प्रतिपक्षीको आलोचनामाथि सत्तापक्षको प्रतिरक्षा………

११ जेठ २०७५,  काठमाडौं – सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलगायतले आलोचना र सत्तारुढ दलका सांसदले प्रतिरक्षा गर्ने क्रम जारी छ। बुधवारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्षीय दलका सांसदले समर्थन गर्दै छुटेका विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने प्रतिपक्षी दलका विकास र कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका आउन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले जनप्रनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वको आफ्नो मर्यादा हुने भन्दै सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षमाथि सम्मान गरिएन भनेर गरिएको प्रचार गलत भएको बताएका छन्। गरिबी र बेरोजगारीको दुश्चक्र हटाउने, बेरोजगारीको अन्त्य, आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जस्ता विषय सकारात्मक रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमप्रति समर्थन जनाए। ‘तर, १ वर्षभित्र, २ वर्षभित्र र ३ वर्षभित्र के गर्ने समयसीमा तोकेर गरिनुपर्दथ्यो, त्यो देखिएन,’ भट्टराईले भने। स्पष्ट भिजन भए पनि अस्पष्ट कार्यक्रम ल्याइएकोमा त्यसलाई सच्चाउन पनि उनले माग गरे। अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ल्याएका योजना महत्वपूर्ण रहेको भन्दै विचौलियाको अन्त्यका लागिसमेत सरकारले कठोर कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरे। ‘कृषि, शिक्षा, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिनु समय सापेक्ष नै छ,’ सापकोटाले भने, ‘रणनीतिक विकासका योजना तय गर्न अहिले सुनौलो अवसर आएको छ, यो गुमाउनु हुँदैन।’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले नीति तथा कार्यक्रम संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्पष्ट नभएको, पञ्चवर्षीय योजनाजस्तो भएको, कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नल्याएको र अप्रासंगिक विषय उठाइएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रमले संघीयतालाई समेट्न सकेको छैन र संघीयता कमजोर बनाउने गरी कार्यक्रम आएको छ,’ बडुले आरोप लगाए। राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले शान्ति र स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको विषय समावेश नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। ‘संविधान संसोधनमा के गर्ने? भन्ने स्पष्ट पारिएन, यो पनि महत्वपूर्ण विषय थियो र हो,’ कर्णले भने। संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नु दुःखद भएको बताए। ‘प्रदेशलाई कार्यक्रम नदिएर प्रदेशको अस्तित्वसमेत स्वीकार गर्न नसकेको संकेत देखिएको छ, यो दुर्भाग्य हुन जान्छ।  उता, सत्तारुढ दलका विशाल भट्टराई, यज्ञराज सुनुवार, जयपुरी घर्ती, रवीन्द्रराज शर्मा, मनकुमारी जीसीलगायतले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन्। कृषि, भ्रष्टाचार अन्त्य, भौतिक पूर्वाधारलगायतको क्षेत्रलाई जोड दिएकाले नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए।एमाले सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले यसअघि राष्ट्रपति श्रीमती विद्या भण्डारीले सम्बोधन गरेको र हाल नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष’ मात्रै भनेको भन्दै प्रतिपक्षले गरेको आलोचनाको प्रतिवाद गरेका छन्। ‘यसअघि पनि सोही विषय भन्नु भएको थियो, त्यो बेला कसैले केही भनेनन, अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही भन्नु भएको छ, आलोचना गर्ने विषय नपाएर यसो भनेका हुन तर समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम राम्रो छ, यसलाई अब कार्यान्वयन गर्नु मात्रै आवाश्यक छ,’ पाठकले भने। प्रतिनिधिसभाका बैठकमा सो विषयमाथिको छलफल जारी छ।

 

aama-book

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार