१६ जेठ २०७५, काठमाडौं – सरकारले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेटको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको बजेट देशको आवश्यकता अनुरूप आएको बताएका छन्। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा देश बनाउने सपना, संकल्प, योजना र कार्यक्रम रहेको दाबी गरे। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बन्ने योजना कार्यन्वयन हुने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यान्यन हुन नसक्ने बजेट भनेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा उनले ‘हेर्दै जाउँ न के भो र’ भन्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। बजेटबारे संंक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वअर्थमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले बजेटले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको बताए। उनले बजेटबाट आफू अलिकति निराश भएको बताएका छन्। वर्तमान सरकारको बहुमत प्राप्त गरेर नयाँ काम गर्न अवसर विकास र समृद्धिको आधार वर्ष रहेका कारण बजेटले गुणात्मक फड्को मार्छ भन्ने परिकल्पना रहेको उल्लेख गर्दै उनले सारमा यो बजेट पनि पुरानै बजेटको निरन्तरता रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘मलाई नीति तथा कार्यक्रम र प्रि–बजेट छलफलमा नै शंका लागेको थियो। यसले उहाँहरूलाई नै नोक्सान गरेको छ। स्थानीय तहको कर केन्द्रले नियन्त्रण गरेको छ। एक चौथाइ भन्दा कम २२/२३ प्रतिशत मात्र ४ खर्ब मात्रै स्थानीय तहमा गएको छ। उनले भने, ‘अब ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्नेमा कुनै पनि प्रकारका आशा जनक कार्यक्रम आएनन्। यो सपना सुरु मै तुहियो। उहाँहरूले यो अवसर गुमाउनुभयो। म दुःखी छु। बाह्य लगानी र स्वेदी परिचालन गर्नुपर्दछ। संस्थागत परिवर्तन आउन सकेको छैन।’ उनले बजेट सुन्दै जाँदा ‘माछो माछो भ्यागुतो’ जस्तो भएको समेत ट्विटमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी शेरबहादुर देउवाले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै यो बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको जिकिर गरे। उनले सरकारले बढाएको करको दायराबारे भने, ‘करको दायराको बोझ बढाएर उत्पादकत्व बढ्छ भन्नु बेकारको कुरा हो।’ यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि बजेटबारे पूर्ण रूपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना यो बजेटले गरेको छ तर कुनै पनि एउटा कार्यक्रममा केन्द्रित हुन सकेको छैन। पूँजीगत खर्च ३३ प्रतिशत बढी साधारण खर्च छ। पुँजी उत्पादन कसरी र रोजगारी उत्पादन गर्ने कुरा यो बजेटले नीजि क्षेत्रलाई नै जिम्मा लगाएको देखिन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपालको बजेट इतिहासमा सबैभन्दा खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि छुट्टाइएको भन्दै ट्विट गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘नेपालको बजेट इतिहासमा खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २८ करोड (बजेटको १२ प्रतिशत)। राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बजेटले प्रदेशलाई बलियो बनाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, ‘संघीय बजेट भएन। मौलिकता भएन । प्रदेशले भ्याट उठाउने खालको हुनुपर्दथ्यो।’ सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटबारे निजी क्षेत्रले पनि मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्दै मध्ययमभन्दा राम्रो बजेट आए पनि लगानी वृद्धि गर्ने क्रान्तिकारी बजेट भने नआएको बताएका छन्। त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई १०० मा ८० अंकसम्म दिन मिल्ने बताएका छन्।
