काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको प्रावधान दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियालाई बिनाप्रतिस्पर्धा दिएको पाइएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गत बुधबार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४१ लाई टेकेर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गराई करिब एक अर्बको ठेक्का आइडेमियालाई दिएको हो। विभागका प्रवक्ता शिवराज जोशीले मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन बमोजिम आइडेमियासँग करिब ९७ करोडमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आइडी)को पूर्वाधार विकासका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको बताए। जोशीका अनुसार विभागका प्राविधिक उपसचिव सुभाष ढकालको नेतृत्वमा गठन भएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आइडेमियालाई उक्त ठेक्का दिइएको हो। ‘प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनले दिएको सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पलाई टेकेर क्याबिनेटले दिएको निर्देशनमा आइडेमियासँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो। यसमा ५ सय प्रतिघण्टा ५ सय थान कार्ड छपाइ गर्ने उपकरणलाई प्रतिघण्टा हजार थान छपाइ गर्न सक्ने गरी स्तरोन्नती गर्ने र सफ्टवेयर विकास गर्नेगरी सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने। आइडेमियाले ३६ महिनाभित्र सबै काम गरिसक्ने सम्झौतामा उल्लेख रहेको जोशीले बताए। विभागले बाहिरबाट बनाएर प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सफ्टवेयरका लागि ६५ लाख ५८ हजार ९ सय ५ युरो अर्थात करिब ८३ करोड रुपैयाँ र नेपालमा बनाइने पूर्वाधारका लागि १३ करोड ६१ लाख ७७ हजार १ सय ५ रुपैयाँमा गरी करिब ९७ करोडमा आइडेमियासँग नेसनल आइडीका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको देखिन्छ। प्रवक्ता जोशीका अनुसार सो ठेक्काका लागि विभागले १ अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान तयार पारेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले १ अर्ब १० करोडभित्र रहेर ठेक्का सम्झौता गर्न स्वीकृति दिएको थियो। कम्पनीसँग नेगोसियेसन गरेर करिब ९७ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइको कामलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रचलित कानुनअनुसार नै आइडेमियासँग सीधै खरिदका लागि सम्झौता गरेको जोशीको दाबी छ। २ लाख ५० हजारको पाइलट प्रोजेक्ट गरिसकेको अनुभवी कम्पनी भएको र यो सिस्टम नयाँलाई दिँदा समय लाग्ने र विभिन्न समस्या आउने देखिएकाले आइडेमियालाई नै दिनुपरेको उनको जिकिर छ। सार्वजनिक खरिदका जानकार पूर्व कार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्रीले विशम परिस्थितिमा बाहेक बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिन नमिल्ने बताए। यो एक किसिमको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै उनले अख्तियार र अदालतबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठेक्का दिने प्रचलन रहेको स्पष्ट पारे। ‘विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयले खर्चको अख्तियारी दिएको र कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयमा त्यो भन्दाबाहिर गएर सीधै ठेक्का दिनु नियोजित र नीतिगत भ्रष्टाचार हो। पारदर्शी सरकारले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर कुनै अमुक कम्पनीलाई सीधै ठेक्का दिने विषय भ्रष्टाचारलाई प्रवद्र्धन र प्रश्रय दिनु हो। यो मिल्दै मिल्दैन,’ खत्रीले भने। आइडेमियाका प्रतिनिधिसँग मध्यरातमा निगोसिएसन गरी ठेक्का सम्झौता गरेको विषयलाई लिएर विभागको व्यापक आलोचना भएको छ। यो विषयलाई भने विभागका अधिकारीहरु सामान्य रुपमा लिन्छन्। विभागका प्रवक्ता जोशीले दुवै पक्षको सहमतिमा डकुमेन्ट तयार पार्न समय लागेको बताए। उनले दिउँसो दुई बजेदेखि वार्तामा बसेको हो। ‘छलफल गर्दागर्दै रातको दश बज्यो। त्यही भएर राति सम्झौता भएको हो,’ उनले भने। एकहप्ता अघि देखि नै आइडेमियासँग पटकपटक छलफल गर्दा राति अबेरसम्म लागेको भन्दै जोशीले राति सम्झौता हुनु ठूलो विषय नभएको बताए।
