काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अस्गर अलीको स्वार्थ र चाहनामा स्मार्ट कार्ड र आइटीसम्बन्धी महत्ववपूर्ण ‘प्रोजेक्ट’ हरू प्रतिस्पर्धा नगराई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सीधै सुम्पने गरेको पाइएको छ । विभिन्न सरकारी निकायको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने भन्दै अघि सारिएका प्रोजेक्टहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अवैतानिक सूचना प्रविधि सल्लाहकार अलीको मिलेमतोमा बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई सुम्पिएको र केही प्रोजेक्टहरू सुम्पने तयारीमा रहेको पाइएको छ । आउट सोर्सिङ ’ मार्फत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न अलीकै स्वार्थ र प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर बिनाप्रतिस्पर्धा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई दिइएको पाइएको हो । गत भदौ ३१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले अलीको स्वार्थ र प्रभावमा मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै दिइने निर्णय गरेको थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ड्राइभिङ लाइसेन्सको स्मार्ट कार्डमा थेर्मल प्रिन्ट गरी वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवं सो कार्यका लागि सोझै खरिद गर्ने’, निर्णय नम्बर ११ मा उल्लेख छ । गराई सुम्पिएको र केही प्रोजेक्टहरू सुम्पने तयारीमा रहेको पाइएको छ । अमेरिकी कम्पनी जेब्राको साझेदार नेपाली निजी कम्पनी मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिलाई अलीको स्वार्थमा उक्त प्रोजेक्ट सुम्पिएको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । उनकै जोडबलमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मालिका इन्करर्पोरेट प्रालिलाई स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मेवारी दिइएकोे उच्च सरकारी अधिकारीहरूले बताए । तर, कानुनविद्हरू भने सरकारले कानुन दुरुपयोग गर्नु सुशासनविरुद्ध कदम भएको दाबी गर्छन् । मालिका इन्कर्पोरेट प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हृदय कँडेलले अमेरिकाको जेब्रा कम्पनीको सहकार्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आफूहरूले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको जिम्मा पाएको बताए । आफूहरूले ई पास्पोर्ट र सरकारी अस्पतालको स्मार्ट कार्डका लागि पनि कुराकानी गरिरहेको उनले बताए । अलीकै जोडबलमा उच्च गुणस्तरको लेजर टेक्नोलोजी विस्थापित गरी न्यून गुणस्तरको थर्मल टेक्नोलोजीलाई लाइसेन्स छाप्ने जिम्मा दिएको स्रोतको भनाइ छ । कँडेलका अनुसार मालिका ६ महिनाअघि कैलालीको टीकापुरमा स्थापना भएको कम्पनी हो । आफूहरूले काम सिकिरहेको कँडेलको भनाइ छ । सल्लाहकारको आचरणविपरीत काम गर्दै आएका आइटी विज्ञ अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण र सुधार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका प्रोजेक्ट आफ्नो स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ई सेवा नामक कम्पनीमा आबद्ध अलीले विभिन्न सरकारी निकायमा आइटी सुधारका लागि अघि सारिएका प्रोजेक्ट प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै दिनुपर्नेमा दबाब दिँदै आएका छन् । विकास निर्माणसम्बन्धी काममा अवरोध आएमा त्यसलाई तत्काल समाधान र अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समाधान केन्द्र स्थापना गरिएको समस्या समाधान केन्द्रमा ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ निर्माण, सञ्चालन र सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । गत असोज २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले उक्त कार्यका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, आफूले प्रस्ताव गरेको कम्पनीसँग ‘स्पेसिफिकेन्स’ मिल्ने गरी बोलपत्र आह्वान नगरेको भन्दै अलीले उक्त बोलपत्र रद्द गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेका छन् । उनले प्रस्ताव गरेको चिनियाँ कम्पनी हुवावे र दृष्टि टेक प्रालि थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको काम भएकाले त्यहींबाट काम गर्नेगरी बोलपत्र रद्द गरिएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोख्रेलले बताए । हुवावेले अली र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कम्प्युटर इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेललाई केही समयअघि चीन भ्रमण गराएको थियो । पोखरेलले आफूहरू गत असोजमा चीन गएको स्वीकारे । उक्त काम कसैलाई थाहा नै नदिई गोप्य रूपमा प्रस्ताव मागेर हुवावेलाई दिने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । अलीको स्वार्थमा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइसकेको र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । मूल्यांकन समितिमा अली आफैं रहेको स्रोतले बतायो । अली समितिमा रहेको विषयमा सोध्दा पोखरेलले यसबारे बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे । अलीको संलग्नता रहेको एफवान सफ्टले टेलिकमको एसएमएस प्रणालीबाट क्याबिनेट बैठकलगायतको सूचना दिँदै आएको छ । क्याबिनेटको सूचनामा अलीको सहज पहुँच रहेको स्रोतले बतायो । अलीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको मोबाइल सेवा व्यवस्थापन र प्रवद्र्धन प्रणालीको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमिसन, सञ्चालन र परामर्श सेवा (एमडिएमएस) सम्बन्धी कामका लागि १३ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको ग्लोबल टेन्डरमा अलीले आफ्नै ‘एफवन सफ्ट इन्टरनेसनल कम्पनी’ लाई टेन्डर पार्न दबाब दिइरहेको प्राधिकरण स्रोतको दाबी छ । ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्ये ‘इन्भिगो अफ (सोर एसएएल कम्पनी) को जोइन्ट भेन्चरमा अस्गर अलीको कम्पनी’ एफवन सफ्ट रहेको स्रोतले बतायो । अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली सुधार र आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको प्रोजेक्ट प्रतिस्पर्धा नै नगराई सीधै आफू निकट कम्पनीलाई दिन अलीले निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । अध्यागमन उच्च स्रोतले भन्यो, ‘आफूले भनेकै कम्पनीलाई सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणको प्रोजेक्ट प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै दिनुपर्छ भनेर अली निरन्तर विभागमा धाइरहेका छन् । उनले क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्ने जिम्मा आफूले लिने भन्दै फाइल अघि बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।’ अध्यागमन विभागले सूचना प्रणाली सूधार तथा आधुनिकीकरणका लागि भनेर अर्थ मन्त्रालयसँग सात करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । मन्त्रालयले त्यसका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने लिखित प्रतिबद्धता दिइसकेको छ । अलीले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलसँग पटकपटक छलफल गरेर उक्त आयोजना आफूले भनेकै कम्पनीलाई दिनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो । अर्थ मन्त्रालयले पनि अध्यागमनको सूचना प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक बजेट दिने तर प्रतिस्पर्धाबाट मात्र काम गराउन भनेको स्रोतको दाबी छ । आइटी विज्ञ अली भने अर्थ मन्त्रालयको यो प्रस्तावको विपक्षमा छन् । उनले बिनाप्रतिस्पर्धा आफूले सिफारिस गरेको कम्पनीले काम गर्न पाउनुपर्ने र उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न क्याबिनेटबाट आफूले निर्णय गराउने बताउँदै आएका छन् । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक पौडेलले अध्यागमन विभागको सूचना प्रणाली आधुनिकीकरणको काम करिबकरिब अन्तिम चरणमा रहेको बताए । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ६ करोड बजेट दिएको र आफूहरूसँग पनि एकडेढ करोड बजेट रहेको बताउँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको परिधिमा रहेर प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारे । पौडेलले सकेसम्म सरकारकै जनशक्ति प्रयोग गरिने जनाउँदै त्यो नभए टेन्डरमा जाने धारणा राखे । सरकारले आवश्यक ठाने सोझै खरिद प्रक्रियामा जान सकिने पनि पौडेलले बताए । यो विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय हो । यसमा सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ ।’ अलीले राहदानी विभागको ई पास्पोर्टको प्रोजेक्ट पनि आफू निकट कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिन प्रस्ताव राखेको र पटकपटक दबाब दिएको राहदानी विभाग स्रोतले दाबी ग¥यो । ई पास्पोर्टको प्रोजेक्ट अन्तिम चरणमा रहेको र उक्त प्रोजेक्टको काम पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर अलीलै सिफारिस गरेको कम्पनीले पाउने सम्भावना रहेको राहदानी विभाग उच्च स्रोतको भनाइ छ । आर्थिक लाभ र संवेदनशील सूचना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई प्रोजेक्ट दिन अलीले दबाब दिइरहेको उच्च सरकारी स्रोतको दाबी छ । उनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई प्रयोग गरेर सम्पूर्ण काम गराइरहेका छन् । यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा अलीले आफ्नो पछि नलाग्न र अदालतमा गएर मुद्दा हाल्न चुनौती दिए । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले फोन उठाएनन् । बिनाप्रतिस्पर्धा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर ठेक्का दिने परिपाटी विकास भएमा कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाउने सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ । ठूलठूला प्रोजेक्टमा भ्रष्टाचार हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र सुशासन ऐन आएको केसीले बताए। उनले सल्लाहकारको काम सरकारलाई सुझाव दिने भएको स्मरण गराउँदै आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह दिनु र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि दबाब दिनु गैरकानुनी, अनुचित र अनैतिक भएको बताए । प्रतिस्पर्धा गराउनुको उद्देश्य गुणस्तरीय काम कम मूल्यमा होस भन्ने हो । उनले भने, ‘त्यसविपरीत जानु कुशासन र भ्रष्टाचार हो । अहिले बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने कुरामा त्यही भएको छ । यसले अहिले नेपालमा कानुनी शासन छैन भन्ने देखाउँछ ।’ केसीले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नमिल्ने प्रावधान राख्नु नै सुशासन र पारदर्शिताविरुद्ध भएको स्पष्ट पारे । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सल्लाहकारले विधिवत् रूपमा काम गर्नुपर्ने र गोपनीयता भंग गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘सल्लाहकारको काम यो यो काम गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने हो । आर्थिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने होइन ।’ संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले आफ्नो हित र स्वार्थमा काम गर्नु सल्लाहकारको आचरणविपरीत कार्य भएको बताए । उनले सरकारले गरेको हरेक कामको जबाफदेहिता हुनुपर्ने भन्दै सरकारले अहिले गरेका अधिकांश काम अपारदर्शी र जबाफदेहीविहीन भएको आरोप लगाए । डा. आचार्यले प्रधानमन्त्री वरिपरि रहेका सल्लाहकारहरूले आफ्नो स्वार्थ र फाइदाका लागि मात्र काम गरेकाले सरकारको आलोचना भइरहेको बताए । अधिवक्ता केदार कार्कीले सल्लाहकारले कर्मचारीमाथि कुनै राजाीतिक प्रभाव पार्न नहुने र निजको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै आफ्नो स्वार्थमा काम गराउन खोज्नु आचरणविपरीत भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले प्रतिस्पर्धा नगरी सीधै नगोसिएसन गरेको प्रोजेक्ट अघि बढाउनु र अर्का सल्लाहकारले आफूले भनेको कम्पनीलाई प्रोजेक्ट दिन दबाब दिनुको पछाडि ठूलो स्वार्थ र षड्यन्त्र रहेको बताए । पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले पनि सल्लाहकारले निजामती कर्मचारीमाथि राजनीतिक प्रभाव नपार्ने र निजको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने कुरा कानुनले किटान गरेको बताए । उनले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह दिन नहुने र गोप्यता भंग गर्न नहुन ेसमेत स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘सल्लाहकारले अनावश्यक दबाब दिए पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले मान्नु हुँदैन ।’ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली,२०६५ नियम २३ को (ग) मा ‘सल्लाहकारले निजामती कर्मचारीमाथि राजनीतिक प्रभाव नपार्ने र निजको कार्यसम्पादनमा हस्तक्षेप नगर्ने’ व्यवस्था छ । नियम २३ कै (छ) मा ‘आफ्नो स्वार्थ बाझिएको वा हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको विषयमा सल्लाह नदिने’ भन्ने प्रावधान छ । तर, अलीले सल्लाहकारको आचरणविपरीतका काम गर्दै आएका छन् । नागरिकको गोपनीयताको हक संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेको सरकारका सल्लाहकार अलीले यसअघि पनि पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै व्यावसायिक स्वार्थका लागि सरकारी निकायलाई दबाब दिएर संवेदनशील र गोप्य विवरण अनधिकृत रूपमा संकलन प्रयास गरेका थिए ।
