२५ चैत २०७४, काठमाडौं – नेपाल र भारतबीच जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तीनदिने भारत भ्रमणक्रममा शनिबार उक्त सहमति बनेको हो। भारतले यी सहमतिलाई ‘गेम चेन्जिङ’ सहयोग भनेको छ। तीन नयाँ महत्वपूर्ण सहयोगबारे नेपाल र भारतले शनिबार तीनवटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यस्तै दुवै देशले मूल विषयमा पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा शनिबार नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा सम्पन्न नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकमा जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषिक्षेत्रमा सहयोगको सहमति बनेको हो। नेपाल र भारतबीच शनिबार भएका तीनवटा नयाँ सहमतिमा अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत नयाँ कनेक्टिभिटी (न्यु कनेक्टिभिटी थ्रु इनल्यान्ड वाटरवेज), कृषिका क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी (न्यु पार्टनरसिप इन एग्रिकल्चर) र रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने नयाँ रेलसेवा विस्तार रहेका छन्। ‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई कायपलट गर्नेगरी सहयोगका तीन नयाँ क्षेत्र पहिचान भएको छ। पहिचान गरिएका कृषि, जलमार्ग र रेलवेमा दुई देशबीच नयाँ सहमति भएका छन्,’ नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकपछि शनिबार भारतको विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश सचिव विजय गोखलेले भने। सहमति भएका तीनवटै विषयमा भारतले नेपाललाई सघाउनेछ। दुवै देशका तर्फबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल–भारतबीचको कनेक्टिभिटीलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेललाइन (मार्ग) निर्माण गर्ने सहमति गरिएको हो। सहमतिअनुसार रेललाइन भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिनेछ। रेललाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सर्वेक्षण एक वर्षभित्र पूरा गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यसपछि दुवै देशका पदाधिकारीले आपसी सहमतिमा लगानीको विधिसहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने जनाइएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत अन्तरदेशीय रेललिंक परियोजनाको पहिलो चरणमा भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सन् २०१८ भित्र जयनगरदेखि जनकपुर, जोगबनी–विराटनगरसम्मको रेललिंक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएका छन्। दोस्रो चरणअन्तर्गत जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतुना–भैरहवा र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेललिंक परियोजना अघि बढाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाल र भारतबीच भएको दोस्रो सहमति हो– अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत नयाँ कनेक्टिभिटी। यसले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पु-याउने विश्वास लिइएको छ। कार्गो ओसारपसारका लागि जलमार्ग प्रयोग गरिने संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई अन्तरदेशीय जलमार्गमार्फत नयाँ कनेक्टिभिटीको सुविधा दिने भएको हो। ‘यसले नेपाललाई समुद्रसँगको पहुँच प्रदान गर्नेछ। त्यसपछि कार्गो ओसारपसार सहज र सुलभ रुपमा हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई शनिबार नै यसका लागि आवश्यक मोडालिटी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। नेपाल र भारतबीच भएको तेस्रो सहमति हो– कृषिका क्षेत्रमा नयाँ साझेदारी। यो सहमतिअनुसार भारतले नेपाललाई कृषि विज्ञान, प्रविधि, उत्पादन, प्रशोधनलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्नेछ।
१२ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी
यसैगरी नेपाल र भारतले शनिबार १२बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणक्रममा भएका उपलब्धि र छलफल समेटेर १२बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति नयाँदिल्लीबाट जारी गरिएको हो। २०७२ सालमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले भारत भ्रमण गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण अवस्थामा रहेकाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेको थिएन। यसपटक सम्बन्ध सुधार मुख्य अजेन्डा लिएर भारत गएका प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्न सफल भए। संयुक्त विज्ञप्तिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिएको ‘सबैको साथ, सबैको विकास’ र ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नीति एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख छ। नेपालले तीनवटा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको बधाईलाई पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको छ। यस्तै विज्ञप्तिमा नेपाल र भारतबीच भएका नयाँ तीनवटा सहमति पनि समेटिएको छ।
