काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सबै पदाधिकारी अब महाधिवेशनबाट चयन हुने भएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशांक कोइरालासहितका नेताहरूको मंगलबार साँझ बसेको बैठकमा कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै चयन गर्ने समझदारी भएको हो। पार्टी पदाधिकारीमा अब दुईजना थपिनेछन्। नेताहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसमा अब उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीको संख्या दुईदुई हुने उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए। ‘कोषाध्यक्षबाहेक सबै सात पदाधिकारी महाधिवेशनबाट चयन गर्ने सहमति भएको छ,’ उपसभापति निधिले भने, ‘कोषाध्यक्ष भने निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने सहमति बनेको छ।’ यसपछि कांग्रेसमा आठ सदस्यीय पदाधिकारी हुने गरी विधान संशोधन हुनेछ। पदाधिकारी संख्या र चयनका विषयलाई लिएर सभापति देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीच रस्साकसी अन्त्य गर्दै नेताहरुले कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेगरी विधान संशोधनमा सहमति गरेका छन्। अब शनिबारदेखि जारी महासमिति बैठकमा विधान संशोधनको प्रस्ताव पेस हुनेछ। पार्टी संस्थापन र असन्तुष्ट पक्ष पदाधिकारी संख्या थप र चयनलाई गुटगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आआफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि विधानमा सहमति जुट्न सकेको थिएन। विद्यमान विधानमा एक उपसभापति, दुई महामन्त्री, एकएक कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री रहने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिको प्रस्तावमा एकएक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री केन्द्रीय समितिले मनोनीत गर्ने विधानमा व्यवस्था थियो भने उपसभापति, कोषाध्यक्ष र एक महामन्त्री महाधिवेशनबाट चयन गर्ने व्यवस्था थियो। विधानमा सहमति जुट्न नसक्दा जारी महासमिति बैठक प्रभावित हुने भएपछि सभापति देउवा आफ्नो अडानबाट पछि हटेर सहमतिका लागि तयार भएका हुन्। सबै पदमा एकएक मनोनीत गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका देउवा पदाधिकारी संख्या थपको विपक्षमा थिए। सहमतिबाटै विधान टुंगोमा पु¥याउन सभापति देउवाले सोमबार पदाधिकारी थपसहित विभिन्न विकल्प अघि सारेका थिए। सभापति मात्र महाधिवेशनबाट निर्वाचित गर्दै आएको कांग्रेसको २०६६ कात्तिकमा काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकले एक महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको हो। तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको असहमतिकाबीच महासमिति बैठकले पार्टी सभापतिको अधिकार कटौती गर्दै एकएक उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले केन्द्रीय समिति बैठकमा मनोनयनका लागि नाम प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअघि ३७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति हुँदा सभापतिले नै पार्टी सबै पदाधिकारी मनोनीत गर्ने पाउने अधिकार थियो भने महाधिवेशनबाट चयन भएका जति नै संख्यामा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार पनि दिइएको थियो। तर, ०६६ को महासमितिले ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाए पनि २१ केन्द्रीय सदस्य मात्र सभापतिलाई मनोनीत गर्ने अधिकार दिइएको थियो। अब कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आकार एक सय ६१ सदस्यीय हुनेछ। त्यसमध्ये सभापतिले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न पाउने गरी विधानमा संशोधन गरिने भएको छ। केन्द्रीय समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महिला, मधेसी, दलित, जनजाति सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। कांग्रेसले प्रत्येक प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट सभापतिसहित २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्ने भएको छ। पुरानो दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रबाट यसअघि १२ महाधिवेशन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था छ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट भने १७÷१७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रबाट चयन हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रदेश कार्यसमितिको चयनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। नेताहरुबीच सहमति भएको विषयलाई बुधबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गरिनेछ। मध्याह्न १२ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधान मस्यौदालाई पारित गर्ने उपसभापति निधिले जानकारी दिए। ‘विधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट आउनेछ,’ निधिले भने, ‘बुधबारको केन्द्रीय समितिले संशोधन प्रस्ताव पारित गर्नेछ।’ पार्टी विधानमा सहमति जुट्न समय लाग्दा कांग्रेस महासमिति बैठक दुई दिन लम्बिने भएको छ। बुधबार मात्र केन्द्रीय समितिले विधानलाई पारित गर्ने भएपछि उक्त प्रस्ताव बिहीबार मात्र महासमिति बैठकमा पेस हुने जानकारी दिँदै निधिले भने, ‘५र ६ गते बैठक लम्बिनेछ। मंसिर २८ गते सुरु हुने भनिएको महासमिति बैठक २९ गते मात्र सुरु हुँदा एक दिन पर धकेलेको कांग्रेसले ५ र ६ गतेको बैठक भने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा स्थान अभाव भए विधानमाथिको छलफलमा पर्यवेक्षकलाई सहभागी नगराउने कांग्रेस तयारी छ। विधान संशोधन प्रस्ताव पेस भएपछि मात्र महासमितिको छलफलमा सहभागी हुने जनाउँदै जिल्ला सभापतिहरूले आफ्नो धारणा राखेका छैनन्।
