चितवन – चौकुना मिलेको जग्गा। चारैतिरबाट बाटोले छोएको। पूर्वपश्चिम राजमार्ग र नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डलाई जोड्ने बाइपास रोडसँगै जोडिएको ३० बिघा ११ कट्ठा ६ धुर जग्गाको मालिक हो भरतपुर अस्पताल। आजभन्दा ६४ वर्षअघि चितवनको वन फाँडेर बस्ती विस्तार गर्दा नै भरतपुर अस्पतालका लागि यो जग्गा छुट्याइएको थियो। तर अहिले अस्पताल ११ बिघामा खुम्चिएको छ। अस्पतालले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको मध्ये ३६.५ प्रतिशत जमिनमात्रै भोगचलन गर्दै आएको छ। बाँकी जग्गा निजी तथा सरकारी निकायले उपभोग गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा अस्पतालका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउने ठाउँ छैन। बाघ, भालु, हात्ती, गैंडा, विषालु सर्प, लामखुट्टे आदिका डरले चितवनमा बस्न चाहने मानिस थोरै थिए। बस्ती बसाउने योजना सुरु भएपछि चितवनको समथर र उर्बर जमिनमा पहाडबाट मानिस बसाइँ सर्न थाले। औलोलगायतका रोगको जोखिम धेरै भएकाले स्वास्थ्यउपचार सेवा दिन हेल्थपोस्ट स्थापना गरियो। २०१४ सालमा अस्पताल भवन बनाउन थालेर १५ शड्ढयाबाट उपचार सुविधा दिन थालियो। २०१८ सालमा २५ शड्ढयाको बनाइयो। २०२० सालमा महेन्द्र आदर्श चिकित्सालय नामकरण गरिएको अस्पताल नै अहिलेको भरतपुर अस्पताल हो।
चार दशकपहिले सुरु भयो जग्गा बाँड्ने खेल
स्थापना ताका नै अस्पतालको विस्तारका लागि दीर्घकालीन रुपमा ठूलो जमिन आवश्यक पर्छ भनेर धेरै जमिन अस्पतालको नाममा राखिएको अस्पताल विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विजय सुवेदी बताउँछन्। अस्पतालको नाममा जग्गा भए पनि उपभोगका लागि अरुलाई दिने काम स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग तथा अस्पताल विकास समितिकै अग्रसरतामा भएको देखिन्छ। भरतपुर अस्पतालको जग्गा अहिले ६ वटा संस्थागत कार्यालयले उपभोग गर्दै आएका छन्। केहीलाई सम्झौता गरेर भाडामा जग्गा उपभोग गर्न दिइएको छ। केहीले निःशुल्क जग्गा उपभोग गर्दैछन्। जग्गा टुक्राटुक्रा पारेर बाँडिएको छ। सबैभन्दा पहिला अस्पतालको जग्गा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई दिइएको थियो। २०३३ सालमा सरकारको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पतालका नाममा पत्र काटेर संस्थानलाई जग्गा प्रदान गरेको थियो। संस्थानले सञ्चालन गर्ने अनमी क्याम्पसका लागि ६ बिघा १९ कट््ठा १० धुर जग्गा उपभोग गर्न दिइएको हो। जग्गाको स्वामित्व अस्पतालकै नाममा रहने गरी जग्गा चलन गर्न र आवश्यक निर्माण गर्न सक्नेगरी दिइएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले पाँच स्थानमा रहेका आफ्ना पाँच क्याम्पस २०५२ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) लाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसयता भरतपुर अस्पतालको जग्गा सिटिइभिटीले प्रयोग गर्दैछ। २०४० साल पुस १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार तत्कालीन श्री ५ महेन्द्र आँखा अस्पताल (हालको भरतपुर आँखा अस्पताल) का लागि नेत्रज्योति संघलाई ३ बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा प्रदान गरिएको थियो।
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई सजिलै दिइयो जग्गा
अस्पतालको सबैभन्दा बढी नौ बिघा जग्गा कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भरतपुर (पुरानो मेडिकल कलेज) ले उपभोग गर्दैछ। २०५३ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ४९ वर्षका लागि पुरानो मेडिकल कलेजलाई जग्गा भाडामा दिएको हो। द इन्टरनेसनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेसन, युएसएसँग सम्झौता गरेर सो जग्गा भाडामा दिइएको थियो। सम्झौताअनुसार पुरानो मेडिकल कलेजलाई ५ सय शड्ढयाको अस्पताल बनाउन भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने, प्रतिबिघा ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक भाडा लिने, पाँच वर्षपछि उक्त रकममा १० प्रतिशत थप रकम लिने सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार अस्पतालको जग्गामा मेडिकल कलेजले बनाएको अस्पताल र पूर्वाधार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। भाडामा दिइएको जग्गाका बारेमा यसबीचमा दुईपटक सम्झौता गरिएको छ। पहिलो सम्झौता गरिएको एक वर्षपछि नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल एजुकेसनबीच सम्झौता भएको थियो। तेस्रो सम्झौता भरतपुर अस्पताल र पुरानो मेडिकल कलेजका बीचमा २०६२ साल चैतमा भएको थियो। भरतपुर अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनीले आफ्नो कार्यकालमा यी सम्झौताबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेका थिए। अस्पतालको जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिँदा पटकपटक गरिएका त्रुटि केलाएर प्रतिवेदन तयार गरे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार केही काम हुन नसकेको मरासिनी बताउँछन्। सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘पहिलो सम्झौतामा सम्झौता गर्ने संस्थालाई गैर नाफामूलक संस्था भनिएको छ। प्रचलित कम्पनी ऐनले गैरनाफामूलक निजी कम्पनी स्थापनाको परिकल्पना गरेको देखिँदैन।’ सम्झौतामा मेडिकल कलेज सञ्चालन समिति गठन हुने भनिएको छ तर सो समिति गठन भएको छैन। कलेज सञ्चालन भएको १० वर्षपछि कलेजको ट्युसन, ल्याब र अन्य डाइग्नोस्टिक क्षेत्रबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम अलग्गै खातामा जम्मा गरी शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम कलेज तथा अस्पतालको विकासमा लगाउनेलगायतका बुँदासमेत कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘गैरनाफामूलक संस्था भनेर भोगचलनका लागि लिएको हो। अहिले नाफामुखी भएर सञ्चालन गरिरहेको छ’, हाल ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा. मरासिनी भन्छन्। २०६२ सालमा गरिएको सम्झौतामा प्रतिवर्ष प्रतिबिघा एक लाख रुपैयाँ भाडा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त राखियो। मेडिकल कलेजले हालसम्म पनि सोही दरमा अस्पतालको जग्गा उपभोग गर्दै आएको छ। वार्षिक १० प्रतिशत बढ्ने दफा हटाइदिएपछि भाडा वृद्धि हुने क्रम रोकिएकाले मेडिकल कलेजले अत्यन्तै न्यून मूल्यमा जग्गा पाएको मरासिनी बताउँछन्। सुरु सम्झौतामा भएको बुँदाअनुसार बर्सेनि ५० हजारको १० प्रतिशत भाडा बढ्ने व्यवस्था नहटाएको भए अहिले कलेजले प्रतिबिघा एक लाख ४० हजार भाडा बुझाउनुपथ्र्याे। भाडा पुनरवलोकन गर्ने भनेर समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरेको भए पनि मन्त्रालयले कलेजलाई दबाब नदिँदा अस्पतालले मात्र गरेको काम कलेजले नटेरेको मरासिनी बताउँछन्। मालपोत कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गरेको मूल्यांकनअनुसार चल्तीको ठाउँको जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा ४१ लाख रुपैयाँ छ। यसअनुसार नौ बिगा जग्गाको मूल्य ७३ करोड ८० लाख हुन्छ। जग्गाको न्यूनतम मूल्यको १ प्रतिशत मात्रा भाडाापत लिने हो भने पनि अस्पतालले वार्षिक ७३ लाख ८० हजार रुपैयाँ शुल्क पाउनुपर्छ।
