३० जेठ २०७५, काठमाडौं – सरकारले बजेट भाषणमा करको दायरा परिवर्तन गरेको बहानामा व्यापारीले दैनिक खाद्य वस्तुको मूल्य बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमा खाद्यवस्तु आयातमा लाग्ने करको दर बढाएपछि व्यापारीले दाल, चामल, खाने तेल र तरकारीको भाउ बढाउँदा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएपछि न्यून आम्दानी हुने, ज्यालादारी गरेर घरव्यवहार चलाउने र विद्यार्थी बढी मर्कामा परेका छन्। व्यापारीले स्टक खाद्यवस्तु पनि मूल्य बढाएर बेच्न थालेका छन्। उपभोग्य वस्तुको मूल्य किलोमा चार देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको व्यवसायी बताउँछन्। बजेट भाषण (जेठ १५) पछि यसै साता दाल किलोमा १०, खाने तेल लिटरमा २० रुपैयाँ र चामल बोरा (२५ किलो) मा सय रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ। एक सय २० रुपैयाँ लिटरमा बिक्री भएको खाने तेलको मूल्य एक सय ४० पुगेको छ। दाल किलोको ९० देखि एक सयबाट बढेर एक सयदेखि एक सय १०, मनसुली चामल बोरा (२५ किलो) को १५ सयबाट १६ सय रुपैयाँ पुगेको किराना तथा खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ। बजेट भाषण गर्नासाथ होलसेलरले मूल्य बढाएर सामान पठाएको किराना तथा खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार बज्राचार्यले बताए। ‘खाद्यवस्तुमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ,’ बज्राचार्यले भने, ‘ठूला व्यापारीले मूल्य बढाएर पठाएपछि साना व्यवसायीले स्वतः बढाउनुप-यो।’ बजेटमा तोरी, दाल तथा गेडागुडीमा लगाउँदै आएको भन्सार महसुल बढाइएको छ। तोरी तेलमा दिँदै आएको ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता सुविधा हटाइएको छ भने तोरीको गेडा आयातमा लिँदै आएको एक प्रतिशत भन्सार महसुल वृद्धि गरेर पाँच प्रतिशत पु-याइएको छ। सरकारका कारण दैनिक खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघका महासचिव सुबोधकुमार गुप्ताले बताए। सरकारले अप्रशोधित दाल तथा गेडागुडीमा लिँदै आएको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु-याएको छ। गत वर्ष जेठ २८ गते २५ रुपैयाँ किलो बिक्री भएको सेतो आलु सोमबार (जेठ २८) ३८ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको छ। गत वर्षसँग तुलना गर्दा सोही अवधिमा आलूको मूल्य ५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ३५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री भएको सुकेको प्याजको भाउ अहिले २८.५७ प्रतिशतले बढेर किलोको ४५ रुपैयाँ पुगेको छ। बन्दाको मूल्य किलोको २५ बाट ४५ रुपैयाँ, मूला २५ बाट ४५, भन्टा ३५ बाट ५५, काउली ७५ बाट ८५, करेला ३५ बाट ५५, लौका ४५ बाट ५५, घिरांैला ४५ बाट ६५, सिमी ४५ बाट ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्षभन्दा तरकारीको मूल्य वृद्धिदर निकै बढेको छ। गत वर्ष १३.१ प्रतिशतले घटेको तरकारीको मूल्यवृद्धि यो वर्ष १३.४ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्रबैंकले जनाएको छ। खाद्यवस्तु, तरकारीमात्र नभएर दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाजस्ता खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि पनि बढेको छ। समग्र खाद्य वस्तुको मुद्रास्फिति बढेको राष्ट्रबैंकले यसै साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ। खाद्य मुद्रास्फिति ०.२ बाट ३.२ प्रतिशतमा पुगेको छ। गत आर्थिक वषको वैशाखसम्म खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा ०.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको मूल्यवृद्धि प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षमा बढेर ३.६ प्रतिशतमा पुगेको छ। फलफूलमा मुद्रास्फिति माइनस १.१ बाट बढेर ११.४, घिउ तथा तेल माइनस १.९ बाट २.२, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा ३.८ बाट बढेर ७.६ प्रतिशत पुगेको छ। गैरखाद्य मुद्रास्फिति ४.८ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा गैरखाद्य मुद्रास्फिति ६.० प्रतिशतमा सीमित थियो। यो वैशाखसम्मको तथ्यांक भए पनि सरकारले बजेट भाषणपछि बजारमा मूल्यवृद्धिको असर देखिएको छ। उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले सरकारी अधिकारी र मन्त्री व्यापारीजस्ता भएको बताए। ‘बजारमा मूल्यवृद्धि अकासिँदो छ,’ उनले भने, ‘सरकारी निकाय महँगी नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले पनि बजारमा असर पु-याएको छ। सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै संसद्मा पनि आलोचना भएको थियो। व्यवसायीको कार्टेलिङका कारण पनि सामानको मूल्य बढ्ने गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। सरकारले सबै प्रकारका कार्टेलिङ, सिन्डिकेट, मिलेमतो अन्त्य गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धामार्फत आधारभूत वस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। नियमनकारी निकायको फितलो बजार अनुगमनले वस्तु तथा सेवाका उपभोक्ता ठगिएका छन्। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेयपदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधिलगायत वस्तु तथा सेवामा धेरै मूल्य र गुणस्तरहीन सामान बेच्ने क्रम रोकिएको छैन। सरकारी निकायले दैनिक उपयोग्य वस्तुअन्तर्गत पानी, औषधि, मिठाई, मासु, खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल, होटललगायतमा अनुगमन गर्दै आए पनि परिणाम देखिएको छैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ मा कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था भए पनि कारबाही भएको छैन। सकारी निकायले कडाइ नगर्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम नरोकिएको उपभोक्ता अधिकारवादी बताउँछन्।
