काठमाडौं – अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा बयानका लागि थप ५८ जनालाई बोलाइएको छ। अख्तियारले बुधबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा सात दिनभित्र बयानका लागि उपस्थित हुन भनिएको छ। हालसम्म उक्त प्रकरणमा ९४ जना व्यक्तिसँग बयान लिएको अख्तियारले जनाएको छ। बालुवाटारस्थित ललितानिवास परिसरको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत दिएको उक्त जग्गामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीले अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो। अख्तियारले जग्गाधनीलाई पनि बयानका लागि बोलाएको छ। अख्तियारबाट बयानका लागि बोलाइएका व्यक्तिहरूमा कल्पना तुलाधर, शर्मिला शाक्य, प्रगति कंसाकार, कामना गुरूङ, सज्जनकुमार चाचान, देवान्सी गोयल, मनोजकुमार केडिया, मनोजकुमार गौतम, मन्ती गोर्खाली, निकिता तुलाधर, अभिताम्भ तुलाधर, उमा प्रसाईं, युरिशोभा तुलाधर, रेणुका बज्राचार्य, सुविस्ता तुलाधर, अञ्जना तुलाधर, चन्द्रिका कंसाकार, सानुछोरी बज्राचार्य, दिलिप खेतानलगायत छन्। अख्तियारले सुष्मा बज्राचार्य, सन्ध्या शाक्य, संगीता कोठारी, नुतन श्रेष्ठ, धर्मशोभा शाक्य, डिम्पल बंशल, सरिता मानन्धर श्रेष्ठ, गीता गौतम खनाल, रितु गुरुङ, रिता ओझा गौतम, रत्नहिरा बज्राचार्य, प्रतिमा बैद्य प्रधान, प्रवीण ताम्राकार, माया शर्मा गौचन, द्वारिकादेवी श्रेष्ठ, इन्दु शर्मा, भवानी जोशी, भारती पाण्डे, विवेककुमार सुवेदी, केशव तुलाधर, अनीतादेवी कंसाकार, वीरमान ताम्राकार, गोविन्दलाल संघाई, पहलमान गुुरुङ, रुपेशकुमार सुवेदीलाई पनि सोधपुछका लागि बोलाएको छ। सात दिनभित्र अख्तियारमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने सूचनामा उल्लेख छ। अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियारले हालसम्म फरकफरक समयमा ९४ जनासँग सम्पर्क गरिसकेको बताउँदै टेलिफोन गर्दा पनि सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सूचना निकाली सम्पर्कमा आउन सूचित गरिएको बताए। उनले भने, ‘यस प्रकरणमा हामी अहिले छानबिनकै क्रममा छौं।’ छानबिन कहिले सकिन्छ, किटेर भन्न नसकिने उनले बताए।
नेतासँग बयान लिनेनलिनेमा अलमल
अख्तियार स्रोतका अनुसार ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका विभिन्न दलका नेताहरूसँग बयान लिने÷नलिने विषयमा अख्तियारका अधिकारी टुंगोमा पुगेका छैनन्। अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस प्रकरणलाई नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक निर्णय गरी दुई किसिमबाट हेरिँदैछ। प्रशासनिक निर्णयबाट हेर्दा मालपोत कार्यालय तथा अन्य सरकारी कर्मचारी जोडिन्छन्। यसैगरी व्यापारी, व्यवसायी पनि यसमा जोडिएका छन्। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बयानका लागि बोलाउने या नबोलाउने भन्ने विषयमा अलमल छ।’ यस प्रकरणमा जोडिएका सरकारी कर्मचारी तथा किनबेचमा संलग्न अन्य व्यापारी, व्यवसायीलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ। अख्तयारले हाल बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा संलग्न तथा नक्कली मोही खडा गर्ने मालपोत कार्यलयका तत्कालीन कर्मचारीको हकमा समेत छानबिन सुरु गरेको छ।
