काठमाडौं – अनुमानित लागत रकमभन्दा कम कबोलमा ठेक्का हत्याएर सडक आयोजना लथालिंग पार्दै आएको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि राजनीतिक आडमा कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको छ। शैलुङ–अरभाली इन्फ्रापावर जेभीले २०७०/७१ सालमा भक्तपुरको भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्म साढे १५ किलोमिटर सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्ने ठेक्का पाएको थियो। जेभीले दुई वर्षभित्र उक्त काम गर्नेगरी २७ करोड ९० लाख रुपैयाँमा यो ठेक्का पाएको थियो। भक्तपुर–नगरकोट–सिपाघाट–बल्खु–दक्षिणकाली सडक योजनाले अनुमान गरेको निर्माण लागतभन्दा ४० प्रतिशत कम रकममा काम गर्ने प्रस्ताव जेभीले गरेपछि उसैले ठक्का पाएको थियो। दुई वर्षमा सक्ने भनेको उक्त सडकको प्रगति ६ वर्ष बित्दासमेत ६० प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। उक्त सडक योजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुको सट्टा उल्टै म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सडक योजनाका इन्जिनियर सरला न्यौपानेले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं संशोधनअनुसार उक्त ठेकेदार कम्पनीलार्य थप एक वर्ष म्याद बढाउन सडक विभागमा सिफारिस गरेको बताइन्। ‘नियमावलीको आठौं संशोधनले एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने रुग्ण आयोजनाका लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर उक्त कम्पनीलाई एक वर्ष म्याद थप गर्न सिफारिस गरेका छौं तर अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन। यसअघि सो कम्पनीलाई तीन पटक म्याद थप गरिएको छ। इन्जिनियर न्यौपानेले निर्धारित समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई हर्जना तिराउँदै आएको दाबी गरिन्। ‘हामीले समयमैै सडक सम्पन्न नगरेकाले हर्जना तिराउँदै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘ठेकेदार उक्त कम्पनीले हालसम्म सात लाख रुपैयाँ हर्जना तिरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा आचरण (ठेक्का सम्झौता) विपरीत काम गर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आडमा शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारीसहितको उक्त जेभी कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिँदै आएको छ। अधिकारीको ललितपुर खुमलटारस्थित घरमा दाहाल भाडामा बस्दै आएका छन्। सडक विभागले ठेक्का सम्झौताअनुसार काम नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राखेको छ भने रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर राजनीतिक पहुँचकै कारणले अधिकारी सञ्चालक रहेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र उनका साझेदार कम्पनीविरुद्ध कारवाही गर्ने हिम्मत सरकारी निकायले देखाउन सकेका छैनन्। विभागका एक उच्च अधिकारी राजनीतिक शक्तिको पहँुचमा रहेका ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘राजनीतिक दलकै आडमा ठेकेदारले धेरैजसो ठेक्का हत्याउने गर्छन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले नै संरक्षण गरेपछि कसरी कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्ने ?’ ती अधिकारीले तोकिएको म्यादभित्रै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे सम्बन्धित कर्मचारीको सरुवा हुने बताए। ‘निर्धारित समयभित्रै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरौं भनेर अघि बढ्यो भने उल्टै दुर्गममा सरुवा गरिदिन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीले खतरा मोल्न नसकेकै कारणले कामचोर ठेकेदार कारवाहीमा पर्नबाट जोगिएका हुन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा आचरणविपरीत काम गरेको प्रमाणित भए कालोसूचीमा राख्न सकिने प्रावधान छ। ‘खरिद सम्झौताको मर्मअनुसार काम नगर्ने, गुणस्तर कायम नगर्ने, छनोट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न सकिन्छ,’ ऐनमा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायले काममा अनियमितता र लापरबाही गर्ने निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्तालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अनुसन्धान गरी कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।’ कारबाही गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई छ। सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाई सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार आयोजना प्रमुखले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीको कार्यमूल्यांन प्रगति हेरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन्। ‘कुनै ठेकेदारले सम्झौताविपरीतको आचरण गरेको ठहरिएमा कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित आयोजनाले सिफारिस गर्न सक्छ्,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित आयोजना प्रमुखको सिफारिसपछि अध्ययन गरेर कालोसूचीमा राख्ने वा नराख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।’ समयमै काम नगरी सडक अलपत्र पारेको आरोप लागेको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन प्रालि र उसका साझेदार कम्पनीको दाबी भने सरकारी निकायको अवरोधकै कारणले कामले गति लिन नसकेको भन्ने छ। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक रमेश सुवेदीले सरकारी निकायकै अवरोधले सडक विस्तार कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन्। उनले राजनीतिक दलका नेताको आडमा काममा विलम्ब गरेको भन्ने आरोप गलत भएको दाबी गरे। ‘शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा अधिकारीले उपलब्ध गराएको घरमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्नुभयो भन्दैमा हामीले ठेक्का पाउने हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायले तोकेको लागत इस्टिमेटभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेर ठेक्का पाएका हौं। यसमा नेकपाका अध्यक्षको कुनै भूमिका छैन।’ निर्देशक सुवेदीले नेकपा अध्यक्षकै आडमा शैलुङले ठेक्का पाएको भन्दै बद्नाम गर्ने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले हाल ११ वटा सडक आयोजनामा काम गरिरहेको जनाएको छ। ठेकेदार कम्पनी र सडक आयोजनाबीचको सम्झौतामा सरकारले ६ महिनाभित्र शतप्रतिशत साइट क्लियर गर्ने सम्झौतामा छ,’ सुवेदीले भने, ‘तर सरकारले अहिलेसम्म पनि मुआब्जा र साइट क्लियर गर्न सकेको छैन। त्यसैले सडक विस्तारको काम पनि हुन सकेको छैन।’ उनका अनुसार वर्षाैदेखि साइट क्लियर नहुँदा निर्माण कम्पनीको अनावश्यक खर्च बढेको छ। सुवेदीले भक्तपुर भत्केको पाटीदेखि नगरकोटसम्मको सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्न सरकारी निकायको अवरोधकै कारणले ढिला भएको दाबी गरे। ‘भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड सात महिना एक्जिम बैंकसँगको सम्झौताका कारणले रोकियो। अर्काे १५ महिना वन कार्यालयले रुख कटानमा अल्झन गर्दा खेर गयो,’ उनले भने, ‘सरकारी निकायको अवरोधकै कारणले कामले गति लिन नसकेको हो।’
त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा सडक अलपत्र
भक्तपुर–नगरकोट सडक मात्रै होइन, शैलुङ कन्स्ट्रसक्नसहितका जेभीले ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका सडक आधा दर्जनभन्दा बढी छन्। शैलुङ÷कान्छा÷ शर्मा÷लुम्बिी÷साप जेभीले १२.४ किलोमिटरको त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा खण्डमध्ये ९.१ किलोमिटर सडक २०७४ असोज ३० गतेभित्र विस्तार र कालोपत्रे गर्नेगरी ठेक्का पाएको थियो। तर तोकिएको समयसीमाभित्रै सडक विस्तार हुन सकेन। उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले उक्त सडक खण्डको म्याद दुई वर्ष थप गरे पनि काम सम्पन्न भएको छैन। आयोजनाले पछिल्लोपटक २०७६ असार एक गतेसम्मका लागि म्याद थपेको थियो। आयोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा सडक खण्डको प्रगति ८५ प्रतिशत मात्रै छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्वविजयलाल श्रेष्ठ सरकारले नै सडकको राइट अफ वे क्लियर गर्न नसक्दा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्न नसकेकेको बताउँछन्। ‘हामीले सडकको राइट अफ वे क्लियर गर्न सकेका छैनौं। यही अवस्थामा ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखेर कारवाही गरेको खण्डमा उसले मुद्दा जित्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। त्यसैले पनि कारवाही गर्न नसकेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले जतिसक्दो ठेकेदारलाई फकाएर नै सडक निर्माण सम्पन्न गर्न खोजेका छौं।’ श्रेष्ठ आयोजनाले मात्रै ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न नसक्ने बताउँछन्। ‘आयोजनाले चाहेर मात्रै ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सडक विभाग तथा मन्त्रालयको स्वीकृति पाएपछि मात्रै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।’ उनले ठेकेदार कम्पनीले आगामी मसिंरसम्म त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको जानकारी दिए। ‘ठेकेदार कम्पनीले मसिंरसम्म सडक निर्माण सम्पन्न गर्ने कबोल गरेको छ,’ उनले भने, ‘मंसिरसम्म निर्माण सम्पन्न नगरेको खण्डमा आवश्यक कारवाही गरिनेछ।’ शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक रमेश सुवेदीले त्रिपुरेश्वर–कंलकी–नागढुंगा सडक राइट अफ वे र मुआब्जा विवादकै कारणले अघि बढ्न नसकेको बताए। ‘२०७५ साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैंठकले सडक विस्तारमा भएको अवरोध हटाउन नसकेपछि यथास्थितिमा नै कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिएको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारले निर्देशन दिएसँगै सडक निर्माण कार्यले गति लिएको छ।’ उनका अनुसार वर्षा रोकिनेबित्तिकै त्रिपुरेश्वर–कंलकी– नागढुंगा सडक निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं।’
बालाजु–रानीपौवा सडक पनि रुगण
शैलुङ–अरभाली इन्फ्रापावर जेभीले २०७०/७१ सालमा सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा ठेक्का हात पारेको थियो। जेभीले भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड, बालाजु–रानीपौवा सडक खण्ड र भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडकखण्डको ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का लिएको पाँच वर्ष बितिसक्यो। तर,अहिलेसम्म भरतपुर–रामपुर मेघौली सडकखण्डबाहेक अन्य दुई आयोजनाको काम बाँकी नै छ। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक सुवेदीले २० किलोमिटरको बालाजु–रानीपौवा सडकखण्डको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताए। ‘शिवपुरी–नार्गाजुन राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले नै ४ किलोमिटर सडक विस्तारले निरन्तरता पाउन सकेन्,’ उनले भने, ‘मध्यवर्तीकै कारणले थप एक किलोमिटर सडक विस्तार हुन पाएन्।’ सुवेदीले कन्स्ट्रक्सनले चाहेर पनि काम गर्न नपाएको दाबी गरे। उनका अनुसार भरतपुर–रामपुर–मेघौली सडक भने सन् २०१८ मै निर्माण सकिएको हो।
ढोलाहिटी–सरस्वती कुण्ड सडक
शैलुङ÷दिवा जेभीले भक्तपुरको ढोलाहिटी–सुनाकोठी–चापागाउँ–प्याङ गाउँ–लेले तिलेश्वर हुँदै सरस्वतीकुण्ड खण्डको ३.२ किलोमिटर सडक ठेक्का पाएको थियो। तर, अहिले पनि उक्त सडक खण्डको प्रगति निकै न्यून छ। शैलुङ÷दिवा जेभीले उक्त सडक खण्ड ३८ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार उक्त काम २०७५ कात्तिक २६ गते निर्माण सम्पन्न गर्नुपथ्यो। तर अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका निर्देशक सुवेदी स्थानीयको अवरोधकै कारणले सडक विस्तार कार्य हुन नसकेको बताउँछन्। ‘ठेक्का सम्झौता हुनेबित्तिकै अदालतमा मुद्दा परेकाले समस्या भएको हो,’ उनले भने, ‘यो सडक हाम्रोभन्दा सरकारकै कारणले समयमा नबनेको हो।’
कपन आकाशेधारा सडक पनि अधुरै
शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले १२ सय मिटरको कपन आकाशेधारा–राममन्दिर सडक खण्ड एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै २०७३ असार ३ गते ६ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। तर, अहिलेसम्म उक्त सडकखण्डमा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार गत असारसम्म ३० प्रतिशतमात्र काम भएको छ।
आकाशेधारा बालुवाखानी सडक
शैलुङ/दिवा जेभीले ३.८ किलोमिटरको कपन आकाशेधारा–बालुवाखानी बसपार्क सडक खण्ड २०७५ जेठ २ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २० करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। तर, म्याद सकिएको १५ महिना बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