केन्द्रीकृत मानसिकता देखियो
शेरधन राई, मुख्यमन्त्री प्रदेश १
बजेट समग्रमा राम्रो छ। सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको चित्र प्रस्तुत बजेटमा प्रस्तुत भएको छ। तर, यो बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना तथा बजेट जुन अनुपातमा हस्तान्तरण गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन। योजनाहरु सम्पन्न भएपछि मात्रै हस्तान्तरण गर्ने कुरा आएको छ। नयाँ अभ्यासमा गएका बेला प्रदेशहरुसँग काम गर्ने, एजेन्सीहरुको अभावलाई मध्यनजर गरेर संघीय सरकारले यस्तो गरे जस्तो लागेको छ। प्रारम्भमा यो ठिकै हो। तर, यसले संघीय संरचनाको सफलताप्रति केही संशकित बनाउँछ। खासगरी संघीयता असफल भएको हेर्न चाहनेलाई उत्साही हुन केही स्पेस पक्कै दिएको छ। यदि यही बजेटमार्फत प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई योजनाहरु र बजेट हस्तान्तरण गरिएको भए, यस्तो आशंकाले ठाउँ पाउने थिएन। बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यही हो। बजेटमा केन्द्रीकृत मानसिकता देखिन्छ। तर, यसका आफ्नै बाध्यताहरु थिए। चालु आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न पनि प्रदेशसँग संयन्त्र नभएको तितो सत्य सामुमा छ। प्रारम्भिक अभ्यासमा यस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन। यसको अर्थ संघीय अभ्यासको कार्यान्वयन जटिल हुने, यो अभ्यास पंगु हुने भन्ने खालको कुरा चाहिँ होइन। अहिले प्रदेशहरुमा जिरो लेभलबाट काम भइरहेको छ। हामीसँग काम गर्ने संयन्त्रको अभाव छ। सायद यसपटक संघीय सरकारले यही मनसायबाट बजेट ल्याएको हुनुपर्छ। यसपटक नै हामीलाई प्रदेशका योजनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको भए हामी त्यो वहन गर्न सक्षम थियौं । तैपनि, मुख्य लक्ष्य मुलुकको समृद्धि हो। अहिलेको बजेट त्यसैको उद्देश्यबाट आएको छ। जनताले चाहे जस्तै बजेट आएको छ। हामी यही बजेटले निर्धारण गरेका तथा हाम्रा आन्तरिक स्रोतहरुको परिचालनबाट प्रदेशको समृद्धिका लागि उत्साहपूर्वक अघि बढ्नेछौं।
प्रदेशमुखी बजेट भएन
मोहम्मद लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री, प्रदेश २
प्रादेशिक संरचनामा प्रदेशलाई जति बलियो बनाउन सकियो त्यही अनुरुप संघीयता बलियो हुने हो। संघीय संरचनाअनुसार राज्य सञ्चालनको अभ्यास सुरु भए पनि अगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेट प्रदेशमुखी हुन सकेको छैन । खासगरी संघीय संरचना मुताबिक बजेटको प्राथमिकीकरण गर्न नसकिएको देखिन्छ। मुख्यमन्त्रीको कोणले बजेट हेरेपछि प्रदेशलाई प्राथिमकतामा राखिएको अनुभूति नै भएन। हुन त प्रदेशस्तरीय आरोग्य केन्द्र र खेलकुदको विकासका लागि स्टेडियम निर्माण कार्यमा अर्थमन्त्रीज्यूले जोड दिनुभयो। तर, प्रदेशमुखी अन्य कार्यक्रमलाई छोएकै छैन। अर्को, विकास निर्माण कार्यलाई प्रदेशस्तरमा जोड दिन सक्नुपथ्र्यो। समग्र बजेटमा प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो अनुसारको बजेट आएको महसुस भएन। त्यस्तै, प्रदेश सरकारहरुले विकास क्षेत्रमा बनाउने योजना अनुसारको काम गर्न संघीय सरकारको तर्फबाट समपूरक बजेटको रुपमा प्रदान गर्न २० अर्ब छुट्याइएको भनियो। उक्त बजेट थोरै भयो। एकतिर संघीयताको सफलताको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रुपले अशक्त बनाउने काम गर्नु उचित भएन। तीन तहको सरकार गठन भएपछि जनताले सबैभन्दा बढी विकासको अपेक्षा प्रदेश सरकारसँग राखेको हुनाले जनभावना अनुरुप गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने थियो। त्यस्तो हुन सकेको मलाई लागेन।
कर्णालीलाई उपेक्षा
महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ६
कर्णालीलाई उपेक्षा गरेर संघीय सरकारको बजेट आयो। हामीले संघीय सरकारसँग विशेष आर्थिक प्याकेज माग गरिरहेका बेला सरकारले अघिल्ला वर्षहरुको भन्दा कम बजेट र कार्यक्रम ल्याएको छ। हामीले संघीय सरकारसँग कि बजेट, कि अधिकार दिन माग गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले न बजेट उलब्ध गरायो, न अधिकार नै दियो। अधिकार मात्रै दिएको भए पनि हामी कर्णालीलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं। बजेटले कर्णालीलाई सम्बोधन सकेन। जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा सानो प्रदेश भए पनि भूगोलका हिसाबले यो ठूलो छ। गरिब प्रदेशलाई संघीय सरकारले अझ गरिब बनाउने गरेर बजेट ल्याएको छ। ५२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेशलाई संघीय सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्नु दुःखद् हो। कर्णालीको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण र गरिवी घटाउने खालको बजेट आउने अपेक्षा हामीले गरेका थियौं। बजेटले ठोस् रुपमा यी दुवै कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन। सबैभन्दा विकट प्रदेशका लागि संघीय सरकारले अपर्याप्त बजेट उपलब्ध गरायो। यसले कर्णाली विकास र समृद्धिका दृष्टिले झन् पछाडि पर्छ। बजेटले कर्णालीलाई उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने नाकालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको छ। कर्णाली राजमार्गलाई डोल्पा, मुगु र हुम्ला हुँदै उत्तरी सीमासम्म जोड्ने गरी गमगढी–नाग्मा–सिमीकोट–हिल्सा र दुनै–मरिमलापास सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ।
संघीयताको मर्म विपरित
त्रिलोचन भट्ट, मुख्यमन्त्री, प्रदेश ७
संघिय सरकारले ल्याएको बजेट संघयिताको मर्म अनुसार आएन। देश संघियतामा गएपछि संघिय सरकारले पहिले ल्याउने बजेट सोही अनुसार आउने सोच र अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भएन। बजेटको पूर्ण पाठ अध्ययन गरिसकेको छैन। सरसरती सुनेको आधारमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिदाँ संघियताको मर्म अनुसारको बजेट आएको देखिदैन। देश संघियतामा गइसकेपछि पहिलो पटक संघिय सरकारले ल्याएको बजेट सोचे अनुसार नयाँ रुपमा नआई परम्परागत शैलीकै आएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानियको कुरा स्पष्ट सँग आएन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानियले के के गर्ने भनेर स्पष्ट सँग बजेटमा आउनु पर्थ्यो। मुख्य कुरा बितरण प्रणालीमा केन्द्रले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने भनेर मोटामोटी रुपमा त आएको छ तर संघियता अनुसार जसरी आउनु पथ्र्यो त्या आउन सकेन। हिजोकोका दिनमा एकात्मक राज्यले उत्पीडन र उपेक्षामा पारेकोले हिजोको सुदूरपश्चिम अर्थात प्रदेश ७ बिकासमा पछाडी परेकोले केन्द्रले क्षतीपुर्तीसहित प्रदेश ७ लाई बजेट अनुदान दिनुपर्ने अवाज उठाउदै आएका थियौ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि यो माग राखेका थिएँ। तर त्यसो भएन। समग्रमा हेर्दा अरु बजेट त ठिक छ। प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक बर्षको लागी ल्याउने बजेटको तयारी गरिरहे छ, त्यसले समृद्धि र विकासको आधार तयार गर्छ। प्रदेश ७ मा रहेका संभावना कृषी, पर्यटन, जडिबुटी,जलश्रोत, जंगल लगायतका संभावनामा उचित र सहि योजना लागु गरेर आर्थिक विकास र स्मृद्धी ल्याउने सरकारको निती छ। प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटले संघियताको जग बलियो बनाएर प्रदेशका जनताको भावना अनुसार आर्थिक स्मृद्धी र विकासको आधार तयार गर्नेछ।
