२६ बैशाख २०७५, काठमाडौं– सरकारले विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै द्रूत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बुधबारको छुट्टाछुट्टै बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै द्रुत आर्थिक वृद्धि गर्न उच्च मात्रामा लगानी परिचालन, उत्पादनको संरचनामा परिवर्तन, साधन विनियोजनमा कुशलता, खाद्य सुरक्षा सुरक्षित तथा व्यस्थित आवास, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ खानेपानीलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको बताए। सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। त्यसका लागि भोलि (विहीबार)बाट संसदमा बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथि छलफल सुरु हुँदैछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेका बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका माथि प्रि बजेट छलफलमा सांसदसँग सुझाव मागेका छन्। उनले सो सुझावलाई आफूले मार्गदर्शकका रुपमा लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षबाट कुनै पनि प्रक्रिया मार्फत साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिने बताएका छन्। सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा, निरक्षरता उन्मुलन, सार्वजनिक र निजी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको भिन्नता अन्त्य पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको खतिवडाले बताए। पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्रको विकास तथा बजार प्रवर्द्धन, आवासीय जनशक्तिको विकास, संस्कृति प्रवर्द्धन खेलकुद विकासमा जोड, नयाँ जलविद्युत, सौर्य, वायु लगायतका नवीकरणीय उर्जालाई प्राथमिकता दिइएको पनि खतिवडाले बताए। निर्माणाधिन उर्जा आयोजनाहरुको समयसीमाभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड, सिंचाई र कृषि विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन, प्राचिन स्मारक तथा ऐतिहासिक सम्पदा र धरोहरको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए। अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र स्वच्छ व्यापार व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गर्ने योजना पनि सरकारको रहेको बताएका छन्। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, अत्यावश्यक बस्तुहरुको उत्पादन र वितरणमा कुनै पनि अवरोध आउने नदिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
