काठमाडौँ
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले २४ औँ विश्व आदिवासी दिवस बिहीबार देशैभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन् । ‘अधिकार, प्रतिनिधित्व र स्वायत्तता/स्वशासनका लागि आदिवासी जनजातिको अडान, मानव पहिचानसहितको संघीयताका लागि संविधान संशोधन हाम्रो साझा अभियान’ भन्ने मूल नाराकासाथ काठमाडौमा विशेष कार्यक्रमका साथ आदिवासी दिवस मनाइएकोल छ । जनजातिहरुले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट सहिदगेट, न्युरोडगेट, रत्नपार्क हुँदै राष्ट्रियसभा गृहसम्म आफ्नो पहिचान सहितको र्याली निकालेका थिए । सभागृहमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न जनजाती संस्थाहरू तथा आ आफ्नो सांस्कृतिक भेषभुषामा हजारौका संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो ।
आदिवासी जनजातिहरुले पहिचानसहितको ११ प्रदेश नै हुनुपर्ने मागका राख्दै आएका छन् । आदिवासी जनजाति बृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनले नेपालका पहिचान सहितको संघीयता कार्यान्वयनका लागि ११ वटै प्रदेश उपयुक्त हुने बताएका छन् । साउन १९ र २० गते काठमाडौंमा भएको सम्मेलनको बिहीबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले देश संघीयताको मर्म विपरीत अघि बढिरहेको जिकिर गरेको छ । ‘अहिलेको ७ प्रदेशको खाका स्वीकार्य छैन’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘७ प्रदेशलाई बढाएर ११ बनाउनुपर्छ ।’ महासंघले गण्डकी प्रदेशको नामप्रति समेत आपत्ति जनाएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि खोलानालाको नामबाट प्रदेशको नामाङ्कन गर्न खोजिएको भन्दै महासंघले पहिचानलाई भुलेर अघि नबढ्न रा
जनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घोषणापत्रमा जातीय पहिचानसहित प्रदेशको नामांकन हुनुपर्ने, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक व्यवस्था हुनुपर्ने र आत्मनिर्णयसहितको अधिकार प्रदेशलाई दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । महासंघले आदिवासी जनजातिहरुको विभिन्न पर्वमा दिइँदै आएको सार्वजनिक विदालाई निरन्तरता दिन पनि माग गरको छ । तमु ल्होसार, ग्याल्बु ल्होसार, सोनाम ल्होसार, माघी, उभौली, उधौली लगायतका पर्वमा दिइदै आएको सार्वजनिक विदा कटौती गरेको सरकारले १५ दिन पर्व विदा दिँदा १२ दिन आर्यहरुको चाडपर्वमा विदा दिएको उनीहरुले बताएका छन् । पहिचानको राजनीति गर्दै आएका केही जनजाति र मधेस केन्द्रित दलले उत्पीडित समुदाय एकीकृत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । २४ औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा नेताहरुले उत्पीडनमा परेकाहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित हुँदा प्रदेशको नामाङ्कन र सीमाङ्कनमा पहिचानको मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै एकतामा जोड दिएका हुन् ।
