२१ बैशाख २०७५, काठमाडौं– फेवातालको किनारमा रहेको पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टबारे जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतले चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ। आइतबार अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीको रिटमा सरकारका नाममा आदेश दिँदै न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट १/१ जना प्रतिनिध, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १/१ जना प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ। उक्त समितिले सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयहरुसँग समन्वय गरी निवेदक र विपक्षीलाई रोहवरमा राखी आदेशाअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार समितिले दुई महिना भित्र शाक्यको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका भवनहरु तालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र पर्छन् या पर्दैनन् ?, रिसोर्टबाट निष्काशित पानी शुद्धिकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याइएको छ वा सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए नगरिएको के हो ? समितिलाई छानविन गर्न भनिएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ असारमा कर्ण शाक्य, प्रधानमन्त्री कार्यालय, पर्यटनमन्त्रालय, उद्योग विभाग, पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र पर्यटन कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। तालको छेउमा भवन निर्माण हुँदा फेवातालको दृष्याअवलोकन र त्यसले तालको स्वरुपमा संकट उत्पन्न गराउने हुँदा पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालि संचालनको इजाजत नदिन माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गाबारे सरकारले २०६९ सालमा विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको खुलासा गरेको थियो। समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न भनेको थियो।
