१६ कार्तिक २०७५,
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एक कम्पनीले मागेअनुसार आदेश जारी गर्दा सरकारलाई नौ करोड घाटा भएको छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै वीर अस्पतालको सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा सरकारलाई नौ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले बायोमेड इन्टरनेसनलले सार्वजनिक पुनरवलोकन समितिको निर्णय खारेजको माग गर्दै दर्ता गरेको रिटका पक्षमा सोमबार आदेश जारी गरेको छ। वीर अस्पतालले ट्रमा सेन्टरका लागि सिटी स्क्यान मेसिन किन्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर आह्वानमा बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालि र हिमालयन मेडिटेक प्रालि छनोट भएका थिए। २०७४ असार ३० मा बायोमेडका प्रतिनिधि शुभम गिरी र वीर अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्रकुमार बस्नेतले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बोलपत्रमा छनोट भएका कम्पनीमध्ये बायोमेडले ४० करोड ९८ लाख रुपैयाँ र हिमालयन मेडिटेक प्रालिले ३१ करोड ९० लाख रुपैयाँको टेन्डर प्रस्ताव पेस गरेका थिए। वीर अस्पतालले भने कानुनविपरीत मेसिन खरिदका लागि बढी प्रस्ताव गरेको बायोमेडलाई अनुमति दिएको थियो । सर्त पूरा गर्न नसकेको भन्दै हिमालयनलाई पन्छाइएको थियो । आफ्नोभन्दा नौ करोड बढी मूल्यमा टेन्डर दिएको कम्पनीले अनुमति पाएपछि हिमालयनले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गरेको थियो । हिमालयनको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै समितिले अस्पतालले मेसिन खरिदका लागि नियम मिचेर धेरै रकम प्रस्ताव गर्नेलाई दिएको भन्दै रद्द गर्न निर्णय गरेको थियो। समितिले उक्त ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयन हुनु सुशासन, सार्वजनिक जवाफदेहिता, सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले मनासिब नदेखिएको भन्दै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। कानुनविपरीत काम गर्ने अस्पतालका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेतलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिका अध्यक्ष शंकरप्रसाद पाण्डे, सदस्यद्वय लवराज श्रेष्ठ र प्रकाश पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए। समितिले वीर अस्पतालसँग ठेक्का लिने बायोमेड प्रालिको बोलपत्र स्वीकृत र २०७४ असार ३० को खरिद सम्झौतालगायत एलसी खोल्नेसम्बन्धी पत्रहरुसमेत बदर गरिदिएको थियो। समितिको निर्णयविरुद्ध बायोमेडले अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको र मेसिन खरिदको काम अगाडि बढाइसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले २०७४ भदौ २१ मा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेशसँगै सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्न बाटो खुलेको थियो। त्यसपछि गतसाल कात्तिक ५ मा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने आदेश दिएको थियो। ‘यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएन। अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन’, आदेशमा भनिएको थियो। बोलपत्र दर्ता गराउने म्याद बाँकी छँदै बायोमेडसँग वीर अस्पतालले खरिद सम्झौता गरेको कुरा पनि त्यति बेला उठाइएको थियो। अदालतको सोमबारको आदेश भने न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र सिंहको आदेशविपरीत आएको छ।
