१४ माघ २०७४, दाङ
स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि योजना तर्जुमा गर्न लमही नगरपालिकाको नगरसभा बस्यो । नगरपालिका क्षेत्रको विकास–निर्माणसंगै नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको नगरसभामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा के, कति भन्ने प्रश्न पनि उठाइयो। योजना तर्जुमा समितिले मेयर, उपमेयरदेखि वडाअध्यक्षसम्मको मासिक तलब र सुविधा तोकेरै प्रस्ताव गर्याे। केही जनप्रतिनिधिले जायज नभएको भन्दै विमति राखे पनि सानो स्वरलाई नगरसभाले बेवास्ता गर्दै सो प्रस्ताव पास गर्याे। साउनदेखि लागू हुनेगरी मेयरको ३५ हजार, उपमेयरको ३० र वडाअध्यक्षहरूको २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकियो । यो प्रस्ताव पास भएपछि वडा सदस्यहरूले पनि आफ्नो भाग दाबी गरे । वडा सदस्यको मासिक तलब ५ हजारका रुपैयाँका दरले तोकियो। साउनदेखि मंसिरसम्म मेयरदेखि वडा सदस्यसम्मले मासिक तलब बुझ्दै आए । ‘वडा सदस्यले हामीलाई पनि चाहिन्छ भनेपछि उनीहरूलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ तलब दिने निर्णय भएको हो,’ वडा नम्बर १ का अध्यक्ष नुमराज पौडेलले नागरिकसँग भने । तर, नगरसभाले जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब दिने भनी लिएको निर्णय संविधानविपरीत छ । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलब तोक्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘संविधानभन्दा बाहिर स्थानीय सरकार जान मिल्दैन, संविधान नै मिच्ने अधिकार उनीहरुलाई दिइएको जस्तो लाग्दैन। तामाङका अनुसार संविधानको धारा २ सय २७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा निर्धारण प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ । ‘प्रदेश सरकारबाहेक अरु कसैले पनि जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा तोक्न नमिल्ने भनेर संविधानले प्रष्ट बोलेको कुरा हो,’ उनले भने, ‘जति नै भोट ल्याएर जितेका प्रतिनिधि किन नहोउन उनीहरुलाई मनपरी गर्ने छुट संविधानले दिन्न। त्यसो त प्रदेश सरकार नबनुन्जेलसम्मका लागि सरकारले जनप्रतिनिधिको तलब–सुविधा तोक्ने निर्णयसम्म गरेको थियो । तर यससम्बन्धी कानुन पास भएको थिएन । ‘प्रदेश सरकार नबन्दासम्म उनीहरुको सेवा–सुविधा केन्द्रीय सरकारले नै तोक्ने भन्ने निर्णयसम्म भएको हो,’ तामाङले भने, ‘तर त्यो निर्णय फेल भएको हो, त्यसम्बन्धी कानुन नै बनेन। संविधानविपरीत आफूखुशी तलब निर्धारण गरेका लमही नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले मंसिरसम्म मासिक तलब बुझेको नगरपालिकाले जनाएको छ । ‘मासिक तलब खातामै आउँथ्यो,’ वडाध्यक्ष पौडेलले भने । साउनदेखि मंसिरसम्म तलबमा मात्रै नगरपालिकाको कोषबाट १६ लाख तीस हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । मंसिरसम्म मासिक तलब बुझ्दै आएका जनप्रतिनिधिले पुसदेखि भने तलब सुविधा लिन छाडेको मेयर कुलबहादुर केसीले बताए । उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णय आधारमा लिनेगरी अहिलेलाई तलब–सुविधा रोकेका छौं। स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले आफ्नो तलब आफैँ तोक्नु संविधानविरुद्ध रहेको बताए पनि मेयर केसीले भने स्थानीय सरकारको नियम परिधिभित्रै रहेर सेवा सुविधा लिएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले जनप्रतिनिधिहरुलाई तलब सुविधा दिने निर्णय गरेका आधारमा नै हामीहरुले यो निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हामी सरकारको मापदण्डभन्दा बाहिर गएका छैनौं ।’ मेयर केसीले तलब सुविधा सम्बन्धमा मन्त्रालयमा समेत सोधपुछ गरेको र तलब तोक्न मिल्ने जबाफ पाएपछि सोही ढंगको निर्णय गरेर अघि बढेको बताए । ‘हामीहरुले तोकेको तलब प्रदेश सरकारले ताक्नेभन्दा बढी भए तिर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गर्ने निर्णयलाई स्वीकार्ने सहमतिमा गरिएकाले पनि यो निर्णयलाई गलत भन्न मिल्दैन। नगरसभामा जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिने भन्ने सर्वसम्मत निर्णय भएका आधारमा यो कदम चालिएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारले ऐन नियम बनाएर काम गर्न पाउने भन्ने धारामा टेकेर अघि बढेको बताए। जिल्ला समन्वय समितिले समेत लमही नगरपालिकाले गरेको निर्णयप्रति अनभिज्ञता जनाएको छ । प्रदेश सरकारले नै तलब सुविधा तोक्ने भनिएकाले अहिले आफूले कुनै सुविधा नलिएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने, ‘खोइ उहाँहरुले कसरी यो निर्णय गर्नुभयो मलाई थाह छैन।
