हङकङ सरकारले “केयरिङ एन्ड सेयरिङ स्किम” अन्तर्गत २८ लाख हङकङबासीले चार हजार डलर प्राप्त गर्नका निम्ति निबेदन दिदा बुझाउनु पर्ने झन्जटिलो प्रक्रियाको व्यापक आलोचना भए पछि मुख्य सचिव म्याथ्यु चेउङले प्रकृया सहज बनाउन मागिएको बसोबास ठेगानाको प्रमाण “एड्रेस प्रुफ” बुझाउन नपर्ने भएको छ। साथै बैक खाता नहुनेहरुलाई चेक मार्फत भुक्तान गरिने जानकारी गराएको छ। झन्जटिलो प्रक्रिया भनी निबेदक, जिल्ला पार्षद तथा बिधायकहरुले गुनासो पोखे पछि उक्त प्रक्रिया सहज गरिएको हो।
शुरुमा निबेदन सङ्गै आईडी कपि, एड्रेस प्रुफ, बैंक खाता समेत बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको थियो। जसको कारण बिशेष गरेर घरबार बिहिनहरु मर्कामा परेका थिए।
हङकङ सरकारलाई राज्यको सम्पत्ति बासिन्दाहरुलाई बाडफाड गरिनु पर्छ भन्ने अत्यधिक दवाब आए पछि गत बर्षको मार्च महिनामा ससर्त ४ हजार बाड्ने घोषणा गरे अनुरुप उक्त रकम प्राप्त गर्न यहि फेब्रुअरी १ बाट निबेदन दिन खुल्ला गरेको छ। निबेदन दिने अन्तिम मिति मार्च ३१ तारिक सम्म तोकेको छ।
बिधायक परिषदको आर्थिक मामला हेर्ने बिभागका अनुसार उक्त रकम प्राप्त गर्न गत डिसेम्बर ३१ भित्र १८ बर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने, प्रोपर्टिको हकदार नभएको, भएमा अधिकतम १ प्रोपर्टी(फ्लाट) भै भाडामा नलगाई आफै बसेको हुनु पर्ने, सरकारले दिएको सामाजिक सुरक्षा सहुलियत भत्ता नखाएको, धेरै रकमको कर नतिरेको जस्ता सर्तहरु राखिएको छ। साथै काम, अध्यायन, तालिम तथा घुम्न आएका अस्थायी बासिन्दाहरुले समेत यो सुबिधा प्राप्त गर्ने छैनन।
तर साधारण बासिन्दा जो काम, पढाइ, उपचार आदि कारणले अस्थाई रुपमा हङकङ बाहिर रहे पनि उनिहरु उक्त रकम प्राप्त गर्नेछन।
सरकारले गत मङ्गलबार बाटै निवेदन फाराम बितरण गर्न थालेको छ। निबेदकहरुको सहजीकरणको निम्ति २८ बाट बढाएर ३४ हटलाईनहरु सन्चालनमा ल्याएको छ। साथै निबेदकहरुले फाराम आफै बन्दोबस्त गर्न्नु परेको गुनासो पोखे पछि अतिरिक्त १० लाख कपि निबेदन फाराम बितरण गरेको छ। साथै नेपाली निकटस्थ राजनीतिक पार्टीहरु, अल्पसंख्यकहरुका निम्ति काम गर्ने सस्थाहरुले उक्त योजनाको बारे नेपाली नेपाली भाषामा पोस्टर बनाई सुसुचित गर्ने र फाराम भर्न सहायता प्रदान गरिरहेको छ।
सन २०११ मा हङकङ बासिन्दाहरुलाई ६ हजार हङकङ डलर बाडेको थियो।
राज्यले गरेको आर्थीक सफलता स्वरुप समुदाय बिच बाडिने केयरिङ एन्ड सेयरिङ स्किम योजना घोषणा गरेको झन्डै १० महिना पछि प्रकृया अगाडि बढाईएको हो। यो योजनामा सरकारले ३३ करोड हङकङ डलर खर्च गर्नु पर्ने छ।
