समृद्धिमा होला त सहकार्य ?………..

चैत २६, २०७४ नयाँदिल्ली — केही अपवादबाहेक सरकारको नेतृत्व गर्नेबित्तिकै नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने गरेको छ, जुन परम्परालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि तोडेनन् । नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै मुलुकबाट होस् भन्ने चाहना भारतको पनि रहने गरेको छ । लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, तीन तहको सफल निर्वाचन र संसदभित्र दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थनमा बनेको सरकार प्रमुखलाई भारतले स्वागतका लागि हतारो देखाउनु स्वाभाविक नै थियो । त्यसमा पनि दुई वर्षको तिक्तता र उतारचढावपूर्ण सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा भारतले यस्तो आतुरता देखाएको हो । नेपाल चीनतिर लहसिएको’ भन्ने भारतीय संस्थापनको बुझाइका बीच ओलीलाई भारत भ्रमण गराउन र सम्बन्धको आत्मीयता देखाउन प्रधानमन्त्री मोदीले तदारुकता देखाएका हुन् । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएपछि ओलीले चीनसँग गरेको सम्झौताबाट झस्केको मोदी सरकारले अहिले आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि पनि सम्बन्धमा सुधार चाह्यो । आगामी वर्ष हुने लोकसभाको चुनावलाई ध्यानमा राख्दै मोदीले यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । हरेक भेटघाट, छलफल र त्यसमा नेपालले राखेको विषयमा ‘हँुदैन’ केही नभनेबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ । तर कार्यान्वयन कुन तहमा हुनेछ त्यो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषयमा दुवैतर्फका नेतृत्वले महसुस भने गरेका छन् ।,आजको कान्तिपुर दैनिकमा चन्द्रशेखर अधिकारी र सुरेशराज न्यौपानेले लेखेको टिप्पणी छ ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार