वीरेन्द्रनगर – बाढीपीडितलाई राहत र उनीहरूको पुनस्र्थापनो स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको समयमा उम्मेदवारको प्रमुख एजेन्डा थियो। उम्मेदवारले मत पाए, चुनाव पनि जिते तर बाढीपीडितको अवस्था जस्ताको तस्तै छ। बेलाबेला यहाँका वस्तुस्थितिबारे विभिन्न निकायले प्रतिवेदन पनि बनाउँछन् तर ती प्रतिवेदनले बाढीपीडित बस्तीमा राहत पु-याएको देखिँदैन। २०७१ सालमा सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगा नगरक्षेत्रमा गएको बाढीपहिरोबाट विस्थापित एक हजार ४५ घरपरिवार अहिले पनि त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्। भेरीगंगाकी सुशीला कामीले सरकारले आश्वासन भने दिन नछाडेको बताइन्। ‘सरकार आश्वासन मात्र दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘बासस्थान बनाउँदैन। ’ उनले त्रिपालमुनिका पीडा सुनाउँदै गर्दा उनीनजिकैकी देउरूपा कामीका आँखा रसाए। घरजग्गा बाढीले बगाएर विस्थापित बनेकी उनले गतवर्ष छोरा गुमाइन्। ‘रोजगारीका लागि गाडीको सहचालक बनेको छोरा गाडी दुर्घटनामा प-यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले म बिचल्लीमा छु। आँखाबाट निरन्तर आँसु झर्दा उनले आफ्ना कुरा भन्न सकिनन्। उनका पति अहिले उपचारका लागि भारतमा छन्। कमला सुनारले पनि अस्थायी बस्तीबाटै पति गुमाइन्। उनका चार सन्तान छन्। रोजगारीका लागि व्यवसाय नहुँदा दैनिकी चलाउन र छोराछोरीको शिक्षाका लागि समस्या रहेको उनका ससुरा दुर्गाबहादुर सुनारले बताए। ‘सरकारले बेलाबेलामा जग्गा खरिदसँगै घर बनाउने आश्वासन मात्र दिन्छ,’ दुर्गाबहादुरले भने, ‘घरजग्गा परको कुरा, अहिलेसम्म राहतसमेत पाएका छैनौं। ’ महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेका तुलबहादुर सुनारले नजिकको प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत वास्ता नगरेको बताए। एउटै टहरामा सात/आठ जनासम्म बस्ने गरेकाले शिविरमा बस्दा बालबच्चाको पढाइमा समस्या भएको उनले सुनाए। ‘जनता भए न सरकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनतालाई पीडामा राखेर बस्ने सरकार केका लागि ?’ त्रिपालमुनि बस्नुपर्दा महिला असुरक्षित हुने गरेको बाढीपीडितको भनाइ छ। विभिन्न समयमा अवहेलना सहनुपरेको भन्दै उनीहरूले यस्तो समस्याबाट सरकारले मुक्ति दिनुपर्ने बताए। सरकारले आज/आज, भोलि/भोलि भन्दै टार्ने मात्र काम ग-यो,’ बाढीपीडित गंगा बुढाले भनिन्, ‘चुनावअगाडि गरेका प्रतिबद्धता नेताले बिर्सिए। ’ सरकारले उपयुक्त जग्गा बनाएर बस्ती निर्माण गर्नुपर्नेमा यहाँका बाढीपीडितको भनाइ छ। कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत नेकपाकी सचेतक सीता नेपालीले भूकम्पले बाढीपीडितका मुद्दा ओझेलमा पारेको बताइन्। तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि यही घोषणालाई सदर गर्दै कार्यविधि बनाएको थियो। तापनि केही नीतिगत समस्याले सरकारले राहत दिन नसकेको उनको भनाइ छ। जग्गा खरिदका लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने कार्यविधि निर्माण भइरहेको भन्दै उनले बाढीपीडितलाई पालबाट बाहिर निकाल्न प्रयास भइरहेको बताइन्। बाढीपीडितका समस्या बुझ्न गएकी भेरीगंगा नगरपालिकाकी प्रमुख रेणु आचार्यका आँखा पनि थामिएनन्। भेरीगंगा–१३, मसिनामा रहेका बाढीपीडितका समस्या सुन्दा उनको मन थामिएन। उनले पीडा दयनीय भएको भन्दै स्थानीय सरकारले मात्र समस्या समाधान गर्न सम्भव नभएको बताइन्। ‘यहाँ थोर थोरै दिएर मात्र पुग्दैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश र संघ सरकारले पनि पहल गर्नुपर्छ। ’ भेरीगंगाका बाढीपीडितलाई कृष्ण सामुदायिक वन र रामघाटमा सुरक्षित बास बसाउन सकिने उनको भनाइ छ। कर्णाली फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले बाढीपीडितका समस्याका लागि सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए। कर्णाली फाउन्डेसनको आयोजना कर्णालीका सांसद, जनप्रतिनिधिलगायतको टोली स्थलगत निरीक्षण गर्न गएको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा संघीय र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममा १५ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन्। २०७१ साउन २९ गतेको बाढीपहिरोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५, चौकने गाउँपालिकाका ६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३४ र लेकबेंसी नगरपालिकाका १२ परिवार विस्थापित भएका थिए। बाढीपहिरोमा एक सय १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
