काठमाडौं – अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी गर्न भारत सरकारले एसजेभिएन (सतलज विद्युत् निगम) लिमिटेडलाई स्वीकृति दिएको छ। अरुण तेस्रोलाई भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको साझेदारीमा खोलिएको एसजेभिएनले निर्माण गर्न लागेको हो। एसजेभिएनले नेपालमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहायक कम्पनी एसजेभिएन–अरुण तेस्रो खोलेको छ। उक्त कम्पनीले ४ सय केभी क्षमताको २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ। प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबर हँुदै नेपाल–भारतको सीमा बथनासम्म पुग्नेछ। नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् अर्थ समितिको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिनेक्रममा अर्थमन्त्री अरुण जेटलीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको बताएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १२ अर्ब ३६ करोड १३ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नौ सय मेगावाटको बहुप्रतीक्षित अरुण तेस्रो परियोजना निर्माणका क्रममा छ। यसअघि भारतले आयोजना बनाउन ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिसकेको सतलज नेपालका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए। ‘२०१६ को फेब्रुअरीमा आयोजना निर्माणका लागि ९२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो,’ उनले शुक्रबार नागरिकसँग भने, ‘अहिले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।’ आयोजना निर्माणका लागि करिब १ खर्ब ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको जानकारी सुवेदीले दिए। सतलजले ४ सय केभी क्षमताको २१७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछ । प्रसारण लाइन संखुवासभाको दिदिङदेखि धनुषाको ढल्केबर हँुदै नेपाल–भारतको सीमा बथनासम्म पुग्नेछ । यसअघि नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रवद्र्धक एसजेभिएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई प्रसारण लाइनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदान गरेको थियो। बिजुली भारत निकासी प्रयोजनका लागि अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण सुरु भएको हो। हालसम्म आयोजनाको १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। सतलजले दुई नेपाली बैकबाट १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। उसले नबिल र एभरेस्ट बैंकबाट अपुग रकम ऋणबापत लिन लागेको हो। स्टेट बैंक अफ इन्डियासँग ६५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लिने योजना छ। तीनवटै बैंकसँग एकसाथ ऋण सम्झौता हुने तयारी छ। आगामी ४ महिनाभित्र ऋण सम्झौता भइसक्नेछ। तीन महिना आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्न र एक महिना नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिन समय लाग्छ। आयोजनाले २ सय ६५ परिवारको घरजग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। सतलजले २०७१ मंसिर ९ गते लगानी बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेको थियो। सम्झौताअनुसार आयोजनाले प्रभावित परिवारलाई प्रतिमहिना ३० युनिटका दरले निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउनेछ। आयोजना बिजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि सतलजले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ। प्रतिमेगावाट लागत १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको यस परियोजनाको ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ छिट्टै गर्ने योजना छ। पाथीभराको छिरिन्टेमा २० मिटर अग्लो बाँध बाँधी चार सय ६६ मिटर लामो सुरुङ बनाएर पानी फर्काउन हाइटेन्सन टनेल निर्माण गर्ने र फ्याक्सिन्दामा पानी खसाल्ने योजना छ। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात् १९७.१ मेगावाट बिजुली नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत् र ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ। कम्पनीले व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ। त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्नेछ। आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ।
