३१ जेठ २०७५, काठमाडौं – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने नियम लागू भएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा बेथिति र विकृति बढेको जनगुनासो आएको भन्दै गृह मन्त्रालयले पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गराएको हो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापामगरबीच गैरसरकारी संघसंस्थाका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने छलफलपछि उक्त नयाँ निर्णय लिइएको गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमन र कार्यशैली प्रभावकारी बनाउन केही नयाँ नियम बनाइएको छ, सो नियमअनुसार मन्त्रालयले कामबकारबाही अघि बढाउँछ’, सुवेदीले भने । उनका अनुसार सम्पत्ति विवरण संकलनदेखि अन्य केही नयाँ नियम बनाएर मातहतका निकायलाई परिपत्रसमेत गरिसकिएको छ । जेठ २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र भएको हो । संस्था दर्ता वा नवीकरण गर्ने क्रममा संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अन्यथा दर्ता तथा नवीकरण नहुने भएको छ । परिपत्र आएपछि नयाँ संस्था दर्ता गर्न वा पुरानो संस्था नवीकरण गर्ने क्रममा संस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अन्यथा दर्ता तथा नवीकरण नहुने जानकारी दिइरहेको काठमाडौंका सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी वासुदेव घिमिरेले बताए । ‘मन्त्रालयबाट परिपत्र आएलगत्तै गैरसरकारी संघसंस्था नवीकरण गर्न आउने र नयाँ संस्था दर्ता गराउन खोज्नेलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने जानकारी गराइरहेका छौं,’ घिमिरेले नागरिकसँग भने । उनका अनुसार परिवारका सदस्यको पनि सम्पत्ति विवरण उल्लेख गरी कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। धेरैवटा उद्देश्य राखेर संस्था दर्ता÷नवीकरण गर्ने गरेको पाइएकाले प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले ‘उद्देश्यमा एउटामात्रै कार्य क्षेत्र रोज्ने (नवीकरणको हकमा उद्देश्य संशोधन गरिसकेपछि मात्रै नवीकरण हुने)’ भन्ने नयाँ नियम बनेको हो । मन्त्रालयको जेठ २५ कै निर्णयअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म नवीकरण नगरेका संस्थाको नवीकरण नहुने नयाँ नियम पनि बनेको छ । यो व्यवस्थाले तीन वर्षभन्दा बढी समयसम्म नवीकरण नगरेका संस्था स्वतः खारेजीमा पर्ने भएका छन् । सबैखाले गैरसरकारी संस्थाले प्रत्येक चार महिनामा चौमासिक प्रगति विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । विवरण पेस नगर्ने गैरसरकारी संघसंस्थाको नवीकरणमा रोक लगाइनेछ ।
