चैत १८, २०७४ काठमाडौं– सडक रुट इजाजतमा व्यवसायीको एकाधिकार (सिण्डिकेट)तोड्ने गरी सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आइतबार ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०७४’ जारी गर्दै यातायात क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य गराएको हो । यसअघिको यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका २०६० मा रुट इजाजतका लागि स्थानीय यातायात समितिको सिफारिस चाहिने उल्लेख थियो । तर, समितिको यो सिफारिशले सिण्डिकेट बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन गरेको हो । संशोधित नयाँ निर्देशिका अनुसार अब रुट इजाजत लिन समितिको सिफारिश आवश्यक नपर्ने भएको छ । त्यस्तै कुनै व्यक्ति विशेषले अब रुट इजाजत लिन नपाउने भएका छन् । विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकाको दफा ९ दशमलब ७ मा यातायात सेवाको नाम पञ्जिकृत गर्ने कार्याविधिबारे उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार अब कुनै व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सवारीको रुट इजाजत पाउने छैनन् । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब कुनै संस्था वा कम्पनीले मात्रै यस्तो रुट इजाजत पाउने छन्, जसका लागि कम्तीमा ५ वटा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको कम्पनी हुनुपर्नेछ । तर कम्पनीले भाडामा बस लिएर कम्पनी दर्ता गर्न पाउने छैन । रुट इजाजतका लागि कम्पनीले यातायात व्यवस्था विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअघि रुट इजाजत प्राप्त गर्नका लागि व्यवसायी समितिमा दर्ता भई त्यहाँबाट सिफारिश ल्याउनुपर्ने थियो । विभागले नयाँ निर्देशिका जारी गरेलगत्तै अब कुनै संस्था वा कम्पनीले सोझै विभागमा गई रुट इजाजत लिन पाउने छन् । जसका कारण यातायात क्षेत्रमा रुट इजाजत नपाउने गरी भएको सिण्डिकेट खारेज छ । यसअघि अरनिको यातायात, मध्यपुर यातायात आदि स्थानमा सिण्डिकेट थियो । यो निर्देशिकासँगै अब ती स्थानका सिण्डिकेट तोडिएको छ । ती स्थानमा अब कुनै नयाँ कम्पनी वा संस्थाले यातायात समितिको सिफारिशबिनै रुट इजाजतका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । यातयात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशीका ल्याएसँगै यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट हटेको दाबी गरेको छ । यससँगै अब नयाँ व्यवसायीलाई यातायात सेवामा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्ला भएको विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब संस्था वा कम्पनीमार्फत् जुनसुकै स्थानमा नयाँ रुट इजाजत लिन सक्ने दाबी गरे । कतिपय स्थानमा पुराना व्यवसायीले बिरोध गर्दै नयाँ समिति वा कम्पनीका सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएकोप्रति इङ्गित गर्दै भट्टराईले भने ‘सुरक्षाको जिम्मा अब सरकारले लिन्छ, यातायातमा सिण्डकेट तोडियो । यता, यातायात व्यवसायी महासंघले भने विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाप्रति आश्चर्य प्रकट गरेको छ । विभागले आइतबार नयाँ निर्देशिका जारी गरेपछि सम्पर्कमा आएका महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले नयाँ निर्देशिकाप्रति आश्चर्य प्रकट गरेका हन् । सार्वजनिक यातायातमा नीजि क्षेत्रको मात्रै लगानी रहेको भन्दै उनले आफुहरुलाई जानकारी नै नदिई लागू गरिएको नयाँ निर्देशिका कार्यन्वयनमा आउन नसक्ने दाबी गरे । उनले भने ‘सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी छ । तर निजी क्षेत्रलाई थाहा नै नदिई प्रतिष्पर्धाका नाममा रोजीरोटी खोस्न खोजिएको हो भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।’
