काठमाडाै- मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै कैयौ पटक आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीले मेडिकल शिक्षाका माफियाहरुले न्यायलयबाट अफ्नो स्थार्थ अनुकुल फैसला किनेको बताएका छन्। यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरले वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियम विपरित गरेको विद्यार्थी भर्नालाई सदर गर्नुलाई दृष्टान्त बनाउँदै डा केसीले अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएको आरोप लगाएका छन्। डां केसीले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सदर हुनुले भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ फैसलाहरुमा हावी देखिएको भन्दै यस्तो अवस्था लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो भएको टिप्पणी गरेका छन्। मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो,’ डा केसीले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, ‘तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन।’ अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने कार्य गरेको र अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने प्रवृत्ति कायमै रहेको भन्दै डा केसीले अदालत प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर डा गोविन्द केसीले सरकारलाई पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। डा केसीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको आरोप लगाएका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिइएको भनाई केसीको छ।
