काठमाडौं – सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पहिलो प्राथमिकतामा रहेको भन्दै आए पनि गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको बेरुजु साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको बेरुजु योभन्दा झन् धेरै छ। सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा संघीय सरकारले १० खर्ब ८४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो। यो रकम कुल खर्चको करिब पाँच प्रतिशत हो। त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष १० अर्ब नौ करोड रुपैयाँले बेरुजु बढेको छ। आव ०७३÷७४ को कुल बेरुजु ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कुल बेरुजु रकममध्ये जिल्लागत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा देखिएको छ। कुल बेरुजुको आधा हिस्सा काठमाडौंले ओगटेको छ। काठमाडौंको बेरुजु रकम २७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा छ। जुन कुल बेरुजुको ५०.३९ प्रतिशत हो। मन्त्रालयगत आधारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयको बेरुजु रकम २२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ। यो कुल बेरुजु रकमको ४२.७३ प्रतिशत हो। कुल बेरुजुमध्ये ९३.६० प्रतिशत पेस्की देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पेस्की बाँकी बेरुजु ५० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कुल बेरुजु आव ०७३–७४ को तुलनामा बढे पनि असुल गर्ने र पेस्की बाँकी बेरुजुको प्रतिशत घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको प्रतिशत अघिल्लो आवको तुलनामा बढेको छ। यो बेरुजुको तथ्यांकले मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम भएको देखाउँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। सरकारको लेखा निर्देशिका २०७३ ले वित्तीय कारोबारको लेखांकन र संलग्न हुनुपर्ने प्रमाण कागजातबारे स्पष्ट गरेको भए तापनि निकायहरुले उक्त निर्देशिका अवलम्बन नगर्दा समान प्रकृतिका बेरुजु दोहोरिएको र बेरुजुको अंकसमेत बढ्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले विगतमा भन्दा बेरुजुको प्रतिशत घटे पनि अंक बढ्दै गएको बताए। ‘आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट बेरुजु कुल बजेटको पाँच प्रतिशतभन्दा तल देखिनु त्यति भयावह अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘तर, वित्तीय अनुशासन पालना भएको देखिँदैन। हाम्रो लक्ष्य बेरुजु दुई प्रतिशतमा सीमित गर्ने हो। सरकारी निकायबाट हुने खर्चको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हुन्छ। अन्तिम लेखापरीक्षणबाट बेरुजुको रकम अझ बढ्न सक्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘हामीले गर्ने आन्तरिक लेखापरीक्षणको उद्देश्य बेरुजु निकाल्ने होइन। आन्तरिक नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने, अनियमित भएका लेखालाई नियमित गराउने र अन्तिम लेखापरीक्षणका लागि सहयोग गर्ने हो,’ प्रवक्ता देवकोटाले भने, ‘महालेपरीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षणको उद्देश्य बेरुजु निकाल्ने नै हो, त्यसैले आन्तरिक लेखापरीक्षणको अंकमा घटबढ हुन सक्छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सरकारी कार्यालयमा भएको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो। सरकारी निकायबाट सम्पादन गरिने कार्यक्रमहरुमा गरिएको लगानी उक्त कार्यक्रमको निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्नेतर्फ नियमित, मितव्ययी र प्रभावकारी रुपले भए–नभएको परीक्षण गरी व्यवस्थापनलाई सुझाव दिने उद्देश्यले आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था छ। यसले आन्तरिक लेखापरीक्षणसम्बन्धी सुधारका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी पार्न नीतिगत पृष्ठपोषणका साथै अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग पुर्याउने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको भनाइ छ। सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार धेरै रकम बेरुजु देखिनुमा वर्षको अन्त्यमा हुने जथाभाबी खर्च एउटा प्रमुख कारण हो। सरकारी कार्यालयहरुले वर्षको अन्त्यमा जथाभाबी गर्ने खर्चले नै बढी बेरुजु रकम देखिने गरेको छ। कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत रकम अन्तिम महिना असारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ। प्रत्येक सरकारले पछिल्ला तीन महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नहुने निर्देशन दिँदै आए पनि यो लागू भएको छैन। गत असार २२ गते एकै दिन १० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भुक्तानी दिइएको थियो। अघिल्लो वर्ष ०७३–७४ म प्रत्येक दिन औसतमा डेढ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुँदै आएकोमा असार १५ देखि दैनिक चार–पाँच अर्ब खर्च गरिएको थियो। असार १५ देखि २६ सम्म चालु खर्च मात्रै ४४ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो। वर्षको अन्त्यमा हुने यस्ता खर्च नै बेरुजु बन्ने गर्दै आएका छन्। वर्षको अन्त्यमा साधारण मात्रै होइन विकास बजेटमा पनि यस्तै अन्धाधुन्दा खर्च हुने प्रवृत्ति छ। गत वर्ष असारको अन्तिम साता (२४–३१ गतेसम्म) ३५ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको थियो।
