२० असार २०७५, काठमाडौं – विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएर लालपुर्जा दिलाउने मालपोत प्रमुखसहित १० जनालाई जरिवानासहित जेल सजाय ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेको मुद्दामा अदालतले आंशिक दोषी ठहर गर्दै संखुवासभाका मालपोत प्रमुखसहित २ जना कर्मचारी र स्थानीय ८ जनालाई जरिवानासहितको जेल ठहर गरेको हो। विशेषका न्यायाधीशहरू द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलासले मंगलबार सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता मुद्दामा मिलेमतो गर्ने कर्मचारी सहितलाई आंशिक दोषी ठहर गरेको हो। मिलेमतोमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता बनाउन सघाउने मालपोत कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख सीताराम पौडेल र खरिदार तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख कमलबहादुर ढुंगेललाई जनही १५ लाख २० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरेको छ। त्यसैगरी जनही ३ महिना कैद सजाय विशेष अदालतले ठहर गरेको हो। संखुवासभाको साविक नुनढाकी गाविसको ७ र ९ गरी दुईवटा वडाको जम्मा ४३८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो। वडा नम्बर ७ को २८० रोपनी र वडा नम्बर ९ को जग्गामा १५८ रोपनी जग्गा कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता बनाइएको थियो। त्यसैगरी वडा नम्बर ७ को २८० रोपनी जग्गामा ५ जना स्थानीय पुन्यप्रसाद लिम्बु, शंकरकुमार लिम्ठे लिम्बु, झकबहादुर लिम्बु, लोकबहादुर लिम्बु र पासाङ शेर्पालाई जनही १२ लाख ८ सय जरिवानासहित ३ महिना कैद सुनाइएको छ। त्यसैगरी वडा नम्बर ९ को १५८ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पूर्जा बनाउने सन्तबहादुर लिम्बु, थोकबहादुर लिम्बु, दुर्गाबहादुर लिम्बुलाई जनही ३३ लाख २० हजार जरिवाना सहित ३ महिना कैद सजाय ठहर भएको छ विशेष अदालतका रजिष्ट्रार भीमकुमार श्रेष्ठले बताए। संखुवासभाको साविक नुनढाकी गाविस वडा नम्बर ७ र ९ को जग्गा मालपोत प्रमुख सहित कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका हुन्। वडा नम्बर ७ मा रहेको कित्ता नं. १७२ को २८० रोपनी र वडा नम्बर ९ मा रहेको ६६७ कित्ता नं १५८ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको थियो । मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा त्यहाँको जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम गर्न सफल भएका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा आगलागी भएपछि त्यहाँको मालपोतमा रहेको स्रेस्ता सबै नष्ट भएको थियो। तथ्यांक नष्ट भएपछि २०६३ सालपछि मालपोत कार्यालय संखुवासभाले स्थानीयलाई सक्कल कागजातसहित स्रेस्ता दर्ताको आह्वान गरेको थियो । आफ्नो नामको जग्गा दाबी सहित पुनः दर्ता गर्न जाने क्रममा १० जनाले सरकारी जग्गाको लालपूर्जा बनाएर पेश गरेका थिए। उजुरीको आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७५ असार १९ मा १५ जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मालपोतको कुनै तथ्यांक नदेखेपछि सरकारी जग्गा हडप्ने उद्देश्यले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने खेलमा मालपोतका अधिकृतको समेत मिलेमतो भएको थियो। अख्तियारले १५ जनालाई मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसमध्ये ५ जनालाई विशेष अदातलले सफाइ दिएको छ। प्रतिवादीमध्येका कर्मचारी नापी कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख मयंककुमार कर्ण र कर्मचारी खरिदार गुणराज पोखरेलले सफाइ पाएका छन्। त्यसैगरी लेखापढी व्यवसायी केदार पौडेल, गोपाल पौडेल, रामप्रसाद भट्टराईले पनि सफाइ पाएका छन्।
