिएका हुन् । ‘यही शैली हो भने अब यो सरकारले जाँदाजाँदै सबै १८ वर्ष उमेर कटेका सबै युवालाई मासिक ५ हजार बेरोजगार भत्ता दिने निर्णय गरे पनि हुन्छ’ अर्थका उच्च अधिकारीहरु भन्छन् । यदि देउवा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णय कार्यन्वयननै गर्ने हो भने पनि नयाँ बजेटपछि मात्र हुन सक्छन् । बुधबार सरकारले ४ नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको भए पनि ती कार्यक्रमको लागि तत्काल स्रोतको अभाव हुने देखिएको छ । अहिले सरकारले घोषणा गरेको ४ शीर्षकका नयाँ कार्यक्रम चालु आवको बजेटभन्दा बाहिरबाट आएको देखिएको छ, यसको स्रोत के कस्तो हो सिफारिश गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई नै थाहा होला,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेल भने, ‘तर बजेटभन्दा बाहिर गएर हामीहरुले खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । देउवा सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने, मुटु, मृगौला रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष र मातृ शिशु कार्यकर्ताहरुको सेवा सुविधामा वृद्धि गरेको छ । यी सबै नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तत्काल सरकारलाई एक खर्ब रुपैयाँसम्म आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई लगभग ८० अर्ब, वृद्ध भत्ताको लागि दिर्घकालिन रुपमा लगभग बार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ, गम्भिर प्रकृतिका रोगीलाई बार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ र मातृ शिशु कार्यकर्ताको लागि बार्षिक ७ करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार पर्ने विश्लेषण गरिएको छ । यस पटकको बजेटमा यी शीर्षकको लागि भनेर बजेट नछुट्याइएकोले अन्य आयोजनाको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकिने प्रवक्ता पोखरेलले बताए । सरकारले यी निर्णय गर्दा कुनै मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नमागेको र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति समेत नलिएको स्रोतले जनाएको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विविध शीर्षकमा ४३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएका थियौं त्यसमध्ये कति बाँकी छ हिसाब निकाल्न बाँकी नै छ,’ पोखरेलले भने, ‘त्यस्तै, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दातृ निकायबाट आएको लगभग २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणसँग भएको रकम समेत भूकम्प पीडितको लागि ३७ अर्बले अपुग हुने देखिएको छ । विविध शीर्षकमा रहेको रकम आपतकालिन अवस्थाको लागि पनि सुरक्षित गर्नुपर्ने भएकोले सबै रकम यी कार्यक्रमको लागि नै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थमन्त्रालयलले स्पष्ट पारेको छ ।
