काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको निर्देशन तथा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना’ अनुसार सरकारी ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिएको बताएका छन्। आयोगलाई बयान दिने क्रममा बस्न्यातले ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्नामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, म्ुख्यसचिव माधव घिमिरे, प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना र भूमिसुधार विभागबाट आएको टिप्पणी आदेश निर्णयका लागि आफूले ‘फरवार्ड’ गरिदिएको बताएका छन्। उनी २०६६ र २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव भएका थिए।बस्न्यातको यो बयानसँगै ललितानिवास जगा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालतर्फ पनि सोझिने देखिएको छ। सचिव भएका बेला २०६६ चैत २९ गते बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेको कागजातमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार, व्यक्तिका जग्गामा बाटो लैजान सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने, नक्कली मोहीलाई सट्टा भर्ना दिनेलगायत ७ वटा विषय उल्लेख छन्। यिनै विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ। ललितानिवासले चर्चेको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका बस्न्यात शुक्रबार साँझ आयोग कार्यालयमै पुगेर सरकारी जग्गा सट्टाभर्नासम्बन्धी विषयमा माथिबाट निर्णय भएकाले आफूलाई जोड्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका हुन्। २०७१ फागुन १५ गते अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त बस्न्यात लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्तबाट बर्खास्त भएपछि २०७३ कात्तिक ४ गते कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भएका थिए। त्यसको ७ महिनापछि २०७४ जेठ ८ गते प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी पाएका बस्न्यातले २०७४ माघ २९ गते अवकाश पाएका थिए। ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारमा मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेको हुँ,’ बस्न्यातको बयान उद्धृत गर्दै आयोग उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सचिवले अन्जानमा निर्णय गरेको भए त्यसलाई सच्याउने ठाउँ मुख्यसचिव र मन्त्रिपरिषद्मा पनि रहन्छ।’ ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका आयोगका अनुसन्धान अधिकृतले आयोगकै पूर्वप्रमुखमाथि ‘तयारी प्रश्न’ सोधेका थिए। प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भूमाफियालाई करिब १४ रोपनी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयमा तत्कालीन सचिव बस्न्यातले सहमति जनाएको आरोपमा उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ। त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र सभामुख निवासको पर्खालसँगै जोडेर हडपिएको जग्गामा ८ मिटर चौडा ५ सय ७० मिटर बाटो निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको विषयमा पनि आयोगले बस्न्यातमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला २०६६ चैत २९ गते बस्न्यातले हस्ताक्षर गरेको कागजातअनुसार शमरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललितानिवास परिसरको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरी भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको देखिन्छ। भौतिक योजना मन्त्रालयले नै प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गरी दक्षिणतर्फ सभामुख निवास हुँदै भूमाफियाको योजनाअनुसार १ रोपनी ११ आना २ दाम जमिन निजी जग्गामा बाटो निर्माण गर्न उपलब्ध गराएको देखिन्छ। आठ मिटर चौडा बाटो प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवासभन्दा पश्चिमतर्फ पर्खाल हुँदै भूमाफियाले हडपेको जग्गामा पहुँच विस्तार गर्न भूमिसुधार र भौतिक योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृति दिइएको देखिन्छ। भूमाफियाको सेटिङमा हडपिएको उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएका त्यस बेलाका मुख्यसचिव घिमिरेको सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान गइसकेको छ भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल अहिले प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता छन्। शमरजंग कम्पनीका नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना २ दाम १ पैसा सरकारी जग्गामध्ये मोही भाग कट्टा गरी बाँकी १३ रोपनी ११ आना ३ दाम ५ पैसा र साबिक बाटो तथा राजकुलोसमेतको क्षेत्रफल १५ आना २ पैसासहित १४ रोपनी १० आना ३ पैसा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने,’ तत्कालीन सरकारको निर्णय उल्लेख गर्दै अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘मोहीको हिस्सामा पर्ने भनिएको १३ रोपनी ११ आना ३ दाम र प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिका नाममा दर्ता रहेको जग्गाको शोधभर्ना तथा सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णयमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातज्यूको पनि संलग्नता देखियो। आयोग उच्च स्रोतका अनुसार शमरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा व्यक्तिलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिन तत्कालीन भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरे र निर्देशक हुपेन्द्रमणि केसीले सेटिङ मिलाएका थिए। आयोगले उनीहरूमाथि पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय मातहत निकाय शमरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्न भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मिनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिले मन्त्रिपरिषद्देखि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसम्म सेटिङ मिलाएको अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार स्रोतको दाबी छ।बस्न्यातले तत्कालीन सचिव वा अन्य कर्मचारीलाई दोष लगाएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र मुख्यसचिव उम्किन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने, मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने अनि जबाफदेहीचाहिँ सचिवले बोक्नुपर्ने ?’ बस्न्यातले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् र मुख्यसचिव तथा अर्कै मन्त्रालयबाट सदर भएर आएका निर्णयमा मेरो संलग्नता कसरी देखिन्छ ?’ उनले यस प्रकरणमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरे।
राजदूत पौडेलसँग इमेलबाट बयान
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेलसँग पनि आयोगले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बयान लिने तयारी थालेको छ। उनी अहिले चीनका लागि नेपाली राजदूत छन्। आयोगले पूर्वमुख्यसचिवका नाताले यस प्रकरणमा पौडेलसँग इमेलमार्फत बयानको तयारी थालेको हो। मुख्यसचवि भएका बेला पौडेलले सरकारी जग्गा हडप्नकै लागि खडा गरिएको ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठीका मोहीलाई ललितानिवासले चर्चेको जग्गा दिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसमेत यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। उनकै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६९ असोज १८ गते ललितानिवासको करिब साढे ३ रोपनी जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठीका नाममा स्रेस्ता कायम गरेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरेको थियो। २०६९ भदौ २२ देखि २०७२ भदौ २० गतेसम्म मुख्यसचिव रहेका पौडेल २०७३ कात्तिक १३ गते चीनका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका थिए। आयोग उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार पौडेलसँग छिट्टै इमेलमार्फत लिखित बयान लिने तयारी छ। सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठी हुँदै व्यक्तिका नाममा लालपुर्जा कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलको संलग्नता भेटिएपछि आयोगले उनीसँग बयान लिन लागेको हो। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणम विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेको भन्दै व्यक्ति विशेषमाथि केन्द्रित भएर नसोध्न आग्रह गरे। ‘व्यक्ति विशेषको हकमा नभई ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामाथि विस्तृतमा अनुसन्धान भइरहेको छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘कुनकुन व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको वा अनुसन्धानको क्रममा के–के भएको छ भन्ने विषयमा बोल्न मिल्दैन। चीनका लागि नेपाली राजदूत तथा पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले आफूमाथि लगाइएका आरोप गलत भएको बताए। उनले मुख्यसचिव कार्यकारी पद नभएको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालय नै जबाफदेही हुनुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय भए प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्का विषयप्रति मुख्यसचिव जबाफदेही हुँदैन। म मुख्यसचिव हुनुअगावै यो विषयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाइसकेको थियो,’ राजदूत पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गरिसकेपछिको विषय उसैको सरोकारको हुन्छे।’ मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएका प्रस्ताव गलत भए सम्बन्धित मन्त्रालय नै जिम्मेवार हुने भन्दै पौडेलले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट गलत निर्णय भएछ भने यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्छ।’ पौडेलले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आफूलाई मुछ्न आवश्यक नभएको बताए। ‘मुख्यसचिवको भूमिका कुनै निर्णय प्रक्रियामा हुँदैन, त्यसैले मलाई यस विषयमा मुछ्न आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘मुख्यसचिव सचिवहरुको सुपरभाइजर होइन, केबल सचिवभन्दा वरिष्ठ पद मात्रै हो, जसको भूमिका सचिवहरुको भन्दा फरक हुन्छ।’ तर, ‘पशुपति टिकिन्छा’ गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को तत्कालीन सामाजिक समितिले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद् समितिको सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने प्रावधान छ। उक्त निर्णय गर्दा सदस्यसचिवको हैसियतमा मुख्यसचिव पौडेल सहभागी थिए।
