नेपालको विकासको लागि काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आइएनजिओ )हरूले आदिवासी जनजातिको विकासको लागि ठोस नीति, योजना, कार्यक्रम र वजेट तर्जुमा नगरेको पाइएको छ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले नेपालको वृहत्तर र वहुआयामिक विकासमा सघाउनको लागि केही गर्छौ भनी नेपालमा काम गरिरहेका मुख्य आइएनजिओहरूलाई निमन्त्रणा गरी काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ति संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आदिवासी जनजातिका नीति, कार्यक्रम, वजेट तथा प्रगति विवरण पेश गर्न नसकेपछि उक्त सन्दर्भ पर्दाफास भएको हो ।
आदिवासी जनजातिहरूको विकास र उत्थानको लागि काम गर्ने सरकारको निकाय प्रतिष्ठानले आइएनजिओहरूको विकासको गतिविधिहरूमा चासो राख्दै पहिलो पटक वोलाएका संस्थाहरूमा आइयुसिएन, सेभ द चिल्ड्रेन, केयर नेपाल, डब्लु डब्लु एफ, एक्सन एड र प्लान इन्टरनेसनल सहभागि थिए । कतिपय आइएनजिओहरू बैठकमा सहभागि नभएको सम्वन्धमा ती संस्थाहरूले सामाजिक समावेशीकरण सम्वन्धि विशेषज्ञ तथा इकाई नभएकाले कार्यक्रममा सहभागि हुन नसक्ने जानकारी गराएको भन्ने प्रतिष्ठानले कार्यक्रममा उद्घोष गरेको थियो ।
आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोणमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मात्र विकास नभएको भन्दै प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्र वहादुर गुरुङले आदिवासी जनजातिहरूको आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र परम्परागत संस्थागत मूल्य मान्यताहरू जगेर्नासहितको विकास अवधारणामा काम गर्न आइएनजिओहरूलाई सजग गराए । गुरुङले आइएनजिओहरूले नेपालको ठूलो जनसंख्या ओगटेको आदिवासी जनजातिको विकासमा उदासिन हुनु दुःखद भएको वताउदै आगामी दिनमा आइएनजिओहरूको काम कारवाहीको अनुगमन गर्ने समेत वताए । नेपालको विकासमा सघाउ पुर्याएका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसंग पनि आदिवासी जनजातिको विकासको लागि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको मुख्य समस्या नै नीति तर्जुमा र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको औल्याउदै प्रतिष्ठानका नीति, सुशासन, विकास र अनुसन्धान सल्लाहकार योगेश्वर राईले भने: आइएनजिओ लगायत विकास सम्वन्धि अवधारणा पूर्ण रुपमा असफल छ, सामाजिक, साँस्कृतिक, आध्यात्मिक विविधिकरणको आधारमा विकासका वहुआयामिक पक्षहरूलाई समेट्ने प्रकारको विकासको अवधारणा हुनुपर्दछ । कुल गा्रहस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आम्दानी र सामान्य आयस्रोतको सुचांक मात्र गरिवी निवारणको आधार हुन सक्दैन, उनले भने : अधिकारमा आधारित सामुहिक तथा सामुदायिक विकास तथा गरिवी निवारणको अवधारणामा टेकेर आइएनजिओहरूको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र योजना प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा राईले जोड दिनुभयो । परिवर्तित परिस्थीतिमा आदिवासी जनजातिहरुको विकासमा अनुकूल हुने नीतिहरु निर्माण गराउने गरी कार्य गर्न आइएनजिओहरूसंग प्रतिष्ठानको तर्फबाट संयोजन गरिरहेका अधिकृत राम मादेनले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी ६ वटा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आदिवासी जनजातिको विकासको लागि धमिलो, मिसावटपूर्ण र टालटुले विवरणहरू पेश गरे । जहाँ नीति, कार्यक्रम स्पष्ट थिएन । शुन्य वजेट पेश गरे । विवरण पेश गर्ने क्रममा केयर नेपालका सहायक प्रतिनिधि मोना शेर्पाले खुलेर भन्नुभयो : केयरको आदिवासी जनजातिको विकासको लागि नीति छैन, नीति नभएपछि कार्यक्रम र वजेट शुन्य हुने नै भयो । आइएनजिओहरूको आदिवासीहरूको विकासको लागि टिठलाग्दो प्रस्तुतीपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको भूमिकाले आदिवासी जनजातिहरुमा विकासको सट्टामा विनास भएको, समृद्धि नभई गरिवी वढिरहेकोले र ३५ प्रतिशत आदिवासाी जनजातिहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको भन्दै अधिवक्ता शंकर लिम्वु, त्रिविवि, सहप्राध्यापक बालकृष्ण मावुहाङले रोष प्रकट गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागि आदिवासी संघ संस्थाका नेता तथा प्रतिनिधिहरूले आइएनजिओहरूको काम कारवाहीप्रति चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।
