नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मन्यता दिएपनि जिल्लाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिने बताउनु भएको छ । सोमबार बिहान भरतपुरमा चितवन जिल्ला समन्वय समितिको दोस्रो जिल्ला सभा उद्घाटन गर्दै नेकपा अध्यक्ष दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हिजो संविधान बन्दै गर्दा दुई खाले छलफल भएको हो । एउटा मत थियो अधिकार, संरचना र भौतिक सम्पत्ति प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा गाभिने भएका कारण जिल्ला नै नराखौं भन्ने थियो । अर्को मत जसरी अहिलेसम्म चलेको छ त्यसैलाई निरञ्तरता दिंदै जिल्ला विकास समितिलाई पनि तहकै रुपमा मान्यता दिएर जाउँ भन्ने थियो ।’ तर समन्वय समितिको रुपमा राखौं भनेर त्यो बेला बीचको बाटो निकालेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई प्रयोग गर्दै जाँदा के कस्ता परिमार्जनहरु गर्दै जानु पर्छ त्यो बेला खुला दिमागले छलफल गरेर परिमार्जन गर्ने हो भन्ने सहमति हो ।’ पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष दाहालले संविधानको मर्म भनेको यो समितिले समन्वयको भूमिका खेलोस भन्ने रहेको बताउनुभयो । समितिले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय खेल्न सक्नु पर्ने दाहालको भनाई थियो । ‘तर अधिकार पनि चाहियो, बजेट पनि चाहियो । यसै त बलियो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समन्वय गर्न सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो, ‘यी सबै कुरालाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने विषयमा जिल्ला सभामा राम्रोसँग छलफल गरेर सुझाव ल्याउनु होला ।’ सबै ठाउँबाट सुझावहरु आए जिल्ला समन्वय समितिको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने उहाँको भनाई थियो । यो पटक काम गर्न नसके अब जनताले पत्याउँदैनन् : दुई दिनदेखि गृह जिल्ला चितवनको कार्यक्रममा व्यस्त अध्यक्ष दाहालले समसामायिक राजनीतिका बारेमा खासै बोलेनन् । जिससको सभा उद्घाटन गर्दा अहिले काम गर्न नसक्ने हो भने कम्युनिष्ट पार्टीलाई जनताले नपत्याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । ‘संघीय सरकार अपार बहुमतको छ । प्रदेश सरकारमा पनि कम्युनिष्टकै बलियो उपस्थिती छ । स्थानीय तहमा पनि हाम्रो लगभग एकलौटी जस्तो छ । यस्तो बेलामा केही गर्न नसके अर्को पटक जनताले किन पत्याउने हामीलाई’ दाहालले भन्नुभयो । विकासको काममा कुनै विरोध हुँदैन भनेर प्रतिपक्षले भनेको समयमा सरकारले काममा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
