०६ कार्तिक २०७५,
काठमाडाैं – लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलास निष्क्रिय रहेकाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशबीचको असमझदारी, न्यायालय र न्यायपरिषद्मा विवाद तथा आन्तरिक राजनीति असझदारीले गम्भीर संवैधानिक विवाद समाधानका लागि गठित संंवैधानिक इजलास असफलजस्तै बन्न पुगेको छ। संवैधानिक इजलासले काम गर्न सकेन,’ संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले नागरिकसँग भने, ‘यसलाई विघटन गरेर जतिसक्दो चाँडो संवैधानिक अदालत गठन गर्नुको विकल्प छैन ।’ संवैधानिक इजलास तीन महिनासम्म गठन हुन नसक्दा सर्वाेच्चमा विचाराधीन संवैधानिक विवाद निक्र्योल हुन नसकेका मात्रै होइनन् यसले वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनासमेत अव्यावहारिक बन्न पुगेको छ। संविधानको धारा १३७(१) मा संवैधानिक विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासमा पाँचजना न्यायाधीश रहने तथा अन्य न्यायाधीश तोक्दा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासलाई संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादको निक्र्योल गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रदान गरिएको छ । संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र हो। सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ भने कुनै विवाद संवैधानिक इजलासबाट हेर्नु उपयुक्त हुने भनी अन्य इजलासबाट सिफारिस भएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई तोकिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आन्तरिक राजनीति र न्यायपरिषद्मा हुने विवादले संवैधानिक अदालत सिकार भएको वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको तर्क छ। न्यायपरिषद् र सर्वाेच्च अदालतसँग सरोकार नहुनेगरी नियुक्तिको व्यवस्था नभएसम्म संवैधानिक अदालत गठन भए पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ शाक्यले प्रस्ट पारे, ‘त्यसैले संवैधानिक परिषद्बाटै नियुक्ति गर्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक अदालत उपयुक्त विकल्प हो। तीन वर्षको अभ्यासमा कतिपय प्रधानन्यायाधीशको पालामा संवैधानिक इजलासले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र कतिपयको पालामा अन्तिम अवस्थामा मात्रै इजलास गठन भएका कारण संवैधानिक इजलासले काम गर्न नसकेको न्याय क्षेत्रको बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एघारमहिने कार्यकालको अन्तिमतिर मात्रै संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो भने वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकेका छैनन् । ‘जग्गा, फौजदारी मुद्दा वा अन्य कुनै पनि खालका मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा अन्य कुनै प्रकारको संलग्नतासमेत संवैधानिक अदालतका लागि सुहाउन नसक्ने रहेछ,’ शाक्यले भने। अन्तरिम संविधानअन्तर्गत परेका कतिपय र वर्तमान संविधान जारी भएपछि दर्ता भएका मुद्दासहित संवैधानिक इजलासमा दुई सय २३ थान मुद्दा विचाराधीन छन् । ‘अधिकांश अन्तरिम संविधानअन्तर्गत दर्ता भई विशेष इजलासले हेरेका मुद्दा अझै चलिरहेका छन,’ सर्वाेच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले भने, ‘तुलनात्मक हिसाबले पहिले परेकै मुद्दा धेरै छन्।’ तत्कालीन नेकपा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको रिहाइ तथा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा भएको नियुक्ति विवादजस्ता विषयमा परेका मुद्दामा समेत आन्तरिक राजनीतिका कारण फैसला हुन लामो समय लागेको थियो। विगत तीन वर्षमा केही गम्भीर संवैधानिक विवाद निक्र्योल भए तापनि इजलास गठनकै व्यावहारिक कठिनाइ तथा इजलासले समयमा काम गर्न नसकेको अवस्थाबाट संवैधानिक इजलास असफल भएको निष्कर्ष संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको निष्कर्ष छ। हामीले पहिले नै संवैधानिक इजलास सफल हुन सक्दैन भनेका थियौं,’ भट्टराईले भने, ‘अहिले आएर यो प्रमाणित भएकाले यसको खारेजी र संवैधानिक अदालतको गठन अबको विकल्प हो।’ संविधान बन्दाताका संवैधानिक इजलास राख्ने कि संवैधानिक अदालत गठन हुनुपर्छ भन्ने विवादमा न्यायवृत्त पनि बाँडिएको थियो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरूले समेत संवैधानिक इजलास गठन गर्नु उपयुक्त भएको सुझाव दिए तापनि अन्ततोगत्वा यसले काम गर्न नसकेको महसुस गरिएको छ।
