२१ भदौ २०७५,
काठमाडौं – डा. दिनेशविक्रम शाहविरुद्ध सिर्जना केसी तथा सरिता केसीको हकमा जनहित संरक्षण मञ्च वादी भएको मुद्दामा २०६६ कात्तिक २३ गते सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेशसहितको एउटा फैसला ग-यो। त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण फैसला मानिन्छ। उक्त फैसलामा ‘मेडिकल नेग्लिजेन्सी (लापरबाही)’ को मुद्दामा विशेषज्ञको राय नभएको सामान्य साक्षीको भनाइ प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै डाक्टरको लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँसम्बन्धी मुद्दामा निर्णय गर्दा कार्यविधि प्रयोजनका लागि आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञको राय लिन एक समिति गठन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्न’ नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको थियो। चिकित्सकले लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ फौजदारी कसुरअन्तर्गत नभई दुष्कृतिमा पर्छ। त्यहाँ दुष्कृतिको सिद्धान्त लागू हुन्छ। यसलाई देवानी दायित्वअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्छ। आदेशमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको डाक्टर (चिकित्सक) प्रतिनिधि एकजना, निजी अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना, सरकारी अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना औषधि व्यवस्था विभागले तोकेको औषधिसम्बन्धी विशेषज्ञ प्रतिनिधि एकजना, विदेशी मिसन अस्पतालले तोकेको डाक्टर प्रतिनिधि एकजना र उपभोक्ताका तर्फबाट तोकिएको प्रतिनिधि एकजना रहने गरी समिति बनाउन भनिएको छ। फैसलाबमोजिम कानुन नबनेसम्म यो फैसला ऐनसरह लागू हुन्छ भन्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ। अपराध संहिताविरुद्ध आवाज उठ्न थालेपछि फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका संयोजक कल्याण श्रेष्ठले संहिताको बचाउ गर्दै ६० प्रतिशत पुरानै कानुन, बीस प्रतिशत न्यायालयले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त र बीस प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभ्यासको आधारमा संहिता ल्याइएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। श्रेष्ठले अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई समावेश गरेको दाबी गरे पनि साबमोजिम ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा अपनाउनुपर्ने विषयलाई कहीँ कतै उल्लेख नगरिएको न्याय क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। चिकित्सकको लापरबाहीसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला महत्वपूर्ण आधार र मार्गनिर्देशन बन्न सक्ने उनीहरुको मत छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले चिकित्सकले लापरबाही तथा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गरेमा त्यसका लागि अपराध संहितामार्फत नभई छुट्टै कानुनबाट नियमन गर्नुपर्ने बताए। केसीले भने, ‘सिर्जना केसीको मुद्दामा डाक्टरलाई तर्साउने र डराउने काम ग-यो भने उनीहरूको ध्यान आफ्नो सुरक्षाप्रति बढी जान्छ र बिरामीको ख्याल कम हुन्छ। डाक्टर मलाई पुलिसले समात्ला भनेर तर्सिन हुँदैन्। डाक्टरको लापरबाहीले कोही बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यसको अनुसन्धान प्रहरीले मात्र गर्ने होइन। प्रहरी मेडिकल विषयको विशेषज्ञ होइन। त्यसका लागि उक्त फैसलामा एउटा समिति नै बनाउन भनिएको छ । समितिको रायबिना अनुसन्धानका लागि प्रहरी अघि बढ्न सक्दैन् । त्यो विषयलाई कसरी अघि बढाउने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख छैन। डा. केसीले थपे, ‘मुलुकी ऐनको इलाजसम्बन्धी महलले अहिलेको परिस्थितिमा नधान्ने र अव्यावहारिक भएकाले नयाँ कानुनको व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिलका प्रतिनिधिसहितको विज्ञ समिति बनाउन पनि आदेश भएको छ । डाक्टरले बिरामीको सुसूचित अधिकार लिएरमात्र उपचार गर्नुपर्छ । त्यो विषय मेडिकल काउन्सिलको आचारसंहितामा राख्नुपर्छ। नभए छुट्टै चिकित्सकसम्बन्धी विशेष कानुन बन्नुपर्छ। अपराध संहिता ‘अर्डिनरी क्रिमिनल’ का लागि बनेको हो। डाक्टर र पत्रकार त ‘अर्डिनरी क्रिमिनल’ होइन नि ! डाक्टरलाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने होइन विशेषज्ञ समितिले डाक्टरको दोष छ भनेर ठहर गरिसकेपछि छुट्टै ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। केसीले सञ्चार प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भन्दै अहिलेको अपराध संहितामा भएको मिडियासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आपत्ति जनाए। उनले भने, ‘मिडियाबाट समाचार सम्प्रेषण भएर नै सरकारले आफ्नो कमीकमजोरी र त्रुटिहरु सच्याउने हो। कसैको गाली बेइज्जती हुने हदमा र देशको शान्ति सुरक्षा खल्बलिने कामबाहेक अरुमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारमा रोक लगाउनै हुँदैन्। कार्टुन बनाउन रोक्नेलगायतका कुरा पञ्चायतकालीन राजकाज अपराध तथा सजाय ऐनले गरेको व्यवस्थामा जस्तै आएको छ । त्यसमा लेखेर, बोलेर, कार्टुन बनाएर राजा र सरकारको विरोध गर्न पाइँदैन भन्ने थियो। मिडियालाई नियमन, व्यवस्थित गर्ने र हेर्ने आफ्नै आचारसंहिता छ। फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदलका सदस्य माधव पौडेलले मुलुकी संहिता कुनै पेसालाई नियमन गर्ने कानुन नभएकाले कुनै पनि पेसाकर्मी यसबाट आतंकित हुनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश केसीले भने, ‘ऐनको सुरुमै भनिसक्यो एक दुइटा दफाबाहेक तुरुन्त लागू हुन्छ भनेर। कानुन लागू भइसकेपछि अदालतले त इन्कार गर्न पाउँदैन भने एक व्यक्तिको कुराले ऐन लागू नहुने हो र? त्यसो भए यो ऐनलाई के भन्ने हामीले । अदालतले ऐन हेर्ने कि व्यक्तिको अभिव्यक्ति ।
