फागुन २९, २०७४ काठमाडौँ । उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीले कानुन नमान्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । अझ नेपाल सरकार त्यसमाथि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयकै सचिव चढ्ने गाडी गैरकानुनी होला भनेर अनुमान गर्न पनि सकिँदैन । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्कर दास बैरागी चढ्ने यो कार भने गैरकानुनी हो । निजी बा १५ च ७११ नम्बरको यो कार वास्तवमा सरकारी कार हो । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा दर्ता कायम रहेको बा २ झ २०७७ नम्बरको यो कारलाई अहिले निजी नम्बर प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जबकि यातायात व्यवस्था कार्यालयको रेकर्डमा अहिले यस्तो नम्बर प्रयोगमै छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७४ साल साउन ११ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ६ महिनाका लागि अस्थायी रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव आफै चढ्ने भन्दै चिठी आएपछि गृह मन्त्रालयले ६ महिनाका लागि अस्थायी रातो नम्बर उपलब्ध गराइदिन यातायात व्यवस्था कार्यालयमा लेखी पठायो । यातायात व्यवस्था कार्यालयले पनि २०७४ पुस मसान्तसम्मका लागि भनेर बा २ झ २०७७ नम्बरको गाडीलाई बा १५ च ७११ नम्बरको निजी नम्बर दिइयो । तर सोमबार (फागुन २८ गते) हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुग्दा परराष्ट्रसचिव शङ्कर वैरागी चढ्ने यो गाडी मन्त्रालयको गेटमै खडा थियो । तर म्याद गुज्रिए पनि यो गाडीमा अझै निजी नम्बर अर्थात् बा १५ च ७११ नै प्रयोग गरिएको रहेछ । यस विषयमा हामीले सचिव शङ्कर दास वैरागीका चालकलाई सोध्यौँ । उनले निजी नम्बर प्रयोग गर्न लिइएको स्वीकृति मिति सकिएको स्वीकार गरे । यद्यपि चालकले यस विषयमा हामीसँग थप कुराकानी भने गर्न चाहेनन् । यतिबेला सबै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । सवारीसाधन मात्रै होइन, इन्धन, मर्मतलगायतका सबै खर्च पनि सरकारी सम्पत्तिबाटै हुन्छ । तर सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गरे पनि उनीहरूलाई सवारीसाधनको नम्बर भने निजी अर्थात् रातो प्लेट प्रयोग गर्ने मोह अत्यधिक बढेको छ ।
उच्चपदस्थलाई रातो प्लेटको मोह
यतिबेला सबै उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । सवारीसाधन मात्रै होइन, इन्धन, मर्मतलगायतका सबै खर्च पनि सरकारी सम्पत्तिबाटै हुन्छ । तर सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गरे पनि उनीहरूलाई सवारीसाधनको नम्बर भने निजी अर्थात् रातो प्लेट प्रयोग गर्ने मोह अत्यधिक बढेको छ । एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रालयका सचिवले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट हालेर चलाएका छन् । गृह, अर्थ लगायतका केही मन्त्रालयका सहसचिवसमेतले सुरक्षा खतरा भन्दै सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्रयोग गरेर सवारीसाधन चलाइरहेका छन् ।
किन दिइन्छ सरकारी गाडीमा निजी नम्बर ?
२०५७/५८ सालमा माओवादी विद्रोहले चर्को रूप लिँदै गर्दा सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै अस्थायी रूपमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्मको अवधि राखेर सेतो अर्थात् सरकारी गाडीलाई रातो अर्थात् निजी नम्बर प्रदान गर्न थालिएको हो । यसको प्रमुख कारण र उद्देश्य भनेको सुरक्षा खतरालाई कम गर्नु र सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नै हो । तर यतिबेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने विद्यार्थी आन्दोलन पनि शून्यप्रायः नै छ । अन्य राजनीतिक आन्दोलन पनि करिबकरिब रोकिएकै छ । तर पनि उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी र मन्त्रालय तथा विभागका सहसचिवहरूले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर टाँस्न भने छाडेका छैनन् । कतिपयले एक पटक रातो नम्बर लिएर वर्षौंदेखि एउटै नम्बरमा सरकारी गाडी कुदाइरहेका छन् ।
