चैत २३, २०७४ सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै न्यायाधीशद्वयको सरकारी नम्बर ब्लर गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वका सवारीसाधनमा निजी नम्बरप्लेट राखी प्रयोग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले सरकारी नम्बरप्लेट प्रयोग गर्न थालेका छन् । सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्रयोग गरी व्यक्तिगत प्रयोजन र दुरुपयोगसमेत भएको बारे रातोपाटीले निरन्तर समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसलगत्तै गृह मन्त्रालयले चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यसअघि जेजति कारणले सरकारी गाडीमा रातो नम्बरप्लेट प्रयोग गरिएको भचए पनि तत्काल नै सेतो नम्बर प्लेट कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायको गाडीमा तत्काल सेतो नम्बरप्लेट कायम गर्न भने पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलगायत देशैभरका न्यायाधीशले सरकारको निर्देशन पालना गरेका थिएनन् । गृह मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरी २०६८ साल असोज २ गते न्यायाधीश चढ्ने सबै सरकारी गाडीलाई अस्थायी रूपमा रातो नम्बर प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर २०७४ चैत ५ गते गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट पूर्ववत् निर्णय खारेज भइसकेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतलगायत देशैभरका न्यायाधीशले रातो नम्बर नै प्रयोग गरिरहेका थिए । विभिन्न पत्रपत्रिकामा सरकारको निर्णय ‘श्रीमान्’ले नै टेरेनन् शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
