दाङ – लमही नगरपालिका–९, अमिलियास्थित जयवागेश्वरी बालुवा प्रशोधन केन्द्र राप्ती नदीको छेवैमा छ। बालुवा खरिद तथा प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने अनुमति यो केन्द्रलाई छ। तर यो केन्द्र बालुवा प्रशोधनमा मात्रै सीमित छैन। यसले राप्ती नदी तथा आसपासका खोला खोतलेर दोहन गरिरहेको छ। राप्ती नदीमा अनधिकृत रूपमा एक्साभेटर प्रयोग गरेर बालुवा र ढुंगा निकाल्ने काम भइरहेको छ। नदीमा ठूल्ठूला खाल्डा पारिएका छन्। आसपासका खोला पनि यसैगरी दोहन गरिएका छन्। केन्द्रको यो गतिविधिले प्रश्न उब्जाएको छ– यो बालुवा प्रशोधन केन्द्र हो वा क्रसर उद्योग ? केन्द्रले राप्ती नदी र आसपासका खहरे खोलामा भइरहेको जथाभाबी दोहनमा अनुगमन गर्ने निकायको ध्यान पुगेको छैन।
लमही नगरपालिकाले बालुवा प्रशोधन केन्द्रले नदी उत्खन गर्नै नपाउने नियमलाई टेकेर उसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। ‘उत्खनन बढी भएको वा अनियमितता भएको गुनासो आएका बेला उसलाई नियममा रहेर मात्र काम गर्न सचेत गराएका छौं,’ लमही नगरपालिकाका मेयर कुलबहादुर केसीले भने, ‘नियम र कानुनको परिधिभित्रै रहेर काम नगरे हामी कारबाही गर्छौं।’ बालुवा प्रशोधनका नाममा उक्त केन्द्रले गरको खोला तथा नदीदोहन गैरकानुनी छ। कानुनी रूपमा केन्द्रले बालुवा खरिद, प्रशोधन तथा बिक्री गर्न मात्र पाउँछ। क्रसर उद्योगले जस्तो सीधै खोलामा उत्खनन गर्न पाउने अधिकार यस्ता प्रशोधन केन्द्रलाई हुँदैन। नदी उत्खनन ठेक्का बन्द रहने समयमा पनि यो प्रशोधन केन्द्रले खोलामा मनपरी गरिरह्यो। असारदेखि भदौसम्म खोला उत्खनन गर्न पाइँदैन। तर यो केन्द्रले बाह्रै महिनाजसो अनधिकृत रूपमा खोला दोहन गरिरहँदा पनि नियमनकारी निकाय मौन छन्। केन्द्रले स्थानीयलाई विकासका पूर्वाधार खडा गरिदिने भन्दै खोला दोहन गरिरहेको छ। ‘नदीछेउका व्यक्तिगत जग्गा खरिद गरेर उत्खनन गरिएको हो,’ केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रशोधन केन्द्रले उत्खनन गर्न पाउनेनपाउने नियमबारे त मलाई थाहा भएन। सो प्रशोधन केन्द्रका ती कर्मचारीले खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको बताए पनि नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक युवराज चौधरीले भने केन्द्रले त्यस्तो नगरेको दाबी गरे। ‘यो त प्रशोधन केन्द्र हो। यसले कहाँ उत्खनन गरेको छ,’ उनले प्रतिप्रश्न तेस्र्याउँदै भने, ‘गाउँलेले अनेकन् आरोप लगाउँछन्, यो आरोपमा सत्यता छैन।’ प्रहरीले नै केन्द्रको अनधिकृत गतिविधि ढाकछोप गर्न खोज्नु रहस्यमय छ। ‘नदीखोला आसपासका व्यक्तिगत जग्गासमेत नास हुनै लागिसके, खोलानदीमा अनधिकृत उत्खनन भइरहेको छ,’ एक स्थानीयले भने, ‘तर प्रहरी प्रशासनलाई यसबारे जानकारी गराउँदा सुनुवाइ हुन्न। बालुवा प्रशोधन केन्द्रका नाममा खोला तथा नदी दोहन गर्ने यस्ता केन्द्र एक दर्जन हाराहारीमा छन्, जसले क्रसर उद्योगकै काम गरिरहेका छन्। जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने, ‘नाम एउटा तर काम दोहनको भरहेको छ।’ उनका अनुसार खोला उत्खननको ठेक्का पाएका क्रसर उद्योगबाट बालुवा खरिद गर्ने र प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने अधिकार मात्रै प्रशोधन केन्द्रलाई छ, खोला उत्खनन गर्न पाइँदैन। ‘बालुवा प्रशोधन केन्द्रले नियमअनुसार उत्खनन गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अवैध तरिकाले उत्खनन गरिरहेका यस्ता प्रशोधन केन्द्रलाई कारबाही हुनुपर्ने हो। स्थानीय स्रोतमाथिको स्वामित्व अहिले स्थानीय तहमा छ। यस आधारमा स्थानीय स्रोतको संरक्षण र उपभोग के–कसरी गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ। अनधिकृत काम गर्ने बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई कारबाही गर्ने दायित्व पनि स्थानीय तहकै हो। ‘नियमविपरीत गएर खोला उत्खनन गर्ने बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरु लगाम लगाउने काम चुनौतीको कुरा हो,’ संयोजक नेपालीले भने, ‘हामी त (जिल्ला समन्वय समिति) अब अनुमगन गर्ने निकायका रुपमा मात्र छौं।’ उनले कारबाही गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको बताए।
