१५ जेठ २०७५, काठमाडौं – जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ गते दुई सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि बिदा ग-यो। देशमा गणतन्त्र आयो। वंशजका आधारमा मुलुकमा शासन गर्ने परम्परा अन्त्य भयो। शासन मात्र होइन, शासक पनि फेरिए। मुलुकको शासन व्यवस्थाको सर्वोच्च पदमा जनताका छोराछोरी पुगे। परम्परागत शक्ति सधैंका लागि बिदा भएसँगै आमनागरिकको अपेक्षा थियो– अब शासक र जनताबीचको दुरी अन्त्य हुनेछ। सरकार र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनेछ । दलहरूको कार्यशैली फेरिनेछन्। उनीहरू जनमुखी काममा लाग्नेछन्। अनि मुलुक आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ। तर मुलुक गणतन्त्र स्थापनाको ११ वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा आमनागरिकको आशा र अपेक्षा निराशामा परिणत हुन थालेका छन्। शासक र शासन फेरिए पनि तिनका प्रवृत्ति फेरिएका छैनन्। सामन्ती राजतन्त्र अन्त्यका लागि सक्रिय राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू मुलुकको शासन व्यवस्था र सर्वोच्च पदमा पुगे पनि आचरण र प्रवृत्ति भने उस्तै देखिएको राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइ छ। मुलुकको सर्वोच्च पदमा जनताका प्रतिनिधि पुग्न त थाले तर उनीहरुको संस्कार, सोचाइ र शैलीमा परिर्वतन आएन,’ बरालले नागरिकसँग भने, ‘उनीहरूको शैली पनि पुरानै छ। दलहरुले भाषण र निर्वाचनमा जनमुखी कुरा गरे पनि गणतन्त्र आएपछिको १० वर्षमा जनमुखी कार्यक्रम नल्याएको उनले दाबी गरे। ‘गणतन्त्रपछि जनताले अनुभूति गर्ने गरी कुनै कार्यक्रम आउन सकेन,’ उनले भने, ‘संरचना फेरियो, कार्यशैली फेरिएको छैन । जनताले वास्तविक रुपमा परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। गणतन्त्र स्थापनापछि खर्च कटौती हुने र मुलुकमा विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने आमजनताको अपेक्षा रहे पनि खर्चको मात्रा बढेको उनको बुझाइ छ। ‘अनावश्यक खर्च बढेको छ। भ्रष्टाचार र तस्करी मौलाएको छ,’ बरालले भने, ‘यसले परिवर्तनप्रति जनतामा असन्तुष्टि र निराशा बढाउने काम गरेको छ।’ राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटाले गणतन्त्र भनेको राजतन्त्रको अनुपस्थिति मात्र नभएको टिप्पणी गरे। ‘राजतन्त्र अन्त्य वा त्यसको अनुपस्थिति मात्र गणतन्त्र होइन,’ उनले भने, ‘सरकार र जनताबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ। तर अहिले पनि राजतन्त्रकै बेलामा जस्तो दुरी छ, जुन नहुनुपर्ने हो। गणतन्त्र स्थापनाको १० वर्ष पूरा हुँदा त्यसको संस्थागत विकास मन्द गतिले भइरहेको सापकोटाले बताए। उनले भने, ‘अहिले औपचारिक गणतन्त्र मात्र छ। संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाउने काम गरेको छ। प्रतिनिधि, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनले संविधानको पहिलो कार्यान्वयनमात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्ने काम भएको छ। तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन अझै बाँकी छ। ‘संवैधानिक सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आमजनतामा आशंका जन्मेको थियो,’ अर्का विश्लेषक नीलाम्बर आचार्यले भने, ‘तर पनि तीनै तहको निर्वाचनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र परिवर्तनको जगलाई मजबुत बनाएको छ।’ राजनीतिज्ञ भरतविमल यादवले हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशीसहितको गणतन्त्रमा मुलुक अघि बढ्नु सकारात्मक परिवर्तन भएको बताए। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएसँगै राज्यशक्तिको स्रोत जनता हो भन्ने प्रमाणित भएको टिप्पणी गर्दै यादवले राजनीतिक दल र तिनका नेतामा राजसी चरित्र भने अन्त्य हुन नसकेको बताए। हामीले वंशज परम्पराको प्रतीक राजतन्त्र अन्त्य त ग-यौं तर त्यो सोचाइलाई हामीले त्याग्न सकेनाैं। ‘हामीले निर्वाचित धेरै राजा जन्माउने काम गरेका छाैं। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नयाँनयाँ राजा बन्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। जनताले एउटा राजा फालेर नयाँ राजा खोजेका होइनन्। गणतन्त्र स्थापनपछि मुलष्टाचार र लुटतन्त्र मौलाएको गुनासो गर्दै यादवले भने, ‘राजतन्त्रका बेलाभन्दा अहिले दस गुणा भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मौलाएको छ। त्यसमा जनप्रतिनिधि नै बढी सक्रिय छन्। जुन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यका लागि सुखद पक्ष होइन। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मुलुकमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि समानुपातिक व्यवस्था आत्मसात् गरिएको छ। तर राजनीतिज्ञ यादवले राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई भागबन्डा गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्थाको दुरुपयोग भएको गुनासो गरे। समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाको चरम दुरुपयोग भएको छ। त्यसमा श्रीमती, सम्धीसम्धिनी, पैसा भएकालाई ल्याउने प्रावधान होइन,’ उनले भने, ‘नेताहरुको कुकर्मले समानुपातिक व्यवस्थाको विपक्षमा जनता पुगेका छन्। मुलुकमा राजतन्त्र अन्त्यसँगै विभेदहरु कम हुँदै गए पनि निमिट्यान्न नभएको उनले बताए। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसीसहितका पक्षको माग र भावना समेटेर संविधान संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाउँदै यादवले भने, ‘अझै केही विभेद छन् त्यसलाई संविधान संशोधनमार्फत समाधान गरेर जानुपर्छ। संविधानप्रतिको असन्तुष्टि रहँदा मुलुकका विभिन्न भागमा बेलाबेलामा आन्दोलन भइरहे पनि मुलुक शान्ति र स्थिरताको बाटोमा अघि बढेको छ। हिंसाको सहारा लिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आई शासन व्यवस्थामा पुग्नु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै यादवले भने, ‘माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अशान्त नेपाल धेरै हदसमम शान्त बनेको छ। तर शान्ति प्रक्रियाका अझै केही काम बाँकी छन्। त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ।’
