हङकङमा अन्दोलन स्थगित, आउदो आईतवार बिशाल बिरोध प्रदर्शन हुने

  - बगैँचा सम्वाददाता

हङकङमा सरकार र आन्दोलनकारीहरु बिच करिब ३० घन्टाको घम्साघम्सी पछि अहिले स्थिती मथ्थर भएको छ। सरकारी प्रमुख कार्यलय नजिकैको भुमिगत रेलको एडमिराल्टी स्टेसन हिजो बिहीवार अपरान्ह २ बजे पछि खुल्ला गरिएको छ भने आन्दोलनको क्रम भएको फोहरहरु सफा सरकारी पक्ष आन्दोलनकारीहरु जुटेका छ्न। यातायातहरु खुल्दै स्थिती सामान्य बन्दै गएको छ।

गत बुधबार सरकारले सुपुर्दगी बिधेयकको दोस्रो पाठको लागी निर्धारित बैठक बिथोल्न हजारौं प्रदर्शनकारीहरुले एडमिराल्टी स्थित प्रमुख कार्यकारीको कार्यलय तथा संसद भवन घेरा हालेका थिए। उक्त प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीहरु बिच झपड भएको थियो। झपडमा प्रहरिले अश्रु ग्यास, स्मोक बम, बिन ब्याग तथा रबरका गोलि समेत चलाएका थिए भने प्रदर्शनकारीहरुले सुरक्षाकर्मीहरु उपर ईट्टा तथा स्टिल बार हरुले प्रहार गरेका थिए।उक्त झपडमा १५ देखिइ ६६ बर्षका ८१ प्रदर्शनकारीहरु घाईते भएका छ्न भने दुई प्रदर्शकारीको स्थिती चिन्ताजनक रहेको तथा ६४ जना सामन्य उपचार पछि घर फर्केका छन। प्रहरि तर्फ २२ घाईते भएका छन। साथै ११ आन्दोलनकारी पक्राउ परेका छन।प्रहरीले अनावश्यक शक्ति प्रयोग गरेको भनि आलोचित भै १९ किसिमका उजुरीहरु प्रहरी विरुद्ध लगाईएको छ भने प्रहरीले त्यसको बचाउ गरेको छ।उक्त प्रदर्शन पछि सरकारले बैठक रद्द गरेको छ।
प्रदर्शनको क्रममा ग्लोस्टर रोड,तिम मेइ एभेन्यु, क्यानौट रोड, चार्टर रोड प्रदर्शनकारीहरुले ओगटी यातायातहरु ठप्प पारेका थिए। प्रदर्शनमा युवायुवतीहरु, स्कुले छात्र छात्राहरुको संख्या ठुलो मात्रामा थियो।
आन्दोलनकारीहरु बाट प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम आलोचित बनेकी छिन भने लाम आन्दोलनकारीहरुले गतिबिधीहरु प्रती भावुक भावमा टिप्पणी गर्दै भनेकी छिन ” यो घडि म दुखी र बिक्षिप्त छु, हङकङको समाज सधै सभ्य र शालिनता हुदा हुदै युवाहरुले सडकहरु कब्जा गर्दा म चिन्तित छु।” हङकङका जनताहरुलाई धोका दिनु भएको आरोप छ नि भनी सोधिएको प्रश्नमा तिनले भनिन “मैले हङकङ र हङकङ बासिहरु लाई घात गरेको छैन, म हङकङ मै जन्मिएर हङकङमै हङकङ्गेलीहरु सङ्गै हुर्के, मैले थुप्रै ब्यक्तिगत कुराहरुको बलिदानी दिएको छु, किनकी म यो शहरलाई माया गर्छु।”

