१६ जेठ २०७५, काठमाडौं – वाम गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार पेस गरेको बजेटप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, विज्ञ र निजी क्षेत्रले फरकफरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले बजेट कार्यान्वयनमुखी नभई आकांक्षा र आश्वासनको पोको भएको जनाएको छ। कांग्रेस नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले सरसर्ती सुन्दा बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रम राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका रहेको बताए। संघीय सरकारले ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ठूलो आकारको भएको उनको भनाइ छ। ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले बजेट बनाउन बाँकी रहेका बेला संघले ल्याएको बजेटको आकार ठूलो भयो,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट जोड्दा १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने देखिन्छ। त्यति ठूलो बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र हामीकहाँ छैन।’ चालू आवमा कुल बजेटमध्ये साढे १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन सकेका बेला आउँदो वर्ष १७ खर्बको बजेट खर्च हुन नसक्ने महतको तर्क छ। बजेट बनाउनुअघि कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे नसोचिएका कारण कार्यान्वयन हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ। गर्न नसकिने थुपै्र योजना अघि सारिएका कारण बजेट आकांक्षामुखी र आश्वासनमा सीमित हुने महतले बताए। स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय खोल्नेदेखि थुप्रै काम गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, ती काम कसरी गर्ने हो प्रस्ट छैन।’ पाँच वर्षमा पाँच लाख युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिने, दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भिœयाउने कार्यक्रम पनि सफल हुनेमा पूर्वअर्थमन्त्री महतको शंका छ। संघीय सरकारले बनाएको बजेट र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बनाउने बजेटको धेरै शीर्षक ओभरल्याप हुने खतरा रहे पनि सरकारले त्यसमा ध्यान नदिएको उनको तर्क छ। बजेटमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको शीर्षक जोडेर थुप्रै कार्यक्रम घोषणा गरिनुलाई महतले काम गर्न नभई प्रचार गर्न ल्याइएको दाबी गरे। पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने यसपालिको बजेट वास्तविक र कार्यान्वयन गर्ने खालको रहेको बताए। ‘यसपालिको बजेटको आकार र कार्यक्रमबाट म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेटको आकारलाई हेर्न हो भने पनि कम्युनिस्टले जथाभाबी बजेट बनाउँछन् भन्ने पुरानो आरोपलाई असत्य प्रमाणित गरेको छ।’ खनालले वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार रहेका बेला १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट आउनु सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न खोजेको पुष्टि हुने बताए। आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनु र निजी क्षेत्रसँग सरकारले साझेदारी गर्न खोज्नु, स्वदेशमा रोजगारी वृद्धि, पुँजीको अभाव हुन नदिन अवलम्बन गरिएका कार्यक्रम बजेटका राम्रा पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। ‘बजेटको सबभन्दा राम्रो पक्ष खर्च गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हैसियतअनुसारको बजेट आकार आउनु रहेको छ,’ उनले भने। बजेटमार्फत सरकारले स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विशेष जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर पाइएन भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या वृद्धि भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले थुप्रै युवालाई बिदेसिनबाट रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल रोजगारीका लागि दिनहुँ १२ देखि १५ सय युवा रोजगारीका लागि विदेश जाने गर्छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि र निर्माणको क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने बताए। त्यस्तै सरकारले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप उपयोग गर्न र उनीहरू पुनः वैदेशिक रोजगारीमा नजाऊन् भनेर १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ। बजेटमा सबै नागरिकलाई काम र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रर्वद्धन गर्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्न संसदको चाुल अधिवेसनमा रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक पेस गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर तथा छनोट नभएसम्म अल्पकालीन रणनीतिको रूपमा वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरको रूपमा उपयोग गरिने बजेटमा भनिएको छ। त्यस्तै न्यूनतम सीप सिकाएर मात्र सरकारले युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने बजेटको अर्को विशेषता हो। वैदेशिक रोजगारीका केन्द्र हरेक प्रदेशमा खोल्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि घोषणा गरिएको कार्यक्रम निकै सकारात्मक रहेको बताइन्। त्यस्तै बजेटमा घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था, स्थानीय तहमा प्राविधिक विद्यालय तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने बजेटका अन्य राम्रा पक्ष रहेको उनको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वदेशी रोजगारलाई जोड दिनु बजेटका सकारात्मक पक्ष रहेको बताए। उद्योगको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी कार्यक्रम नआउनु बजेटको कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘बजेट औसत रूपमा आयो। निजी क्षेत्रले यो भन्दा प्रगतिशील बजेट आउने अपेक्षा गरेको थियो,’ शर्माले भने, ‘बजेटले औद्योगिक क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ उद्योगपति विनोद चौधरीले कुल बजेटको एकतिहाइ रकम प्रदेशका लागि विनियोजन हुनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए। नेपाललाई रेलमार्ग, जलमार्गसँग जोड्ने प्रयास पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।
