१० फागुन, काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज आफ्ना पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न मन्त्रिपरिषद् विस्तार पर्खेर बसेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै कम्पनीको टोली काठमाडौं आउने लगानी बोर्डलाई जानकारी दिएको छ । विद्युत प्राधिकरणसँग डलरमा हुने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा चित्त नबुझेको बताउँदै थ्री गर्जेजले आयोजना निर्माण शुरु गरेको छैन । नयाँ सरकारबाट पीपीए दरमा परिवर्तन गराउन ‘लबिङ’ गर्ने तयारीमा देखिन्छ । लगानी बोर्डले आयोजना अगाडि बढाउने या नबढाउने भनेर उक्त कम्पनीसँग जवाफ मागेको छ । कम्पनीले भने भेटेरै जवाफ दिने बताएको छ । यसअघि थ्री गर्जेजका प्रमुख लु गुवोजुनले लगानी बोर्डलाई गत २८ डिसेम्बरमा पत्र लेख्दै प्राधिकरणले तय गरेको खरिद दरमा उक्त आयोजना निर्माण गर्न नसकिने जनाएका थिए । उक्त दरमा परिवर्तन नभए थप वार्ता गर्नसमेत जरुरी नरहेको उनको स्पष्टोक्ति थियो । सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना थ्री गर्जेजले ओगटेको ६ वर्ष बितेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच १७ फागुन ०६८ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त आयोजनाबाट ०७६ सालदेखि उत्पादन थाल्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । योजनाअनुसार थ्री गर्जेजले काम अगाडि बढाएको भए लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव पनि थिएन । काम थाल्नुको साटो विभिन्न बखेडा झिक्दै निर्माणको पाटो अगाडि बढाएको छैन, उक्त कम्पनीले । ०७१ सालदेखि नै निर्माण थाल्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनास्थलमा किलोसम्म गाडेको छैन, थ्री गर्जेजले । पछिल्लो बहाना बनेको छ, विद्युत् खरिद दर । प्राधिकरणले हालै जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए दर सुख्खा अर्थात् १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाम १६ जेठदेखि १५ मंसिरसम्मका लागि प्रतियुनिट सात रुपैयाँ १० पैसा तोकिएको छ । चिनियाँ चाहनाअनुसार नेपालमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार गठन भएकाले आफूअनुकुल निर्णय गराउन सकिने आकलन थ्री गर्जेजले उक्त दरमा आयोजना निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । बोर्डले केही संशोधन गर्न सकिने आश्वासन दिएको थियो । बोर्डले सम्झौता तोड्ने चेतावनी पनि नदिएको होइन, चिनियाँ कम्पनीलाई । तर, त्यसको प्रक्रिया बढाउन सकेको छैन । सरकार परिवर्तनका कारण बोर्ड बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठक मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि डाक्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्ले बताउँछन् । भन्छन्, ‘बोर्डले थ्री गर्जेजका सन्दर्भमा जे निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।’ थ्री गर्जेज चिनियाँ सरकारी कम्पनी हो । चिनियाँ चाहनाअनुसारकै वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएको छ, नेपालमा । सोही आधारमा टेकेर विद्युत् खरिद दर परिवर्तन गराउन सकिने उक्त कम्पनीका अधिकारीहरुको आकलन देखिन्छ । प्राधिकरण भने खरिद दरमा परिवर्तन गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई पनि थ्री गर्जेजले लगानीका लागि बाधक ठानेको छ । उक्त कम्पनीले आयोजनाका लागि चीनमा गरेको खर्च पनि नेपालमा गठन हुने कम्पनीमा पुँजीकरण हुनुपर्ने माग तेस्र्याएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले त्यसमा बाटो खोलिदिइसकेको छ । आफूअनुकुल निर्णय अझै नआएको उक्त कम्पनीले बताउँदै आएको छ । विदेशी लगानीका साथ भित्रिएका कम्पनीले विदेशमा गरेको खर्च नेपाली कम्पनीमा पुँजीकरण गर्न पाइने प्रावधानसहितको निर्देशिका राष्ट्र बैंकले जारी गरेको छ । तर, यो अस्पष्ट रहेको र आफ्नो माग सम्बोधन गर्न नसकेको थ्री गर्जेजको दाबी छ ।
