सय दिन पुग्दा पनि भएन सार्वजनिक………

०१ जेठ २०७५,   काठमाडौं -प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर प्रचलित कानुन र परम्पराको उलंघन गरेका छन् । कानुनत सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम भए पनि सरकार गठन भएको १०० औं दिन पुग्न लागिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेर कार्यपालिकाका जिम्मेवार निकायबाटै प्रचलित कानुनको उलंघन गरिएको हो। ओली नेतृत्वको सरकारमा ४ राज्यमन्त्रीसहित २२ जना सदस्य छन् ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखा तथा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कूटनीतिक शाखाका उपसचिव तथा प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँरका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरिदिदाँ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवाश्यक हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोबारे निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन,’ प्रवक्ता कुवँरले नागरिकसँग भने, ‘तर, प्रधानमन्त्रीसहित सबैजसो मन्त्रीज्यूहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण भने कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको छ ।’ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको भन्दै प्रवक्ता कुवँरले मन्त्रिीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेलगत्तै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३, फागुन १४ र चैत २ गते गरी तीनपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) बमोजिम ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओली सरकारका एकजना मन्त्रीले भने जिम्मेवारी सम्हालेको चौथौं दिनमा नै पत्रकार सम्मेलन नै गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए । अन्य मन्त्रीले भने सो हिम्मत गर्न सकेका छैनन् । ओली सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरी कार्य प्रारम्भ गरेका थिए । चैत २ गते नियुक्त भएका मन्त्री तामाङले चैत ६ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त दिन उनले कानुन बनाएरै भए पनि प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सुचना तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल वाँस्कोटाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विषय राखेर निर्णय लिइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘सबैजसो मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको छ, अब मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सार्वजनिक गरिएको छ,’ प्रवक्ता मन्त्री वाँस्कोटाले भने । उनका अनुसार आगामी बैठकमा सो निर्णय लिइनेछ।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार