काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र यात्रुहरुको आवतजावतलाई सरल सहज र विश्वसनीय लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाई सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको हो। बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले प्राधिकरण विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले राष्ट्रिय नीति ल्याउन माग गरेका थिए। कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयक अपरिपक्व रहेको भन्दै परिमार्जनको माग गरे। कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरण गठन गर्नेजस्तो व्यवस्था विधेयकमा रहेको भन्दै उनले मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। नेकपाकी सांसद कोमल वलीले प्राधिकरण उपत्यकामा मात्र किन भनेर मन्त्री महासेठलाई प्रश्न गरिन। उनले मुलुकभर कार्यक्षेत्र रहेको प्राधिकरण बनाउन माग गरिन। सिण्डिकेट अझै हट्न नसकेको भन्दै उनले वैज्ञानिक भाडादर, यात्रु चढाउने, ओराल्ने निश्चित स्थान तोक्ने, साना होइन, ठूला आरामदायी बस चलाउने, ट्रक टिप्पर लगायत मालवाहक सवारीको मापदण्ड तोक्ने विषय विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन। नेकपाकै सांसद रामनारायण विडारीले साइकल यात्री र पैदलयात्रीले हिड्न पाउने अधिकार विधेयकमा समेट्न माग गरे। ‘पुराना थोत्रा गाडी साइड लगाएर कुन ठाउँमा कति पार्किङ गर्न पाउने, रोक्न पाउने उल्लेख गर्नुपर्यो’, उनले भने।
