२८ कार्तिक २०७५
काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सरकारी निर्णय विवादमा परेको छ । आइतबार साँझ चार घण्टासम्म मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेको भए तापनि ‘निर्णय पछि क्रमशः सार्वजनिक गरिने’ भन्दै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि त्यसलाई लिएर सरकारले सूचना लुकाउन खोजेको भन्दै विरोध भएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि निर्णयबारे सन्चारमन्त्रीले पत्रकारहरुलाई ब्रिफिङ गर्ने चलन भए पनि ‘निर्णयहरु क्रमश थाहा हुने’ भन्दै निर्णय बारेमा केही नबताइएपछि त्यसलाई लिएर टकाटिप्पणी सुरु भएको हो। २०६२–०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै सरकारका प्रवक्ता तथा सन्चारमन्त्रीमार्फत मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे सञ्चार माध्यमलाई जानकारी गराउने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसपछि बनेका सूचनाको हक र सुशासन ऐनमा समेत सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेका निर्णयबारे जनतालाई सुसूचित गर्न प्रवक्ता तोक्नुपर्ने र आफ्ना गतिविधि एवं निर्णयका बारेमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार मन्त्रालय एवं सार्वजनिक निकायले आफ्ना निर्णय र गतिविधिका बारेमा जानकारी गराउन प्रवक्ता र सूचना अधिकारीसमेत तोक्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मस्यौदापछि प्रधानमन्त्रीलाई देखाएर मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि आधिकारीक बन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सधैंको परम्परा तोडदै सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरु समयक्रममा थाहा पाइने भन्दै जानकारी नदिएपछि सरकारले सूचनाको हक र सुशासन ऐनको समेत उल्लंघन गरेको भन्दै विरोध भएको हो । यसलाई लिएर नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सञ्चार क्षेत्र सम्वद्ध संस्थाहरुले समेत विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष नागरिकको सशक्तीकरण भएको र त्यसका लागि सूचनाको हक मुख्य विशेषता भएकाले सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनुपर्ने बताए । ‘सूचनाको हक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सूचनाको हकमार्फत सरकारले नागरिकलाई आफ्ना गतिविधि सुसूचित गराउनुपर्छ,’ प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले भने, ‘सूचनाको हकपछि जनता सुसूचित हुन्छन् जसले सरकारको राम्रो कामको जनताले समर्थन गर्छन्, नराम्रो कामको विरोध गर्छन् । विरोधले सरकारलाई गल्ती सच्याउने मौका पनि दिन्छ। प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाले देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएकाले जनता मालिक र राजनीतिज्ञ र प्रशासक जनताका सेवक भएको बताए । ‘जनताभन्दा ठूलो कोही हुँदैन,’ उनले भने, ‘जनतामा भएको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने जनताको शक्ति भनेको सूचना हो । त्यसकारण कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सबै जनताका लागि खुला हुन्छ ।’ जनता नै मालिक भएकाले सार्वजनिक निकायले आफूले गरेको काम जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक निकायमा निर्णय गर्दा आधार खुलाउनुपर्ने, जनतालाई गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको समेत उनले बताए । उनले जनतालाई सुसूचित हुनबाट वञ्चित गराउनु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त नहुने बताए। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले २०६२–०६३ अघि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरु दरबार पठाउनुपर्ने भएकाले ४८ घन्टा कुलिङ पिरियड मान्दै मन्त्रिपरिषद्का निर्णय ४८ घन्टासम्म सार्वजनिक नगर्ने परम्परा रहेको बताउँछन् । ‘अहिले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय दरवार वा अन्यत्र कतै पठाउनु पर्दैन,’ उनले भने ‘त्यसकारण कुलिङ पिरियड नराख्दा पनि खासै फरक भने पर्दैन । तर कुलिङ पिरियड राख्दा पनि केही बिग्रदैंन । निर्णय परिपक्क बन्छ ।’ उनले कुलिङ पिरियड राखे पनि ४८ घन्टा लगत्तै भने निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय परिपक्क भएपछि सार्वजनिक गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगत्तै निर्णय सार्वजनिक नगरिएको बताए । ‘यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय परिपक्क नहुँदै सार्वजनिक हुँदै आएका थिए,’ सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘अब निर्णयहरु परिपक्क भएपछि क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जानेछौं ।’ उनले सूचना रोक्ने सरकारको कुनै नियत नभएको बताए । मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार यसअघि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतको लागि नेपाली राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय गरिए पनि विरोधका कारण निर्णय अघि बढ्न नसकेपछि सरकारले तत्काल निर्णय सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
