ओलीलाई राजपा र फोरमले कसरी गरे समर्थन……….?

फागुन २७, २०७४  काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत दिनुअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको बैठक पार्टी कार्यालयमा बसेको थियो । सांसदसहित बसेको सो बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो । सांसदलाई ह्वीप पनि जारी गर्यो । बैठक सकिने वित्तिकै हामीले सो पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवलाई भेटेका थियौँ । उनलाई हामीले सोध्यौँ, ‘केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिँदै हुनुहुन्छ, के आधारमा किन मत दिँदै हुनुहुन्छ ?’ उनको जवाफ थियो, ‘हामी तीन कारणले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिँदैछौँ । पहिलो–एमाले र माओवादी केन्द्र सविधान संशोधनप्रति सकारात्मक भएका छन् । दोस्रो–प्रदेश दुईमा सरकार बनाउन सहयोग गरेका छन् । र तेस्रो–विकास र समृद्धिका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ । यद्यपी उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयको निर्णय हिजै भएको र त्यसमा आफू उपस्थित नरहेको बताए । यो निर्णयले मधेशमा नयाँ खालको टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक भएको उनले बताए । उनका अनुसार मधेशसँग कुनै प्रकारको सहमति नै नगरि मौखिक सहमतिको आधारमा समर्थन गर्नुहुदैन्थ्यो । तर, पार्टीले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताए । फोरम नेपालले पनि विना सहमति प्रधानमन्त्री ओलीलाई मत दिने निर्णय गरेको छ ।

किन गर्यो त समर्थन ?

यस विषयमा हामीले मधेश मामलाका जानकार चन्द्रकिशोरसँग जिज्ञासा राखेका थियौँ । इटहरीमा रहेका चन्द्रकिशोरले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘प्रधानमन्त्री ओली र मधेशवादी दलप्रति ग्राउण्डमा असुन्तुष्टि छँदैछ । तर, राजपा र फोरम नेपालको आन्तरिक तथा भूराजनीतिक दवावका कारण बाध्य भएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने ठाउँमा पुगे ।’ यी दुई दलसँग सत्ताधारी दलले पटक पटक वार्ता गर्दै आएको छन् । तर अझै सहमति भएको छैन । सत्तारुढ दलसँग कुनै सहमति नहुँदै फोरम नेपालले सरकारमा जाने निर्णय समेत गरिसकेको छ । सविधान संशोधनलाई बटमलाइन बनाएको यी दुई दलले सहमति विना नै ओलीलाई समर्थन गरेकोमा मधेशमा आलोचना पनि शुरु भएको छ । बरु यसअघि तत्कालिन काँग्रेस सभापति सुशिल कोइरालालाई वा अर्का सभापति शेरबहादुर देउवालाई होस् अथवा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदाको अवस्था होस् यी दुई दलले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर मात्र समर्थन गरेका थिए । तर, यसपटक वार्ता चलिरहेकै बीचमा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उधारो समर्थन गरेको भन्दै टिप्पणी शुरु भएको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले वाम गठबन्धनसँग कुनै प्रकारको सहमति नभएको बताए ।उता संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले पनि वाम गठबन्धनसँग कुनै सहमति नभएको र विश्वासका आधारमा आफ्नो दलले मत दिन लागेको बताए । प्रधानमन्त्री ओली मधेशका लागि आलोचित पात्र हुन् । मधेश आन्दोलनको बेला ओलीको अभिव्यक्तिले मधेशमा तनाव पनि भएको थियो । आन्दोलन झन् चर्केको थियो । फोरम र राजपा नेपालले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचना गरेको थिए । यहाँसम्म कि मधेशमा ओलीलाई ‘प्रवेश निषेध’ सम्मको नारा अगाडि सारेका थिए । प्रतिनिधिसभा चुनावमा ओली मधेशका जिल्लामा प्रचारका लागि गएका पनि थिएनन् । ओली मधेशको जिल्ला नुपगेको धेरै नै भयो । आन्दोलनको बेला आन्दोलनकारीले मधेशका ठाउँ–ठाउँमा ओली निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले त्यतिबेला ‘एमालेमुक्त मधेश’ को घोषणा नै गरेका थिए । उनीहरुकै आलोचनाका कारण स्थानीय, प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा एमाले दुई नम्बर प्रदेश अर्थात मधेशमा कमजोर पनि देखिएको थियो । त्यसले एमाले र मधेशवादी दलको झन दुरी बढ्यो । यहाँसम्म कि माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले सविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेस गरेपछि एमालेले त्यसको खुलेर विरोध गरेको थियो । पास हुन नदिन एमालेले विपक्षीमा मत हाल्यो । त्यसले मधेशमा एमाले नेतृत्वप्रति थप आंशका पनि पैदा भए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएपछि राजपा र फोरम नजिक–नजिक हुन थाले । यसो त चुनावअािघ नै फोरम नेपाल वाम गठबन्धनमा जाने तयारी गरेको थियो । तर मधेशमा आलोचना शुरु भएपछि त्यो दल पछाडि हटेको थियो । फोरम र राजपा नेपाल वाम गठबन्धनप्रति सकारात्मक बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यी दुई दलसँग वार्ता शुरु गरेका थिए । वार्तालाई निरन्तता दिँदै गएपछि राजपा र फोरम नेपालको काँग्रेससँग रहेको गठबन्धन भत्कियो । उनीहरु वाम गठबन्धनसँग नजिक भए । वाम गठबन्धनसँग फोरम नेपाल र राजपा नेपालको वार्ता चलिरहँदा राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्र मधेश विरोधी रहेकाले अझै उनलाई मधेशमा प्रवेश गर्न नदिन नहँुने घोषणा गरेका थिए । अन्ततः वार्ता चलिरहकै बेला फोरम नेपाल र राजपा नेपालले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत हाल्ने निर्णय गरे । त्यो पनि विना सहमति ।

 

aama-book

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार