१७ फागुन, काठमाडौं । झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्त्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारीमा रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग र कालोधन छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन यी तीनै निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यसका साथै ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएको छ भने विभिन्न विज्ञ सम्मिलित ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओली अझै बढी शक्तिशाली हुने देखिएको छ । संविधान संशोधनका विषयवस्तुमा सत्तासीन वाम गठबन्धन र संघीय समाजवादी फोरमबीच सहमति जुटन् नसक्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन विलम्ब भएको छ । अधिकार थपिएसँगै प्रधानमन्त्री अझै शक्तिशाली बन्ने देखिएका छन् । संविधान संशोधनलाई सत्तारोहणको सर्त बनाएको फोरमसँग वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा सरकारले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ वाम गठबन्धनमा आबद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग भएको वार्तामा फोरमका नेताले प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी संविधानको धारणा संशोधनमा खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बिहीबार बिहान फेरि बस्ने सहमतिमा बैठक टुंगिएको छ ।