भावुक मुद्रामा प्रमुख कार्यकारी क्यारी लाम

आन्दोलनकारीहरुले उक्त प्रस्तावित बिधेयक खारेज हुनु पर्ने, चीनमा सुपुर्दगी गर्नु नहुने र प्रमुख कार्यकारीले राजिनामा दिनु पर्ने माग राखेका छन भने सरकारको तर्फ बाट कुनै माग सुनुवाइ नगरी फास्ट ट्र्याकमा उक्त बिधेयक पास गर्न खोजिरहेको बुझिएको छ।
गत बर्ष ताईवान भ्रमणको क्रममा हङकङका एक १९ बर्षिय युबकले आफ्नो गर्भवती प्रेमिकाको हत्या गरि हङकङ फर्केका थिए। हङकङको ताईवान सङ्ग सुपुर्दगी सम्बन्धि कुनै सन्धी नभएको उक्त ब्यक्तीलाई हत्यारा भए ताईवान पठाउन नमिल्ने हङकङमा उनलाई सजाय नहुने भएको बहानामा उक्त बिधेयक ल्याउन लागिएको छ। साथै मकाउको अदालतले दोषी ठहर गरेका हङकङका अर्बपती जोसेफ लाउ समेत हङकङमा बिना सजाय बसिरहेका हुदा उक्त कानुनले मकाउ, ताईवान तथा मुख्यभुमी चीन समेत समेटिएको छ।

सरसफाईमा जुट्दै आन्दोलनकारीहरु

उक्त कानुन पारित भएमा चीनले आफ्नो देशमा बिरुद्द गरेको अभियोग लागेका जो कोहि हङकङ बस्ने, भ्रमण गर्ने, ट्रान्किट गर्नेहरुलाई समेत चीनमा लगि सजाय दिन सक्ने खतरा बढेर असुरक्षित हुने, वाक स्वतन्त्रता गुम्ने कुरा कानुन ब्याबसायी, पत्रकार संगठन, ब्यापारिक समुह, बिदेशी कुटनैतिक ब्यक्तीहरुको ठहर छ।
उक्त कानुन बारे गत फेब्रुअरीमा छलफल चलाईएको थियो। २९ मार्चमा बिधायक परिषदमा पेश गरि ३ अप्रिलमा पहिलो पटक पाठ गरिएको थियो। दोस्रो पाठ १२ जूनमा थियो। रोकिएको बैठक पुन बसि आगामी बिहिबार तेस्रो तथा अन्तिम पाठ गरि भोटको आधारमा पास गरिने कुरा सभामुख एन्ड्रु लेउङले बताएका छन। उक्त कानुन बारे सार्बजनिक हुन बित्तिकै ३१ मार्च, २८ अप्रिल, ६ जून, ९ जून र १२ जूनमा चरणबद्द रुपमा बिरोध प्रदर्शन हुदै आएको छ। गत जून ९ को प्रदर्शनमा १० लाख ३० हजार प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उत्रीएका थिए। नागरिक मानव अधिकार सस्था द्वारा आगामी आईतबार बिशाल बिरोध प्रदर्शन गरिने बताएका छन।कानुन ब्याबसायी, प्रजातान्त्रवादी, नागरिक मानव अधिकारबादीहरुको आयोजनामा चरणबद्द आन्दोलन गरिरहेको छ।
प्रदर्शनमा केहि नेपालीहरु देखा परि सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा आफ्नो तस्बिरहरु समेत राखेका छन। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज हङकङका अध्यक्ष ईन्द्र वनेमले समेत फेसबुक लाईभ गर्दै आन्दोलन नेपालको तुलनामा निकै सभ्य सम्यमित भएको बताउदै आन्दोलन प्रती आफ्नो नैतिक समर्थन रहेको बगैचाडटकमलाई बताए। उनले भने ” प्रत्यक्ष सहभागी नभए पनि मेरो नैतिक समर्थन छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनु नहुनु आफ्नो तजबिज हो”।
सन १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गर्दा एक देश दुई प्रणाली को अवधारणामा ५० बर्ष सम्म उच्च स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउने सहमति भएको थियो।

 

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार