सुर्खेत – चालु आर्थिक वर्षको साढे सात महिना पूरा हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकार संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउँदै पन्छिने गरेको छ। प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म विकास बजेट दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ। जिल्लास्थित कार्यालय स्थापना र बजेट पठाउन ढिलो हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। कर्णाली प्रदेश सरकार माताहतको जुम्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा एकदेखि डेढ करोडसम्मका ११ वटा योजना छन्। सबैभन्दा धेरै बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्र्तगत उक्त कार्यालयले जुम्लासहित कालिकोट र मुगुका सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको छ। तर आजसम्म सडकमा एकसुको पनि खर्च हुन सकेको छैन। जनशक्ति अभाव र कार्यालय स्थापना ढिला हुँदा विकासका काम गर्न नसकिएको कर्मचारी बताउँछन्। यो कार्यालयबाट ११ योजनाका काम गर्नुपर्नेछ, अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकिएको छैन, सडकका डिपिआर बनेका छैनन्ु पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख हिक्मत महतले भने, ुडिपिआरको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्छ।’ साविकका कर्णालीका जिल्लाहरूमा हिउँ परिरहेको छ। कार्यालय प्रमुख महत अपेक्षित काम हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘एक त कार्यालय स्थापना ढिलो भयो, कामको प्रक्रियामा जाँदा झनै ढिलो हुनेभयो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अपेक्षित काम हुन सक्ने अवस्था छैन, रकम खर्च गर्न हुँदैन्।’ जनशक्ति अभावले पनि लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको उनी बताउँछन्। कर्णाली प्रदेश सरकारसंग प्राविधिक जनशक्ति छैन। पूर्वाधार कार्यालय जुम्लाले पनि अहिलेसम्म प्राप्त बजेट खर्च गर्न सकेको छैन्। दुई वटा झोलुङ्गे पुलसहित छ वटा सडकका लागि कार्यालयसँग १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ। ‘अहिलेसम्म काम कसरी गर्ने भन्नेमै अन्योल छ, सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइराखेको छ। पूर्वाधार कार्यालय हुम्लाका प्रमुख पूर्णबहादुर रोकायले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै उपलब्धि हुन सकेको छैन।’ सुर्खेत, जुम्ला, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा पूर्वाधार विकास कार्यालय स्थापना गरिएका छन्। सुर्खेत कार्यालयले केही आयोजनाको ठेक्का संझौता गरेर काम अगाडि बढाए पनि अन्य ठाउँको प्रगति शून्य अववस्थामै छ। पूर्वाधार कार्यालय सुर्खेतले १६ वटा योजनाको ठेक्का सम्भौता गरेर काम अगाडि बढाएको छ। सात योजनाको ठेक्का आह्वान गरिएको छ। सुर्खेतसहित दैलेख र सल्यान हेर्ने जिम्मेवारी पाएको पूर्वाधार कार्यालयका चालु आर्थिक वर्षका लागि ८९ वटा योजना छन्। ती योजनाका लागि एक अर्ब ४७ करोड छ। ‘बाँकी योजनाको पनि डिपिआर तयारी गरिरहेका छौं,’ पूर्वाधार कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख कमलकुमार अधिकारीले भने, ‘तीन जिल्लामा लक्ष्यअनुसार योजना सम्पन्न हुन्छन्।’
कार्यान्वयन फितलो
दैलेखमा ढिलो गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएका योजनाहरू कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ। सिँचाइ, वन, कृषि, पशु, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पठाएका योजना कार्यान्वयन सुस्त छ। डिभिजन वन कार्यालय दैलेखले दुईवटा योजनाको काम अघि बढाए पनि अन्य योजनाको काम भएका छैनन्। दुई योजना जनप्रतिनिधिकै विवादका कारण रोकिएका छन्। एक करोड ५० लाखको श्रीस्थान–सर्केट सडक र दुई करोडको दुल्लु–ब्याउली सडक जनप्रतिनिधिकै विवादका कारण रोकिएका छन्। डिभिजन वन कार्यालय र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत प्रदेश सरकारले पठाएका योजना पनि कार्यान्वय भएका छैनन्। डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सम्पन्न हुनुपर्ने दैलेख बजार–२५ लाखको श्रीस्थान सडक, एक करोड ५० लाखको पञ्चकोसी–सर्केट सडक ५० लाखको चाल्ला–पहाडा सडक, सात लाखको पञ्चदेवल धारा निर्माण, ३५ लाखको खाइतडा होम–स्टे, १० लाखको कुईयाताल होम–स्टे, ३० लाखको गुराँसे भ्यू टावर र ५० लाखको अल्लो उद्योग स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यि कामहरुको प्रक्रिया अघि बढेको छैन।
बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह
सत्तारुढ नेकपाका नेता यामलाल कँडेलले जनताले सरकारको हिसाव–किताव खोज्ने बेला भइसकेको बताउँदै पाएको अधिकार उपयोग गर्दै विकास–निर्माणका कामलाई तिब्रता दिन सरकारसँग आग्रह गरे। हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै सांसद कँडेलले स्वीकृत बजेटलाई उपलब्धि प्राप्त गर्ने गरेर कार्यान्वयन गर्न नसकिए जनताबाट सरकारको विश्वास गुम्ने बताए। पाँच महिनादेखि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकदेखि काँक्रेविहार जोड्ने सडक र बुलबुले उद्यानको काम अगाडि बढाउन पहल गरिरहेको छु, सरकारका मन्त्री र कर्मचारीबीच लुकामारी चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो तालले प्रदेश निर्माण हुँदैन्, दुगर्मममा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएमा अनुकूल भूबनावटमा बजेट खर्चिनुहोस्।’ उनले कानुन, नियम र प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकारलाई इतिहासमा सुनौलो अक्षरले नाम लेख्ने गरेर काम गर्न सुझाव दिए। ‘विभिन्न योजनाको डिपिआरको नाममा सरकारी बजेट मन्त्रीहरूले आफन्तलाई दाइजो दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राम्रो होइन, सरकारका मन्त्रीहरू छाडा हुनुहुँदैन, जनताले अनुभूति गर्ने गरेर काम गर्नुहोस्।’ सांसद शाहीले सरकारको एक वर्षे कार्यकाल निराशाजनक भएको बताउँदै बाँकी अवधिलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन आग्रह गरे। ‘कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि यहाँ कोही पनि सत्ता र प्रतिपक्ष छैन, एउटै घरका सदस्य हौं,’ उनले भने, ‘यति सहज वातावरण पाउँदा पनि सरकारले काम गर्न नसक्नु बिडम्वना मात्रै होइन्, नेतृत्व क्षमताको कमि पनि हो।
