काठमाडौं – सरकारले डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता र विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेबमोजिम एमबिबिएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो। तर निजी मेडिकल कलेजले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गर्दै विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई चुनौती दिँदै चर्को शुल्क असुले पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ। मेडिकल कलेजहरूले सरकारसँगकै मिलेमतोमा विद्यार्थीमाथि ठगी गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ। चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सर्वसुलभ रूपमा चिकित्सा शिक्षा पाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर नागरिक निर्धारण गरेको मूल्यभन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वकोषाध्यक्ष अधिवक्ता मोहन इङनाम सरकारी मेडिकल कलेजहरुले सार्वजनिक सूचना निकालेर सरकारको निर्धारण गरेको शुल्क नमान्ने भनेर आफंै शुल्क निर्धारण गर्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही नगर्नुले यसमा सरकारको मिलेमतो रहेको प्रस्ट हुने बताउँछन्। सरकारले गत असोज २६ गते चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५⁄७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ एवं बिडिएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजले उक्त निर्णय अवज्ञा गर्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता हुने गरी छुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको पाइएको छ। मेडिकल कलेजहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको निर्णय मान्य नहुने जानकारी गराउँदै आफंै शुल्क निर्धारण गरी कानुन हातमा लिँदासमेत सरकारले बेवास्ता गर्नु भनेको यसमा सरकारको पनि मिलेमतो रहेको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन्। मेडिकल कलेजले खुलेआम सरकारको निर्णय नमानेर आफैंले शुल्क निर्धारण गर्नुलाई संगठनको आडमा मेडिकल कलेजहरुले दादागिरी देखाएको अधिवक्ता इङनामको आरोप छ। सार्वजनिक रूपमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्दैनौं भन्दै मेडिकल कलेजहरुले आफंै शुल्क निर्धारण गर्दा पनि सरकार चुपचाप बस्नु रहस्यमय रहेको उनले बताए। यसले सरकारी निर्णय औपचारिकताका लागि मात्र रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको इङनामको दाबी छ। त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूको संगठन सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन्स, नेपाल (स्टाहिन) ले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर हाकाहाकी सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने घोषणा गरे पनि सरकार मूकदर्शक बनेर बसेको पाइएको हो। स्टाहिनमा त्रिविलबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरू युनिभर्सल मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज, जानकी मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा र नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्। त्यस्तै डेन्टल कलेजमा पिपुल्स डेन्टल कलेज र एमबी केडिया डेन्टल कलेज सोसाइटीमा आबद्ध छन्। मेडिकल कलेजहरुको संगठित संस्थाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदा पनि सरकार मौन बस्नु भनेको मेडिकल माफियासँग सरकारको साठँगाँठ छ भन्ने प्रस्ट रहेको अधिवक्ता डा. रमेश पराजुलीको आरोप छ। उनले मेडिकल कलेजहरूको संगठनले नै सरकारको निर्णय मान्दैनौं भनेर सार्वजनिक घोषणा गर्दा पनि सरकारले लुट्नलाई छुट दिनु आफँैमा रहस्यको विषय भएको बताए। पराजुलीले मेडिकल कलेजहरूको संगठनले नै सरकारको निर्णय मान्दैनौं, अतिरिक्त शुल्क लिन्छौं भनेर सूचना निकालेपछि ठगीको यो भन्दा चरम उदाहरण खोज्नुु नपर्ने स्पष्ट पारे। स्टाहिनद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सरकारले गरेको एकतर्फी निर्णय सोसाइटीअन्तर्गतका संस्थाहरूलाई मान्य हुँदैन।सम्पूर्ण कलेजमा एकरूपता हुनेगरी शुल्क निर्धारण गर्ने तथा सोबमोजिमको शुल्क मात्रै कलेजहरूले विद्यार्थीसँग असुलउपर गर्ने निर्णय गरिएको हँुदा सोही बमोजिम विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुन अभिभावकलाई जानकारी गराइन्छ।’ सोसाइटीले वार्षिक सम्बन्धन शुल्क, वार्षिक सेवा शुल्क, परीक्षणसम्बन्धी शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्क, स्थलगत अध्ययनअनुसन्धान र निरीक्षण शुल्कका अतिरिक्त समयसमयमा विश्वविद्यालयले तोक्ने अन्य शुल्क, कलेजहरुले सञ्चालन गर्ने आन्तरिक परीक्षा, फिल्ड भ्रमण, कम्युनिटी पोस्टिङ, सूचना, प्रविधि, पुस्तकालय, इन्टरनसिप, काउन्सिल दर्ता शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउने निर्णय गरेको छ। सोसाइटीले एमबिबिएसको शुल्क ५५ लाख ८५ हजार ६ सय रुपैयाँ उठाउन पाउने निर्णय गरेकोे छ। सोसाइटीले निर्धारण गरेको शुल्क काठमाडौं उपत्यकामा रहेका मेडिकल कलेजको हकमा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा १७ लाख ३५ हजार ६ सय रुपैयाँ र काठमाडौंबाहिरको मेडिकल कलेजको हकमा १३ लाख ४० हजार ६ सय रुपैयाँ बढी हो। अधिवक्ता डा. पराजुलीले युनियनका नाममा स्टाहिनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने निर्णय गर्नु ठगीको चरम रूप भएको बताए। सोसाइटीले चार वर्षका लागि ट्युसन शुल्क भनेर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ। भर्ना शुल्क ३५ हजार, ल्याब शुल्क ३५ हजार , पुस्ताकालय शुल्क ३५ हजार, परीक्षा शुल्क ३५ हजार, दर्ता शुल्क २० हजार ६ सय तिनुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै खेलकुद, सांस्कृतिक कार्यक्रम र अन्य शुल्क गरी ४० हजार, वार्षिक प्रमोसन शुल्क दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक रु एक लाख २५ हजार तोकिएको छ। त्यस्तै सामुदायिक स्थलगत भ्रमण शुल्क एक लाख, आइओएमको इन्स्टिच्युसनल शुल्क ५० हजार, सम्बन्धन शुल्क शीर्षकमा ३० हजार तोकिएको छ। क्लिनिकल ट्रेनिङ शुल्क चौथो वर्ष र पाँचांै वर्षको एक लाख ५० हजार तोकिएको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले विश्वविद्यालयले तोकेबाहेक निजी मेडिकल कलेजले अन्य शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने बताए। अग्रवालले शिक्षण शुल्कमा हाल प्रचलित त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क पाँच सय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क प्रतिपरीक्षा दुई हजार पाँच सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, छात्रावास शुल्क, खाना शुल्कबाहेक अन्य सबै प्रकारका शिक्षण शुल्कमा समावेश हुने पनि स्पष्ट पारे। उपभोक्ता अधिकारकर्मी अधिवक्ता पुष्पाराम पौड्यालले मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क असुल्नु ठगी भएको बताए। संगठनका नाममा अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ।
