काठमाडौ
नेपाल सरकारले यातायात समितिहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियालार्इ अघि बढाएको छ । सवारी दुर्घटनामा घाइतेको उपचार, कर्मचारीको तलब लगायत अन्य दायित्व पुरा गर्न बाँकी रहेको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समितिको खातामा रहेको रकमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने र त्यसपछि बचेको सम्पत्ति सरकारीकरण गरिने सरकारले प्रष्ट पारेको छ । गत असार ३१ गते गृहमन्त्री, भौतिक पुर्वाधार तथा यातामन्त्री र सचिवहरुको संयुक्त बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ, संस्था र समितिका चल–अचल लगायतका सम्पत्ति सरकारको मातहत रहने व्यवस्था/गृहसँगको समन्वयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको हो । समितिहरुलाई आगामी पुस महिनाभित्रै कम्पनीमा जान म्याद थप गरेको भन्दै सरकारले सो समयसीमामा पनि कम्पनीमा नगए सबै खारेज गरेर उनीहरुको नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने समेत चेतावनी समेत दिएको छ ।
