२४ बैशाख २०७५, प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा सभामा आउँछु भनेर समय दिए पनि कार्यसूचीमा चित्त नबुझेपछि सभामा नगएका हुन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले उपकुलपतिद्वारा प्रस्तावित कार्यसूची विवादित र अस्पष्ट भएपछि प्रधानमन्त्री बैठकमा नगएको जानकारी दिए। सभामा प्रधानमन्त्री नगएपछि शिक्षामन्त्री एवं सहकुलपति गिरिराजमणि पोखरेल पनि गएनन् । कुलपति र सहकुलपति नगएपछि सभा स्थगित भएको छ । उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर आउन नसकेको भन्दै सभा स्थगित गरेको जानकारी गराएका थिए। विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरलगायतले कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीसँग समय लिएर त्रिवि सभा आयोजना गरिएको थियो । सबै सदस्यहरु बिहान ९ बजे कार्यक्रमस्थलमा पुगेका थिए । साढे ९ बजे शिक्षामन्त्री पोखरेल र उपकुलपति खनियाँबीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । त्यसपछि खनियाँले प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ भएर आउन नसक्ने भएकाले सभा स्थगित गरेको जानकारी गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार १२ वटा कार्यक्रममा सहभगिता जनाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक अधिकारीले बताए । उनले त्रिवि पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यसूची समयमै उपलब्ध नगराएको र कार्यसूचीमा प्रस्तावित विषय विश्वविद्यालयको हितमा नरहेकाले प्रधानमन्त्री सभामा नगएको प्रस्ट पारे । ‘त्रिविले १५ दिनअघि दिनुपर्ने कार्यसूची प्रधानमन्त्रीलाई चारपाँच दिनअघि मात्र उपलब्ध गरायो,’ अधिकारीले भने, ‘कार्यसूचीमा प्रस्तावित विषयवस्तु विवादित छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर कार्यक्रममा नआउनुभएको हैन, उहाँ स्वस्थ हुुनुहुन्छ । उहाँ आइतबार १२ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो। कार्यसूचीमा शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम संशोधन प्रस्तावमा नेपाल प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघको केन्द्रीय सम्मेलन र सभामा भाग लिन जाँदा पाँच दिनसम्मको भ्रमण भत्ता प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा विश्वविद्यालयमाथि लाखौं आर्थिक भार थपिने त्रिवि सभाका सदस्यहरु बताउँछन्। त्रिविले १५ दिनअघि दिनुपर्ने कार्यसूची प्रधानमन्त्रीलाई चारपाँच दिनअघि मात्र उपलब्ध गरायो । कार्यसूचीमा प्रस्तावित विषयवस्तु विवादित छन्। प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएर कार्यक्रममा नआउनुभएको हैन,उहाँ स्वस्थ हुुनुहुन्छ । उहाँ आइतबार १२ वटा कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियममा त्रिवि प्राध्यापक संघ र त्रिवि कर्मचारी संघको केन्द्रीय सम्मेलन र सभाका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा भाग लिनका लागि विश्वविद्यालयलाई आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी काजको व्यवस्था गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेर ‘अधिकारिक प्रतिनिधिलाई बढीमा पाँच दिनसम्मको दैनिक भ्रमण भत्तासहित’ भन्ने वाक्यांश प्रस्ताव गरिएको छ। प्राध्यापक संघसंगठन विभिन्न राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रुपमा छन्,’ त्रिविका एक डिनले भने, ‘एक संगठनमा कम्तीमा २१ आधिकारिक प्रतिनिधि हुन्छन् । राजनीतिक संगठनको सभाको भार त्रिविले किन थेग्ने ? उपकुलपतिले त्रिविलाई सिध्याउन खोज्नुभएको प्रस्ट छ।’ उपकुलपति खानियाँले दुई सय सात दिन क्याम्पस नगई राजनीतिक कार्यक्रममा व्यस्त भएका त्रिवि प्राध्यापक संघका सभापति योगेन्द्रनारायण बडबडियाको हाजिरी अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पनि राखेका छन् । यसका साथै प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिको बैठक देशका विभिन्न क्याम्पस र कार्यालयमा वार्षिक रुपमा ६ पटक राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।यसअघि यस्ता बैठक वर्षमा तीनपटक गरिँदै आएको थियो । यस्ता बैठकमा सहभागी हुँदाको सम्पूर्ण खर्च त्रिविले उपलब्ध गराउनुपर्ने र शिक्षक कर्मचारीको काज स्वीकृत गराउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । तीनवटा बैठकमा लाग्ने खर्च त्रिविले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि खनियाँ उपकुलपति भएपछि गरिएको थियो । उपकुलपति खनियाँले उप्रशासकसम्मलाई पेसागत संघसंगठनको सदस्यता लिन खुला गरिदिने प्रस्ताव गरेका छन्। संशोधित कार्यसूचीमा मापदण्डबिना नै प्राध्यापक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को दफा २ को नियम ७ (१) (१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै लेखिएको भए पनि शिक्षण सेवाअन्तर्गतका समूह वा उपसमूहका रिक्त पदहरुमा आन्तरिक प्रतियोगिताका लागि रिक्त पद भन्दा एक श्रेणीमुनिका सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहअन्तर्गत तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र प्राध्यापकको हकमा तीन वर्ष र अन्यको हकमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका शिक्षकहरु उम्मेदवार हुने व्यवस्था थियो । तर संशोधित प्रस्तावमा शिक्षण सेवाअन्तर्गतका रिक्त पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आवेदन दिन सेवा अवधि हटाएर प्राज्ञिक परिषद्ले तोकेको शिक्षण अनुभव प्राप्त गरेका शिक्षकलाई एक तहमाथिको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख छ। संशोधित प्रस्तावमा एउटै श्रेणीमा कम्तीमा १५ वर्षभन्दा बढी स्थायी सेवामा रहेका शिक्षकतर्फको उपप्राध्यापकसम्म र कर्मचारीतर्फ उप्रशासक वा सोसरह वा सोभन्दा मुनिको विश्वविद्यालय सेवाका शिक्षक कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउन एक महिना बाँकी भएमा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरिने व्यवस्था उल्लेख छ। उपकुलपति खानियाँले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउने र आर्थिक रुपमा धराशयी बनाउने नीति तथा कार्यक्रम तय गरेकाले प्रधानमन्त्री बैठकमा नआएको सभाका एक सदस्यले बताए । सभाका सदस्य एवं शिक्षाशास्त्र संकायका डिन कृष्ण गौतमले संशोधित कार्यसूची दल निकट शिक्षक कर्मचारिलाई खुसी पार्न ल्याइएको बताए । उनले आपफूहरु सदस्य मात्र भएकाले यसमा निर्णायक भूमिका नहुने प्रस्ट पारे । ‘विश्वविद्यालयका सबै निर्णय उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारले गर्ने हुन्’, गौतमले नागरिकसँग भने, ‘प्रस्ताव गरिएको संशोधित कार्यसूची पनि शिक्षक कर्मचारिहरुलाई नै फाइदा पुग्ने देखियो । त्यसो नगरे शिक्षक कर्मचारिले आक्रोश पोख्ने डर छ ।’ उनले कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री ओलीको अनुमति लिएर राखिएको सभामा उनी आफैं नआउनु राम्रो संकेत नभएको बताए। विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले कुलपति एवं प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार सभा तय गरिए पनि उहाँ नआउने जानकारी अन्तिम समयमा मात्र पाएको बताए । उनले सहकुलपति र उपकुलपतिबीच कुराकानी भएपछि सभा स्थागित गरिएको जानकारी दिए।
