२० जेठ २०७५, सुर्खेत – सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम नसक्ने ठेकेदारविरुद्ध कर्णाली प्रशासन कडा बन्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशभित्र सञ्चालित योजना सम्झौताअनुसार म्यादभित्रै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र उनीहरू सम्बद्ध कम्पनीको विवरण संकलन गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउनेदेखि स्थानीयस्तरमै पनि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिएको क्षेत्रीय प्रशासक रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। अधिकांश जिल्लाले सम्झौताअनुसार समयमै काम नगर्ने ठेकेदार र सम्बद्ध कम्पनीका नाम गृह मन्त्रालयमा पठाएर हामीलाई बोधार्थ दिएका छन्,’ कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसमेत रहेका थपलियाले भने, ‘केही जिल्लाको विवरण दुई/तीन दिनमै संकलन गरेर गृहमा पठाउँदैछौं।’ दुई साताअघि वीरेन्द्रनगरमा भएको कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुई साताभित्र काम नगर्ने ठेकेदार र कम्पनीको विवरण संकलन गरेर पठाउन निर्देशन दिएका थिए। गृहको निर्देशनपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू विवरण संकलनमा लागेका थिए। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई पाँच दिनभित्र काम सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। ठेकेदारहरूलाई कार्यकक्षमै बोलाएर उनले पाँच दिनभित्र काम सुरु नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। ‘गृहमन्त्रीज्यूबाटै ठेकेदारहरुको सिन्डिकेट तोड्न निर्देशन भएबमोजिम सबै निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर पाँच दिनभित्र काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको छु,’ जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने, ‘तोकिएको समयभित्र काम सुरु नगरे पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ उनले निर्माण कम्पनीका साथै उपभोक्ता समितिप्रति पनि निगरानी बढाइएको बताए। स्थानीय तहमा काम गर्दा कुनै समस्या परे हामी सहजीकरण गछौं तर, तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुनुप-यो,’ पौडेलले भने, ‘निर्माण कम्पनीमात्रै होइन, उपभोक्ता समितिलाई पनि हामीले निगरानी गरिरहेका छौं।’ उनले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने, निर्माणमा खेलवाड गर्ने कम्पनी र ठेकेदारको नाम गृह मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले अधुरै काम छोडेर भागेका र समयमै काम सम्पन्न नगरेका आठवटा निर्माण कम्पनीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। ‘जिल्ला समन्वय समिति र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरण संकलन गरेर गृहमा पठाएका छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीताराम कार्कीले भने, ‘गृहको निर्देशनअनुसार कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं।’ मुगुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपकुमार ढकालका अनुसार जिल्लामा धेरैजसोले सम्झौताअनुसार काम सकाएको पाइएको छ। उनले भने, ‘एक आयोजनाको म्याद थपेर काम भइरहेकाले थपेको समयमै काम हुने बताएको छ’, उनले भने। उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालित विकास आयोजनाको सवै विवरण गृहमन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। कालिकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि समयमै काम नगर्ने ठेकेदार, कम्पनी र उपभोक्ता समितिको समेत नाम पठाउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ। ‘सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार, कम्पनी र उपभोक्ता समितिको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तह र सरोकारवाला कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौं’। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार दुलालले भने, ‘विवरण आउनेबित्तिकै गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौं। कर्णाली प्रदेशका डोल्पा र हुम्ला जिल्लाले पनि काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण गृहमा पठाएका छन्। ‘गृह मन्त्रालयले माग गरेका सबै विवरण हामीले पठाएका छौं’, डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले भने, ‘गृहको निर्देशनअनुसार कारबाही प्रक्रिया पनि अघि बढाउँछौं ।’ उनले जिल्लामा १० वटा ठूला योजना अधुरै रहेको जानकारी दिए । ‘ठेकेदारको लापरबाहीका कारण समयमै सम्पन्न नभएका १० आयोजना र ठेकेदारका विवरण संकलन गरेर गृहमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब गृहको निर्देशनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
काम सक्न ताकेता
गृहमन्त्री थापाको निर्देशनपछि विवरण संकलन हुन थालेपछि निर्माण कम्पनीहरु काममा जुटेका छन्। केही जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनीहरुले जनाएका छन्। ‘यहाँका निर्माण कम्पनी र ठेकेदारले असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्’, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले भने, ‘हामीले निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौं।’ दैलेखका आठवटा सरकारी भवन निर्माण म्याद सकिएको छ। ठेकेदारहरुले असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रजिअ न्यौपानेका अनुसार आशिष कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको नौमूलेस्थित प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी, थानी निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको भैरवी मावि वडाभैरव, एपेक्स कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का लिएको मालिका मावि लालीकाँडा, तुल्सी दुर्गा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको लयाटीविन्द्रासैनीस्थित स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण असार मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता प्रशासनले ठेकेदारबाट पाएको छ। हामीले ताकेता गरेपछि अहिले अधुरा कामहरु सुरु भएका छन्’, उनले भने, ‘असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ उनले असार मसान्तसम्म काम सम्पन्न नगरे कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले ठेकेदार मात्रै नभएर उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएका कामको पनि अनुगमन थालिएको बताए। अनुगमनक्रममा हिमा गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिबाट छ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको फेला परेको थियो । ‘उपभोक्ता समितिलाई हिनामिना भएको रकम बैंक खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका छौं’, पौडेलले भने, ‘समयमै रकम जम्मा नगरे कारबाही प्रक्रिया थाल्छौं।’
