काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं सांसद भीम रावलले सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग भएको सहमति सच्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद रावलले राउतलाई मूलधारमा ल्याउने कदम स्वागतयोग्य भए पनि सहमतिमा प्रयोग भएका शब्दहरु संविधानविपरीत, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रतिकूलता रहेको भन्दै त्रुटिहरु सच्याउन माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्ध सीके राउतले सकेसम्म विषबमन गरेको स्मरण गर्दै रावलले भने, ‘न राष्ट्रिय सभागृहमा, न आफ्नो सहमतिमा उनले आफूले विगतमा राष्ट्रको विरुद्धमा ओकलेका ती विष फिर्ता लिए भनेर कुनै शब्द प्रयोग गरेका छैनन्। सरकारलाई यसमा भएका त्रुटिहरु सच्याउन माग गर्छु।’ सरकारले वक्तव्य जारी गरेर राष्ट्रको स्वाधीनता र अखण्डताविरुद्ध भनेका कुराहरु फिर्ता गरिएको भन्नुपर्ने र राउतले अबउप्रान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधीनता, अखण्डताअनुरूप शान्तिपूर्ण रुपमा तयार भएको छु भनेर पूरक वक्तव्य दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। संविधानको धारा ५६ (५) बमोजिम कुनै क्षेत्रलाई स्वायत्त दिन सकिने उल्लेख भएको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले कसैको लागि पनि स्वशासनको परिकल्पना गर्न सक्दैन।’ एकातिर कुनै संगठनको नाम स्वतन्त्र… यस्तो संगठन भनेर प्रवेश गराउने, अर्काेतर्फ त्यही सहमतिको तल स्वशासन दिने भन्ने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा के अर्थ निस्किन्छ? असन्तुष्ट दललाई सहमतिमा ल्याउने र द्वन्द्वको सामना गर्ने कुरा राष्ट्रको सर्वाेपरी हित, स्वाधीनतालाई सुदृढ बनाउन, जनताको स्वाभिमानलाई उँचो बनाउन हुने बताउँदै उनले त्यस्ता शब्दहरु संविधान, स्वाधीनतासँग, मेल खाँदैनन् भने त्यस्ता त्रुटिहरु सच्याइनुपर्ने बताए। नेता रावलले जनमतसंग्रहको कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए। ‘सीके राउत र उनका समर्थकले जनअभिमत भनेको जनमतसंग्रह नै हो भन्ने कुरा बारम्बार भन्नुभएको छ। यसलाई सरकारको तर्फबाट सच्याइयोस्, अर्काे वक्तव्य जारी होस्’, रावलले भने। संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने जनअभिमतको अर्थ जनमतसंग्रह नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने, ‘यसको अर्थ जनमतसंग्रह लगाइए राउत पुरानै अवस्थामा फर्किनेछन्।’ शुक्रबार सरकार र पृथकतावादी अभियान सञ्चालन गरेका सीके राउत समूहबीच ११ बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो। सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा जनअभिमतको माध्यमबाट तराई मधेसमा देखापरेको समस्या समाधान गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख छ।
