२५ असार २०७५, काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको अन्तमा मुलुकभरका सरकारी कार्यालयले चालु बजेटमा विनियोजित पूरै रकम रित्याउने गरी ब्रह्मलुट गरेका छन्। कार्यालय प्रमुख, लेखा, स्टोर र प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीबीचको मिलेमतोमा चालु बजेटमा विनियोजन गरेको अर्बौं रुपैयाँ लुटिएको हो। गत शुक्रबार (असार २२ गते) एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चअन्तर्गत भुक्तानी दिइएको छ। सरकारको लेखा राख्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको सुरुदेखि जेठ अन्तसम्म चालु बजेटको खर्च दैनिक औसतमा एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ हुँदै आएको थियो। असार १५ देखि दैनिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ हुँदै आएकामा गत शुक्रबार एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको हो। वर्षका अघिल्ला दिनको तुलनामा असार १५ पछिको खर्च झन्डै तीन सय प्रतिशत बढी हो। महालेखाका एक उच्च अधिकारीले गत शुक्रबार एकै दिनमा १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु बजेटको भुक्तानी गरेको सरकारले आइतबार त्यो भन्दा बढी हुने जानकारी दिए। ‘अब आज र भोलि (आइतबार र सोमबार) दैनिक १०–१५ अर्ब रुपैयाँको चालु खर्चको भुक्तानी हुनेछ,’ ती अधिकारीले नागरिकसँग भने, ‘सबैको ध्यान विकास बजेटको खर्चमा छ तर चालु खर्चमा मिलेर गरिएको ब्रह्मलुटप्रति कसैको चासो छैन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही महिनाअगाडि श्वेतपत्र जारी गर्दैे विगतका सरकारहरुले वित्तीय अनुशासन पालना नगरेको र त्यसले मुलुकको वित्तीय अवस्था गम्भीर बन्न पुगेको आरोप लगाए थिए। त्यसैबेला अर्थमन्त्री खतिवडाले अनावश्यक रुपमा चालु खर्च गर्न नदिने भन्दै यसअन्तर्गत बजेट कटौती गरेको बताएका पनि थिए। अर्थमन्त्रीको भनाइ र असार अन्तमा भइरहेको चालु खर्चको बढोत्तरीले खतिवडा पनि विगतका मन्त्रीभन्दा फरक देखिएका छैनन्। महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्रीले साँच्चै चालु खर्चमा कटौती गर्न चाहेको हो भने अन्य महिनामा भन्दा असारमा बढी खर्च गर्न नदिने नीति ल्याउन सक्छन्। निजामती कर्मचारीलाई दसैं खर्च दिने भदौ–असोजको महिनाबाहेक अन्य महिनामा चालु खर्चको भिन्नता धेरै हुँदैन। तर अरू दिन औसतमा दुई अर्ब पनि खर्च नहुनेमा असारका पछिल्ला दिनमा दैनिक १० अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ। विगतमा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरुको गैरजिम्मेवारीपनका कारण आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट रित्याउने काम हुँदै आएको थियो। महालेखाका अनुसार गत वर्ष असार १५ सम्ममा चालु बजेटको खर्च चार खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। यसको १० दिनपछि (असार २६) सम्म खर्च चार खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। असारको पछिल्लो १० दिनमा ४४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो। महालेखाका अनुसार चालु आवको अवस्था पनि भिन्न देखिएको छैन। यो वर्ष असार १५ सम्ममा चालु खर्च ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भएकामा त्यसपछिका सात दिनमा मात्रै ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो सात दिनमा मात्रै २८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्चको भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाले असार २५ सम्म मात्र चेक काट्न दिने नीतिगत व्यवस्था गरेकाले अबको दुई दिनमा कम्तीमा पनि २० अर्ब रुपैयाँ थप चालु खर्च गरिनेछ। अर्थका एक उच्च अधिकारीका अनुसार साधारण बजेटमा पर्ने पानी, बिजुली, इन्धन, सञ्चार, कार्यालयसम्बन्धी खर्च, विविध खर्च, मर्मतसम्भार, सवारीसाधन मर्मत, फर्निचर, फोटोकपी, खाजालगायतका सयौं वस्तु खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको हो। वर्षको अन्तमा कार्यालयहरुले अनावश्यक रुपमा सवारीसाधन मर्मत गर्ने, अधिकांश कर्मचारीलाई काज पठाएको भनेर रकम बाँड्ने, जथाभाबी इन्धनको कुपन बाँड्ने, पेट्रोल पम्पसँग मिलेर नक्कली बिल बनाउने, कार्यालय सामान खरिद नगरी बिल ल्याउने, खाजा र नास्ताका नक्कली बिल बनाउनेजस्ता काम गर्ने उनले जानकारी दिए। उनले यस्ता सबै वस्तु व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी खरिद गरिने भएकाले अनियमितता गर्न सजिलो भएको बताए। ‘कार्यालय प्रमुख, लेखा, प्रशासन, नीति तथा कार्यक्रम र स्टोर मिलेर नक्कली बिल बनाई खर्च देखाउने गरिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘लेखा परीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि सजिलै फेला पार्न सकिन्छ।’ उनले लेखा परीक्षण गर्ने कर्मचारी पनि मिल्ने भएकाले अनियमितताको ढाकछोप हुने गरेको बताए। देशभरकै सबै कार्यालयहरुले यस्तो गर्ने भएकाले अनियमितताको रकम अर्बौं हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए। महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुले पनि साधारण खर्चमा अनियमितता बढ्दै गएको देखाएको छ। महालेखाले मुलुकभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत सरकारले गर्ने खर्च र आम्दानीको दैनिक हिसाब राख्ने गर्दै आएको छ। सरकारी उच्च अधिकारीहरु पुँजीगत बजेटको खर्च आर्थिक वर्षको अन्तमा धेरै हुने भए पनि यही नियम चालु बजेटमा लागु नहुने बताउँछन्। पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले असारमा चालु खर्च धेरै हुनुमा अनियमितताको आशंका व्यक्त गरे। ‘पुँजीगत बजेटको ठेकेदारहरुलाई असारमा भुक्तानी दिने परम्परा पुरानो हो,’ आइतबार नागरिकसँग महतले भने, ‘असारमा चालु खर्चको भुक्तानी बढ्नुपर्ने कुनै वस्तुगत आधार छैन।
